काठमाडौं । माओवादी केन्द्रको राजधानीमा जारी विधान अधिवेशनमा पार्टीलाई संघीयताको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्दै पार्टीलाई छरितो एवं क्रियाशील बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ ।

आफ्नो समूहबाट सुझाव पेस गर्ने क्रममा हिमाल शर्माले पधिकारीसहित प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पार्टी र राजकीय नियुक्तिमा आलोपालोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशलाई थप अधिकार दिनुपर्ने सुझाव पेस गरे ।

दिलीपकुमार प्रजापतिले पार्टीलाई जनतासमक्ष लैजान नयाँ विधानले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको उल्लेख गर्दै जातीय छुवाछुतलाई गम्भीर अपराधको रुपमा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । केन्द्रीय सदस्यको संख्या सकेसम्म कम गर्नुपर्ने आफ्नो सुझाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्णकालीन पार्टी सदस्यको व्यवस्था स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी कुमार पौडेलले पार्टीलाई विधिगतरुपमा सञ्चालनका लागि विधानलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिए । पार्टीले सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न विधान गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले घाइते तथा पूर्व जनमुक्ति सेनालाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

परशुराम रम्तेलले पार्टी एकता, आन्तरिक मूल्यांकन र मनोनयनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र छुवाछुतलाई गम्भीररुपमा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । चुनाव चिह्न फेर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वभरका नेपालीलाई समेट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरे ।

वामदेव क्षेत्रीले विधानलाई छरितो बनाउन सुझाव दिँदै प्रदेश र स्थानीय पार्टी समितिलाई कार्यकारी बनाउने गरी विधान हुनुपर्ने बताए । उनले पार्टीका सदस्यभन्दा पनि पार्टी शुभचिन्तकको अध्यक्षतामा अनुशासन समिति बनाएर शक्तिशाली बनाउनुपर्ने
सुझाव पेस गरे ।

हरिराज अधिकारी चुनाव चिह्न बदल्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै नागरिकता पाएपछि पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने र सबै पार्टी समितिलाई साना र छरितो बनाउनुपर्ने सुझाव उनको छ ।

रञ्जित तामाङले यही अधिवेशनबाट पार्टी विधान पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्दै आयोगलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने बताए । सरकार र पार्टीलाई समावेश गरेर सत्ता सञ्चालन समन्वय समिति बनाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
झक्कुप्रसाद सुवेदीले वैज्ञानिक समाजवादमा जानेगरी प्रस्तावना लेखिनुपर्ने बताउँदै जातीय छुवाछुत गम्भीररुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए । नागरिकता पाएपछि पार्टी सदस्यता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न र स्थायी समिति हटाउन सुझाव प्राप्त भएको उनले उल्लेख गरे ।

निर्मल आचार्यले पार्टी सदस्य अनलाइनमार्फत नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने र पार्टीलाई प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । स्थायी समिति विधानमा राख्न नपर्ने सुझाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीमा संरक्षक समिति बनाउनुपर्ने बताए ।
ओम शर्माले प्रस्तावनालाई चुस्त बनाउनुपर्ने र पार्टीको नाम फेर्नुपर्ने सुझाव आएको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । केन्द्रीयसहित सबै समितिलाई छरितो बनाउन एवं जननियन्त्रित पार्टी र पार्टी नियन्त्रित सरकार बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

जारी अधिवेशनमा हालसम्म १३ समूहले विधानमाथि सुझाव पेस गरिसकेका छन् । मंगलबारदेखि काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको अधिवेशनमा सहभागीलाई सुझाव बुझाउन २० समूहमा विभाजन गरिएको छ ।