सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

कैलालीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको सूचनाको हकसम्बन्धी अभिमुखिकरणमा मुख्यमन्त्री शाहले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारेका हुन्। उनले भने, “राज्यका निकायहरुमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता भएन भने हामी कहीँ पुग्न सक्दैनौँ, यसमा सूचनाको हकको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ।”

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि सूचनाको हकको प्रयोग र प्रचलनमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन जरुरी रहेको बताए।

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले राज्यले ल्याएको सूचनाको हकको कानुनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको हितका लागि यो अभियान थालिएको बताए।

सूचनाको हक कार्यान्वयनका अभियन्ता यदुनाथ बञ्जाराले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्ना गतिविधि तीन-तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने र सूचना माग्न आउनेलाई १५ दिनमा सूचना दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए।

सो कार्यक्रममा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सुशील वैद्य, पत्रकारद्वय दीर्घराज उपाध्याय र चित्राङ्ग थापालगायतले पनि सूचनाको हक कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाको जानकारी गराएका थिए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको अभिमुखीकरण शनिबारसम्म सञ्चालन हुनेछ।

नेपालको संविधान २०७२ मा नागरिकको मौलिक हकका रुपमा सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ र मुलुकमा सूचनाको हकसम्बन्धी अलग्गै कानुन पनि छ। तर कतिपय सार्वजनिक निकायले आफूले गरेका गतिविधिको सूचना प्रवाहमा आलटाल गर्ने गरेको पाइएको छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले गएको १६ वर्षमा सूचना नदिने विभिन्न निकायका ३६ भन्दा बढी सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी सो कार्यक्रममा दिइएको थियो।