नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. सुनिल शर्माले कांग्रेसका नेताहरु र कांग्रेस नेतृत्वको नैतिक धरातलमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

काँग्रेस महासमिति बैठकअघि शनिबार काठमाडौंमा पार्टी रुपान्तरणका लागि आफ्नो अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सांसद शर्माले भने, ‘हिजो कांग्रेसका नेताहरु र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग जुन नैतिक धरातल थियो, आज कांग्रेसका नेतृत्व र सरकारमा सहभागि नेताहरुसँग त्यो नैतिक धरातलको निरन्तरता छ कि छैन, आजको प्रश्न यो हो ।’

सो क्रममा उनले स्मरण पनि गराए, ‘२७ मे १९५९ मा वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकार गठन भयो । २१ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा रहेका ३ जना मन्त्री गणेशमान सिंह, प्रेमराज आङ्दाम्बे, शिवराज पन्तसहित वीपीका भाइ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका स्वकिय सचिव तारणी प्रसाद कोइरालाले भ्रष्टाचार गरेका छन् भनेर तत्कालिन राजा महेन्द्रले प्रश्न उठाए । वि.पि. कोइराल स्वयम्ले छानविन समिति गठन गरी छानविन गर्न राजा महेन्द्रलाई प्रस्ताव गरे । राजा महेन्द्रले आफ्ना विश्वासपात्र तत्कालीन उपत्यका प्रमुख विष्णुमणी आचार्यको नेतृत्वमा छानवीन आयोग बनाए । गणेशमान सिंह नेतृत्वको मन्त्रालयले राणा परिवारको एउटा जग्गा किनेको थियो । त्यो पैसा राणा परिवारको खातामा जम्मा गरेको पाइयो । राजा र वीपीलाई सँगै राखेर ब्रिफ गर्दा छानविन समितिले पैसा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा गएको भेटियो, गणेशमान सिंहले भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर राजा महेन्द्र र विपी कोइरालालाई सँगै राखेर छानविन समितिले भन्यो । यसको अर्थ, वीपी कोइराला स्वयं आफ्नो मन्त्रीमण्डलका सदस्य, पुराना मित्र, सहोदर भाईमाथि समेत प्रश्न उठ्दा क्लिन चिट लिनसक्ने हैसियत वीपीसँग थियो । तत्कालिन समयमा राजा नै रहेका बेला वीपी त्यो हैसियत राख्नुहुन्थ्यो । गणेशमान सिंह, किसुनजी समेतको, कांग्रेसले त्यस्तो गर्भ गर्नलायक नैतिक हैसियत राख्नुहुन्थ्यो । जनताको नजरमा अहिलेको कांग्रेसको नेतृत्वले त्यो नैतिक धरातलको निरन्तरतालाई कायम राखेको छ वा गुमाएको छ ?’

यस्तो छ सांसद शर्माले सुशासनमुखी पार्टी र सरकारका लागि औंल्याएका १० आधार-

• नेपाली कांग्रेसले सुशासनलाई मन्त्र बनाउनुपर्छ । राज्य वा पार्टी सञ्चालनको मूल मान्यताका रुपमा पारदर्शीता, जवाफदेहिता र सहभागितालाई अपनाउनुपर्छ ।
• तीन तहका सरकारमध्ये जनताको निकट रहने स्थानीय सरकारलाई जनसहभागितामा आधारित घरदैलो सेवकका रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।
• तल्लो तहको वडा सदस्य, अध्यक्षदेखि प्रदेश र संघ सरकारको उपल्लो तहसम्म पुगेकाहरुले पदमा रहँदा पार्टीलाई विर्सन मिल्दैन । पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्र, जनतासँग विगतमा गरेको प्रतिवद्धतामा इमान्दार उत्रनुपर्छ । त्यसकालागि पार्टी र जनप्रतिनिधिबिच समन्वय, सल्लाह र संवादका लागि उपयुक्त प्लेटफर्म निर्माण गर्न जरुरी छ । साथै पार्टीको संयन्त्रले पार्टीका तर्फबाट बनेका जनप्रतिनिधिका कामकारवाहीको नियमन, मूल्यांकन गरि दिशानिर्देश गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।
• हामीले जिम्मेवारी लिइरहेका स्थानमा सेवा प्रवाह चुस्त हुनुपर्छ । नागरिकले सहज ढँगले सेवा लिन पाउने गरि काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि डिजिटल गभर्नेन्स प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।
• हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका पार्टीका सबैको (वडा सदस्यदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्मको) सम्पत्ति छानविन गर्नसक्ने संरचना पार्टीभित्र निर्माण गरिनु पर्छ ।
• सम्पत्ति शुद्धिकरण,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) जस्ता राज्यका निकायहरुलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र राजनीतिक दबाब, प्रभावभन्दा बाहिर राखिनुपर्छ । स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाबाट ती स्थानमा सदस्य र पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्छ । त्यसका लागि लोकसेवा आयोगजस्तै स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्छ । यस विषयमा पार्टीको नीति प्रष्ट हुनुपर्छ ।
• ट्रेड युनियनिजम बन्द गरौं । दल, समुदायपिच्छेका ट्रेड युयिनहरु खारेज गरि एकल ट्रेड युनियन संस्थाको निर्माण गरिनुपर्छ ।
• आजसम्मको आरक्षणसम्बन्धि व्यवस्था र अभ्यास, यसको प्रभाव र परिणामबारे गहन समिक्षा हुनुपर्छ । आर्थिक अवस्थामा आधारित वर्गिय सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
• कानुन वा नियमावलीको छिद्र खोजेर गम्भीर घटनाका अपराधी, मानवताविरुद्ध जघन्य घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । दण्डहिनताको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
• गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको वास्तविक तथ्यांक निकाली तिनलाई निशुल्क शिक्षा, स्वाथ्य, सिप, प्रविधि र रोजगारीको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ ।