काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसको महिला विभागले पार्टीको नीति प्रस्तावमा महिला नीति समावेश गर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पार्टीको महासमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा बिहीवार कांग्रेस महिला विभाग प्रमुख पुष्पा भुसालको अग्रसरता एवं पार्टीकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाको संयोजनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएकाे केन्द्रिय सदस्य लक्ष्मी खतिवडाले जानकारी दिइन् । नेपालको संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अबलम्बन गर्दै राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै विभागले पार्टीमा महिला सदस्यहरुको समावेशिता र समान अधिकारको मागसहित नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

कांग्रेस नेतृत्व सरकारले विगतमा सिड तथा दिगो विकास लक्ष्यमा महिला अधिकार, समानता, समन्याय र विभेदको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेको कुरा समेत ध्यानाकर्षण पत्रमा अवगत गराइएको छ ।

कांग्रेसको हरेक संरचनाअन्तर्गत केन्द्रदेखि टोल/वडासम्म पदाधिकारीमा न्युनतम ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्थानीय तहतर्फ, जिल्ला, समन्वय समिति, पालिका, प्रमुख र उपप्रमुखमा ५०/५० प्रतिशत तथा वडा अध्यक्षमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुनु पर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक स्तर बढाउनका लागि विशेष नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने विभागको माग छ ।

यस्तो छ, कांग्रेस महिला विभागको १० बुँदे माग

१. नेपाली कांग्रेसको हरेक संरचना अन्तर्गत केन्द्रदेखि टोल/वडासम्म पदाधिकारीमा न्युनतम ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

२. नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिमा जस्तै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति तथा संसदीय बाेर्डमा एक तिहाइ समावेशीताको आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

३. पार्टीको जिल्ला, क्षेत्र, प्रदेश सभा क्षेत्र, पालिका, वडाको अध्यक्षमा एक तिहाइ समावेशीताको आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

४. प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुनुपर्ने ।

५. स्थानीय तहतर्फ, जिल्ला, समन्वय समिति, पालिका, प्रमुख /उपप्रमुखमा ५०/५० प्रतिशत तथा वडा अध्यक्षमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुनुपर्ने ।

६. गरिबीको रेखामुनी रहेका महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक स्तर बढाउनका लागि विशेष नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने ।

७. शिक्षा र रोजगारीलाई सिपमुलक बनाई आयआर्जनमा बढी भन्दा बढी सहभागिता गराउनुपर्ने ।

८. स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य तथा मातृत्व स्वास्थ्यमा पहुँचका लागि विशेष नीति बनाउनुपर्ने ।

९. स्वरोजगारको माध्यमबाट महिलाहरुको आय आर्जन बढाई आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्ने नीति बनाउने तथा गृहीणी महिलाहरुको श्रमलाई राष्ट्रिय आयमा जोड्दै लक्षित समुहलाई परिणाममुखी बनाउने नीति तर्जुमा गर्नु पर्ने ।

१०. महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसालाई दण्डनीय बनाउने तथा विभेद र असमानतालाई अन्त्य गरी समतामुलक समाजको सृजना गर्ने नीति बनाउने ।

यी माग आगामी सोमबारबाट सुरु हुने पार्टीको महासमिति बैठकमा पेश हुने राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नेगरी विभागले आज ध्यानाकर्षण गराएको हो । ध्यानाकर्षण गराउँदा पार्टीका सबै महिला केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थिती रहेको थियो ।

सो क्रममा पार्टी सभापति देउवाले संबैधानिक अनिवार्यता नहुँदै आफू महिलाहरुको समावेशिता र समान अधिकारको पक्षमा रहेको बताउँदै पार्टीमा सक्रियता बढाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘तपाईंहरु सक्रियताका साथ अघि बढ्नुस् । महिलाहरुको साथ पार्टीले अझै बढी पाउनुपर्यो । महिलाहरु प्राथमिकतामा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पार्टी एकदमै गम्भिर छ ।’ उनले भने ।