काठमाडौं। सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरुको महसुल सम्बन्धि विवाद छानबिन गर्न गठित समितिको म्याद एक महिना थप गरेको छ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त समितिको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन्।

महसुल बक्यौता राख्ने उद्योगका लाइन विद्युत प्राधिकरणले धमाधम काट्न थालेपछि निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहारेको थियो। लगत्तै सरकारले गत पुस अन्तिम साता पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर छानबिन हुने भन्दै विद्युत आपूर्ति नियमित गर्न लगाएको थियो।

६१ उद्योगबाट प्राधिकरणले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ। मुलुकमा लोडसेडिङ भएका बेला विद्युत उपयोग गरेका उद्योगहरुले अहिले पनि बक्यौता राखेका छन्। समिति बनाएर हाललाई उद्योगीलाई तिर्न बाध्य नपारेको सरकारले समितिको म्याद थपिदिएको हो। प्रवक्ता शर्माले भनिन्,‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महसुल सम्बन्धि विवाद निरुपण गर्न गठित समितिको म्याद एक महिनालाई थप गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ।’

साथै मन्त्रिपरिपद् बैठकले द्वन्द्वमा घाइते भई अपांगता भएकाहरुको अपांगता प्रतिशत निर्धारण पुनरावलोकन कार्यविधि २०७४ को अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न कार्यदल गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको उनले जानकारी दिइन्।

बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने स्वीकृति दिने पनि निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमति लिएकाले उनलाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा पक्राउ परेका पौडेल हाल थुनामा छन्।

यी हुन् आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय :

१. डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप्ने।

२. सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि, २०७४ को अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने।

३. सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति लिएको देखिएकाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने।

४. राष्ट्रिय प्रसारण (बाह्रौं संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने।

५. बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने।

६. प्रोवेशन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने।

७. नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने।

८. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने।

९. नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्य सचिवमा डा. प्रमोद जोशीलाई नियुक्त गर्ने।

१०. एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने।