काठमाडौं । दलहरु धमाधम आफ्ना वैचारिक र सांगठनिक गतिविधि गरिरहेका छन्। माओवादीले विधान सम्मेलन गरेको छ। कांग्रेस महासमिति बैठक गर्दैछ। एमाले स्थायी समिति बैठकको तयारीमा छ। जसपा, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा लगायत साना ठुला सबैजसो दलका गतिविधिमा तीव्रता छ।

सरकार अहिले गठबन्धनको छ। सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्तिलगायत छन्। बहुमतीय प्रणालीमा एक्लै दुई तिहाइ सम्भव नहुँदा सरकार बनाउन दलहरुले गठबन्धन गर्नु असामान्य होइन, यो संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेका संसारभरका मुलुकको अभ्यास हो। तर, नेपालको अभ्यास आफैंमा विकृत हुने क्रममा छ।

सत्ता गठबन्धन दलहरु सबैजसो चुनावमा आपसी भागबण्डा गरेर जित्ने सूत्र लगाइरहेका छन् । निर्वाचनमा आफू आफू प्रतिष्पर्धा गरेर आएको नतिजापछि बहुमत पुर्‍याउन नसक्दा मात्रै गठबन्धन उपयुक्त हो । तर, सरकार बनाउन जुटेको सहमतिलाई सधैं निरन्तरता दिन चाहेका शीर्ष नेताहरुले नयाँ पुस्ताको बाटो नै रोकेका छन्।

सबै दलका आ-आफ्नै विधान, विचार र पार्टी संगठन छन्। प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गरेका दलहरु गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै व्यवस्थालाई नै क्षयीकरणतर्फ लैजान उन्मत्त देखिएका छन्। यो संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै मर्ममाथि प्रहार हो।

एकातिर दलका शीर्ष नेताहरु पार्टीमा आफ्नो पदीय हैसियतमा सधैं रहिरहने लालसा बोकेको देखिएका छन्, अर्कातिर सत्तामा ताक परे आफैं, अन्यथा आफूले रोजेको व्यक्तिको मात्रै हालीमुहाली चाहन्छन् भन्ने अहिलेका गतिविधिले देखाएको छ।

पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव न दलमा आफ्नो विकल्प खडा भएको देख्न चाहन्छन्, न त स्वेच्छाले अवकाश लिन । दलहरुको नेतृत्वमा उमेरहदको नियम नराख्नु यसको प्रष्ट चित्र छ । नेताहरु सधैं आफ्नो पदीय हैसियतमा रहिरहन चाहनु नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा आउन बाट रोक्नु हो ।

व्यवस्था जोगाउन कठिन संघर्षका अवस्थाहरुमा चुनावी गठबन्धन अपरिहार्य हुन्छ । त्यस्ता बेला बनेका गठबन्धनलाई अनौठो मान्न सकिँदैन । तर, गठबन्धनका नाउँमा सधैं उनै उनै नेताहरु मात्रै जिम्मेवारीमा रहिरहने परम्परा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि क्षयीकरण हो ।

मुलुकले विभिन्न कालखण्डमा धेरै प्रकारका राजनीतिक व्यवस्था देखेको छ । सत्ता सञ्चालकहरु शक्तिमा मैंमत्त भइरहँदा व्यवस्था ढलेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था भनेको जनताले शासन व्यवस्थाको जिम्मेवारीका लागि प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने प्रणाली हो । एउटै व्यक्ति, दल वा गुट सधैं सत्ता सञ्चालक भइरहने हो भने न त्यो संसदीय व्यवस्था हो न त बहुदलीय । त्यसैले समयक्रममा नेताहरुको भूमिका फेरिनु पर्छ ।

पार्टी संगठनमा नयाँ पुस्ताले जिम्मेवारी पाउनुपर्छ । पुरानाले नयाँलाई अघि बढ्न छेक्ने होइन बाटो देखाउने काम गर्नुपर्छ । सम्मानीय हुनका लागि नेताहरुले आफूलाई उदाहरण बनाएमात्रै पछिल्ला पुस्ताले अनुसरण सम्भव छ । परिवर्तन रोक्न खोज्नेहरु आफू त मासिन्छन् नै, उनीहरुले शासकीय व्यवस्था पनि धरापमा पार्छन् ।

सोमबारदेखि कांग्रेसको महासमिति बैठक सुरु हुँदै छ । पाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रतिवेदनमा राखेको सांगठनिक प्रस्तावप्रति संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट रहेको खबर बाहिरिएको छ । आवधिक निर्वाचन अघि गठबन्धन नगर्ने उक्त प्रस्तावमा संस्थापनको असन्तुष्टि रहेको खबर बाहिरिएको हो । सत्ता गठबन्धनका सहमतिमा त्यसले असर पार्ने सम्भावना छ।

