काठमाडौँ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बाह्य तथा आन्तरिक कारणबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा देखापर्न सक्ने चुनौतीको आंकलन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

नेपाली सेनाको आयोजनामा आजदेखि सुरु भएको पृतनापति समन्वयात्मक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै रक्षामन्त्री खड्काले भू राजनीतिक अवस्थिति, शक्ति राष्ट्रको रणनीति र प्रतिष्पर्धा, भिन्न सिद्धान्त र राज्य व्यवस्था भएका छिमेकीको विश्व मञ्चमा बढ्दो उपस्थितिलगायत विषयले सुरक्षा वातावरणमा चुनौती थपेको बताएका हुन् ।

उनले आन्तरिक रुपमा विभिन्न स्वार्थ प्रेरित व्यक्ति र समूहको धार्मिक र सामाजिक सद्भाव विथोल्ने एवं साम्प्रदायिक गतिविधिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै सुरक्षा चुनौतीको समाना गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सुरक्षामा विद्यमान चुनौतीका बारे छलफल गरी त्यस्ता चुनौतीको सामना गर्ने उपायहरू पहिल्याउन बैठक उपयोगी हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

नेपाली सेनाले विभिन्न परिस्थितिमा सीमित स्रोत तथा साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै मुलुक र माटोका लागि गरेको त्याग प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै रक्षामन्त्री खड्काले सेनाको साहस तथा पराक्रमको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सकारात्मक चर्चा हुने गरेको स्मरण गरे । जाजरकोट भूकम्पलगत्तै खोज, उद्धार एवं राहत कार्यमा सेनाले प्रदर्शन गरेको सक्रियताको आफू स्वयं साक्षी रहेको बताउँदै उनले सेनालाई पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्दै उच्च व्यावसायिकता कायम राख्न सरकार र आफ्ना तर्फबाट पूर्ण प्रतिबद्धता प्रकट गरे ।

उनले नेपाली जनताको तीव्र विकासको अपेक्षा पूरा गर्न राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्गलगायत विकटका बस्ती जोड्ने सडक आयोजनाको जिम्मेवारी सरकारले सेनालाई सुम्पिएको बताए । जटिल भू–बनोट भएका दुर्गम इलाकामा विकास निर्माणका थप जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई प्राप्त हुनसक्ने उनले बताए ।

उपप्रधानमन्त्री खड्काले निर्धारित लागत तथा समयसीमाभित्रै यस्ता आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्ष संवेदनशील भएर लागिपर्ने विश्वास व्यक्त गरे । संविधान प्रदत्त एवं राज्यले आवश्यक ठानेका अन्य जिम्मेवारीको निर्वाहमा नेपाली सेना सदैव अब्बल रहिआएको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति स्थापनार्थ खटिने राष्ट्रको शीर्ष स्थानमा रहेको नेपाल र नेपाली सैनिकका बारेको प्रशंसाबाट सिङ्गो मुलुक गौरवान्वित भएको बताए । उनले नेपाली सेनालाई सबल र समयानुकुल बनाई राख्न आवश्यक कानूनी प्रावधानको तर्जुमा तथा विद्यमान कानूनी प्रावधानलाई अद्यावधिक गर्नेतर्फ प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिए ।