काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. सुनिलकुमार शर्माले पार्टीको महासमिति बैठकमा छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्ने भएका छन् । पार्टीको महासमिति बैठकअघि शनिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उनले काँग्रेसको रुपान्तरणका लागि छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।

सांसद शर्माले बिपी जस्तो नैतिक धरातल अहिलेको कांग्रेसको नेतृत्वसँग छ ? भनेर लिखित रुपमै प्रश्न उठाएका छन् । उनले तयार गरेको १७ पेजको उक्त प्रस्तावमा सांसद शर्माले विभिन्न विषयहरूमा आफ्नो राय पेश गरेका हुन् । खासगरी उनले पार्टी र सरकारलाई सुशासनमुखि बनाउन विशेष राय दिएका छन् ।

‘सुशासनमुखि पार्टी र सरकार’ उपशीर्षकमा शर्माले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा नेपाली कांग्रेसको सरकार भएपनि नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न नसकेको बताएका छन् । ‘किन ? के यसको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्दैन । हामी कहाँ चुक्यौं । सरकार सञ्चालनमा संघीय, प्रदेश सरकारमा वा पालिकामा रहेका हाम्रा प्रतिनिधि र पार्टीबीच समन्वय कति भयो ? समिक्षा गर्न ढिला भइसकेको छ । हामीले नेतृत्व गरेका स्थानमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ’, शर्माको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘हिजो कांग्रेसका नेताहरु र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग जुन नैतिक धरातल थियो, आज कांग्रेसका नेतृत्व र सरकारमा सहभागी नेताहरुसँग त्यो नैतिक धरातलको निरन्तरता छ कि छैन, आजको प्रश्न यो हो । यसको एउटा दृष्टान्त हामीले सम्झनै पर्छ ।’

‘जनताको नजरमा अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वले बिपीकाे नैतिक धरातलको निरन्तरतालाई कायम राखेको छ ?’

२७ मे १९५९ मा बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा निर्वाचित भएको २१ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा रहेका ३ जना मन्त्री गणेशमान सिंह, प्रेमराज आङ्दाम्बे, शिवराज पन्तसहित बिपीका भाइ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव तारणी प्रसाद कोइरालाले भ्रष्टाचार गरेका छन् भनेर तत्कालिन राजा महेन्द्रले प्रश्न उठाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै सांसद शर्माले बिपी कोइराला स्वयंले छानविन समिति गठन गरी छानविन गर्न राजा महेन्द्रलाई प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘राजा महेन्द्रले आफ्ना विश्वासपात्र तत्कालीन उपत्यका प्रमुख विष्णुमणी आचार्यको नेतृत्वमा छानविन आयोग बनाएको र गणेशमान सिंह नेतृत्वको मन्त्रालयले राणा परिवारको एउटा जग्गा किनेको थियो । त्यो पैसा राणा परिवारको खातामा जम्मा गरेको पाइयो । राजा र बिपीलाई सँगै राखेर ब्रिफ गर्दा छानविन समितिले पैसा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा गएको भेटियो, गणेशमान सिंहले भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर राजा महेन्द्र र बिपी कोइरालालाई सँगै राखेर छानविन समितिले भन्यो’, उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यसको अर्थ, बिपी कोइराला स्वयं आफ्नो मन्त्रीमण्डलका सदस्य, पुराना मित्र, सहोदर भाईमाथि समेत प्रश्न उठ्दा क्लिन चिट लिनसक्ने हैसियत वीपीसँग थियो । तत्कालिन समयमा राजा नै रहेका बेला बिपी त्यो हैसियत राख्नुहुन्थ्यो । गणेशमान सिंह, किसुनजी समेतको, कांग्रेसले त्यस्तो गर्भ गर्न लायक नैतिक हैसियत राख्नुहुन्थ्यो ।’

उदार अर्थनीति अपनाउने कांग्रेसले अर्थमन्त्रालय सञ्चालन गरिरहँदा नीजि क्षेत्र आतंकित र ध्वस्त छ । यसको कारण अप्राकृतिक गठबन्धन हो ।

जनताको नजरमा अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वले नैतिक धरातल कायम गर्न सकेको वा नसकेको भन्दै त्यसमा प्रश्न उठाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जनताको नजरमा अहिलेको कांग्रेसको नेतृत्वले त्यो नैतिक धरातलको निरन्तरतालाई कायम राखेको छ वा गुमाएको छ ? प्रश्न यो हो ।’

