काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारी र लघुवित्तबाट पीडित भएका लाखौं नेपालीलाई न्याय दिन आफैं सक्रिय भइरहेको बताएका छन्।

मंगलबार बिहान बालुवाटारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डा.स्वर्णीम वाग्लेसहितको टोलीको सुझाव पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन्।

भेटमा उनले भने,’यो मामिलामा म सबैभन्दा बढी गम्भीर भएर लागेको छु। लाखौं बचतकर्ताहरू ठगिएका छन्,उनीहरूलाई हरहालतमा न्याय दिनुपर्छ भन्नेमा म दृढ छ। तपाईंहरूको सुझाव पनि म हेर्छु। यो समस्या जतिसक्दो छिटो टुंगाउन चाहन्छु, यसमा तपाईंहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ।’

प्रतिवेदनमा एक वर्षका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिका काम बन्द गर्न रास्वपाले सुझाव दिइएको छ । ‘सहकारीहरुले घरजग्गा लगायतका अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई बन्द गर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने र बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने रास्वपाकाे सुझाव छ ।