त्यसैले पार्टीको एउटा घटक विपक्षमा उभिनु अनौठो होइन । तर, महामन्त्री थापाले उक्त प्रस्ताव बैठकमा राख्छन्/राख्दैनन् भन्ने महत्वपूणर् छ । किनभने बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन केन्द्रीय सदस्यहरुले शनिबार र आइतबार आन्तरिक छmफल गरेका छन् । चार पर्वपछि हुने चुनावलाई ध्यानमा राखेर अहिल्यै निणर्य गर्नु हतार हुने राय केही नेताले राखेका छन् ।

यसपटक माघ दोस्रो साता भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा आफ्ना उम्मेदवारको पराजयबारे माओवादी केन्द्रभित्र केही नेता चर्का कुरा गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनले सीट बाँडफाँट गरेर कांग्रेस र माओवादीले उम्मेदवार उठाए पनि एउटा सीटमा एमालेको जित भयो ।

गठबन्धनको शीर्ष तहमा भएको सहमतिअनुसार तल्लो तहमा मतदान नहुँदा माओवादी उम्मेदवार पराजित हुनु परेको यथार्थ हो। यसबारे केही दिन अर्का कुरा भए । तर, अहिले गठबन्धन टुटे सरकार ढल्ने र शक्ति घट्ने बुझेका दलहरु चुपचाप छन्।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका मतदाता सर्वसाधारण होइनन् । जनप्रतिनिधि र सांसदहरु हुन् । उनीहरुभित्रै पनि मौका पर्दा शीर्ष तहको सहमतिविपरीत जान सकिने मानसिकता बनिसकेको छ । दलहरुका शीर्ष तहको गठबन्धनसँग सबै खुसी छन् भन्ने यसले देखाउँदैन।

शीर्ष तहमा सत्ताका लागि गरिँदै आएको गठबन्धनले सबै दलका तल्ला तहदेखि नेता कार्यकर्ताको वृत्तिविकास रोकेको छ। तीन तहको सरकार हुने शासकीय व्यवस्था ल्याइए पनि शीर्ष तहमा हुने गठबन्धनले कसको भागमा कति सीट रहने भन्ने बाँडफाँट चल्दै आएको छ । निर्वाचन आफू आफू लडेर सरकार बनाउँदा मात्रै गठबन्धन गर्नुलाई उपयुक्त मान्न सकिन्छ। चुनावअघि नै सीट भागबण्डा गर्ने जोडबल लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि उचित होइन।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा र पछिल्ला पार्टीहरु रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत लगायतका आआफ्नै सांगठनिक स्वरुप छन्। आआफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमि छन्। सबैले चुनावमा भाग लिएर स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्ने हो भने नयाँ पुस्ताले शासकीय व्यवस्थाको जिम्मेवारीमा आउन धेरै समय लाग्दैन। एउटा नेता वा दलको काम गराइ उपयुक्त भएन भने निर्वाचनबाट अर्कोले पालो पाउँछ । दलहरुमा पनि सक्षमले मौका पाउँछन्। नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ।

त्यसैले दलहरुले पुस्तान्तरणको बाटो खुला राख्नुपर्छ। योग्य र सक्षम पुस्ता ल्याउन र आउन मार्गचित्र प्रष्ट राख्नुपर्छ। यसका लागि तल्लो तहदेखि नै जिम्मेवारी लिने अभ्यासमा रहेकाहरुलाई राजनीतिमा आउन प्रेरित गरिनुपर्छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था बहाल रहिरहनुपर्छ भन्ने शीर्षहरु जिम्मेवारी हस्तान्तरणमा इमानदार हुनु आवश्यक छ। नत्र शीर्ष तह खास खास प्रकारको सहमति गरिरहँदा तल्लो तहबाट सधैं आदेशपालकको भूमिका भइरहन्छ भन्ने हुँदैन। कार्यकर्ता तहमा आन्तरिक असन्तुष्टि, असहयोग र विद्रोह हुँदा जुनसुकै दललाई नोक्सान छ।

त्यसैले पार्टी नेतृत्वले दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरुलाई नेतृत्वको बाटो सहज बनाइदिनुपर्छ। घोक्रयाएर हटाइनुभन्दा सम्मानित रुपमा बहिर्गमन सबै नेतृत्वका लागि सुखद हुन्छ।