सांसद शर्माले पार्टी र सरकारलाई सुशासनमुखी बनाउन तीनवटा मुख्य आधार प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा उनले राज्य वा पार्टी सञ्चालनको मूल मान्यताका रुपमा पारदर्शीता, जवाफदेहिता र सहभागितालाई अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै सांसद शर्माले तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकारलाई जनसहभागितामा आधारित घरदैलो सेवकका रुपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

‘नेपाली कांग्रेसले सुशासनलाई मन्त्र बनाउनुपर्छ । राज्य वा पार्टी सञ्चालनको मूल मान्यताका रुपमा पारदर्शीता, जवाफदेहिता र सहभागितालाई अपनाउनुपर्छ’, शर्माको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तीन तहका सरकारमध्ये जनताको निकट रहने स्थानीय सरकारलाई जनसहभागितामा आधारित घरदैलो सेवकका रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।’

यसैगरी वडा सदस्यदेखि संघीय सरकारको उपल्लो तहसम्म पुगेकाहरूले पदमा रहँदा पार्टीलाई बिर्सन नमिल्ने भन्दै उनले पार्टीको घोषणापत्र, जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतामा इमान्दार उत्रनुपर्ने बताए । ‘तल्लो तहको वडा सदस्य, अध्यक्षदेखि प्रदेश र संघ सरकारको उपल्लो तहसम्म पुगेकाहरुले पदमा रहँदा पार्टीलाई विर्सन मिल्दैन । पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्र, जनतासँग विगतमा गरेको प्रतिवद्धतामा इमान्दार उत्रनुपर्छ । त्यसकालागि पार्टी र जनप्रतिनिधिबिच समन्वय, सल्लाह र संवादका लागि उपयुक्त प्लेटफर्म निर्माण गर्न जरुरी छ । साथै पार्टीको संयन्त्रले पार्टीका तर्फबाट बनेका जनप्रतिनिधिका कामकारवाहीको नियमन, मूल्यांकन गरि दिशानिर्देश गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ’, प्रस्तावमा भनिएको छ ।

सांसद शर्माले अहिले मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्या नै भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसलाई निर्मूल गर्नुपर्ने बताएका छन् । समृद्ध नेपालको सपनाको मुख्य बाधक भ्रष्टाचार नै भएको भन्दै उनले भ्रष्टाचार अन्त्य नाराले मात्र सम्भव नहुने बताए । उनले भष्ट्राचार नियन्त्रणको सुरुवात गर्न ६ बुँदामा सुझाव समेत दिएका छन् । जसमा सबै नियुक्तिहरु खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने व्यवस्था गर्न, राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्न, इ-गभर्नेन्स बोलीमा होइन, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न । सबै कामकारवाही ‘क्यासलेस’ गर्न, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्वकर्मचारीलाई आयुक्त बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्न । सुशासनको पक्ष र भ्रष्टाचारको विरोधमा लागेका स्वच्छ छवि भएका र सामाजिक हैसियत भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट लैजान । यसरी आयुक्त बनाउनका लागि पारदर्शी प्रणाली अपनाउन र स्वायत्त निकायलाई नियुक्तिको जिम्मेवारी दिन सुझाव दिएका छन् ।

त्यसैगरी लोकसेवा आयोग वा त्यस्तै भरपर्दो स्वायत्त निकायबाट नियुक्ति गरौं, बिचमा कुनै गम्भीर समस्या आएमा भने सरकारले हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सांसद शर्माले सुझाव दिएका छन् । अहिले न्यायपालिका पार्टीका कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बन्न पुग्दा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अक्षुण राख्न दलका कार्यकर्ता न्यायालयमा भर्ती गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्ति पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्ने, अहिले पेशागत संगठनका कारण समस्याहरु सिर्जना हुँदा त्यसले कार्यपालिकाको कामकारवाही प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको भन्दै नागरिकले अपेक्षा गरेको सुशासनको अनुभूति हुन सकेको छैन भने सेवा प्रवाहमा समस्या भएको र यसलाई हटाउन विभिन्न पेशागत संगठन बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले कांग्रेसबाटै नीतिगत रुपमा यसको शुरुवात गर्न सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रियसभा चुनाव हारेका नेताको व्यवस्थापनको थलो बन्दा गरिमा घट्दो छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न क्षेत्रबाट राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका व्यक्तिहरुलाई ल्याउने गरि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप फेर्न सुझाव
शर्माले शासकीय र निर्वाचन प्रणाली बदल्न समेत सुझाव दिएका छन् । जसमा उनले मुलुकमा अहिले फैलिएको कूशासनको कारण निर्वाचन प्रणाली रहेको भन्दै उनले यो प्रणाली बदल्नुपर्ने बताएका छन् । यो निर्वाचन प्रणाली महँगो र खर्चिलो भएकाले त्यसले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको भन्दै उनले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘समानुपातिक प्रणालीका कारण पनि संसदभित्रको अभ्यासमा थुप्रै जटिलताहरु देखिएका छन् । त्यसैले प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा लैजानुपर्छ । बरु आवश्यक परे केही निर्वाचन क्षेत्र बढाउन सकिन्छ । त्यसो गर्दा एकातिर संसदको आकार घट्न पुग्दा देशको अर्थतन्त्रमा सघाउ पुग्छ भने अर्कोतिर अहिले देखिएको कुनै पनि दलले संसदमा एकल बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । बलियो र स्थिर सरकार बन्ने बाटो खुल्छ ।’

त्यस्तै, उनले राष्ट्रियसभालाई पूर्णसमानुपातिक बनाउन सुझाएका छन् । ‘राष्ट्रियसभा चुनाव हारेका नेताको व्यवस्थापनको थलो बन्दा गरिमा घट्दो छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न क्षेत्रबाट राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका व्यक्तिहरुलाई ल्याउने गरि व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संशोधनका लागि ठोस प्रस्ताव लैजानुपर्छ’, उनले भनेका छन्, ‘नेपालमा अहिले भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता, कूशासन र भ्रष्टाचारको कारण शासकीय प्रणाली पनि हो । यसलाई सुधार्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसका लागि कांग्रेसले संविधान संशोधनको पहल गर्ने निर्णय महासमिति बैठकबाट गर्नुपर्छ । उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी दिने गरि व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा उपराष्ट्रपतिलाई काम पनि पुग्छ भने अर्को एक अतिरिक्त व्यक्तिका लागि हुने राज्यकोषको खर्च पनि बचत हुन्छ ।’

माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनको अन्त्य गर्न सुझाव
सांसद शर्माले कांग्रेस पार्टीभन्दा भिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था पक्षधर माओवादी, एकीकृत समाजवादी र अर्को क्षेत्रीय पार्टी जसपा सम्मिलित संयुक्त गठबन्धनबाट बनेको सरकारलाई अप्राकृतिक गठबन्धनको नाम दिएका छन् । यो सरकारको कामकारवाही प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘न गृह प्रशासन चुस्त छ, न आर्थिक प्रशासनमै सरकारले आशा जगाउन सकेको छ । देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भइरहँदा हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको अर्थमन्त्रालयको भूमिका शून्य छ । उदार अर्थनीति अपनाउने कांग्रेसले अर्थमन्त्रालय सञ्चालन गरिरहँदा नीजि क्षेत्र आतंकित र ध्वस्त छ । लगानीकर्ताहरुको मनोबल गिरेको छ । सबैतिर आर्थिक सूचकांक कमजोर बनेको छ । यसको एउटा कारण अप्राकृतिक गठबन्धन पनि हो ।’

माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारमा कांग्रेस बसिरहँदा माओवादीको असक्षमताको भारी कांग्रेसले बोक्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ । ‘तत्काल यो अप्राकृतिक गठबन्धनबाट अलग भई कांग्रेसले लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई एकत्रित गरि आफ्नो नेतृत्वमा सुशासनमुखी, जनमुखी सरकार गठनका लागि पहल गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

विदेश नीति ‘नेशन फस्ट’
मुलुकको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर परराष्ट्रनीति पनि प्रष्ट गर्नुपर्ने शर्माले सुझाएका छन् । महासमिति बैठकले सघन बहस गरि कांग्रेसको विदेश नीति र यसको आधार, सिद्धान्त के हो ? प्रष्ट हुनुपर्ने उनले बताएका छन् । हालसम्म यसबारेमा कांग्रेस प्रवेशै नगरेको भन्दै उनले कांग्रेसले देश प्रथम अर्थात ‘नेसन फस्ट’ को मान्यताका आधारमा परराष्ट्रनीति तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । मुलुकको अन्तराष्ट्रिय नीति सबै पार्टीको साझा नीति बन्नुपर्ने समेत उनको भनाइ छ ।