काठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले जग्गा मात्र बेचेर अफिस चलाउँछौं भन्ने छुट कसैलाई नभएको बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको ३५ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई बुधबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले समयअनुसार उद्देश्य पनि परितर्वत गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै जग्गा मात्र बेचेर अफिस चलाउँछौं भन्ने छुट नहुने बताएकी हुन् । उनले भनिन्, ‘सर्वसाधारणलाई सेयर छुट्याउने कुरा छन् । यो आफू आत्मनिर्भर नहुँदा संस्था कहाँ पुग्छ ? अन्तिम गन्तव्य स्थान सफा नहुँदा हामी अलमलमा पर्दछौं । समयअनुसार उद्देश्य पनि त परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हिजो हामीले जग्गा मात्र बेच्छौं र हाम्रो अफिस चलाउँछौं भन्यौ भने त्यो छुट अब छैन । किनकी अब जग्गाको संख्या थपिने होइन, घट्ने अवस्थामा छ ।’

सुकुम्वासी समस्या समाधान र अव्यवस्थित बसोबासको आवास व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग बनाइएको भन्दै उनले अहिले आवास कम्पनीलाई आयोगको नक्कल गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको बताइन । उठेको सो प्रश्नलाई आवास कम्पनीले चिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नका लागि र अव्यवस्थित बसोबासको पनि आवासको व्यवस्था गर्नका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग बनाइएको छ र त्यसबाट काम पनि भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय भूमि आयोगले कहीँ कतै असर पारेको हो कि डुप्लिकेसन हुन खोजेको हो कि भन्ने प्रश्नहरु पनि उठेको छ । यसलाई राष्ट्रिय आवास कम्पनीले चिर्नुपर्ने छ । भूमि आयोग निश्चित समयको लागि हुन्छ भने आवास कम्पनी दीर्घकालीन रुपमा छ ।’

काम गर्दा सरकारका निकायबीचमा दोहोरोपना नआइ समन्वय हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।