काठमाडौं । औचारिक रुपमा सत्ता सहकार्यबाट अलग भएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक वर्षको अवधीमा पुर्नमिलन भएको छ । गत वर्ष फागुन १२ गते एमाले-माओवादी नेतृत्त्वको सत्ता गठबन्धन भत्किएर कांग्रेस-माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन निर्माण भएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जन्मदिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फोन गरेर शुभकामना दिए । सोही संवादमा ओलीले अब छिट्टै मिलेर जाऔँ र २०८४ को निर्वाचन मिलेर जान आग्रह गरे । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पछि माओवादी जसरी भएपनि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष लिने तयारीमा थियो । माओवादीको उक्त प्रयासमा एमाले पनि सहयोग गर्नका निम्ती सकारात्मक बन्दै गयो ।

एमाले सकारात्मक बन्दै गएपछि माओवादी पनि काँग्रेसले सहयोग नगरे एमालेको सहयोग लिने तयारीमा जुट्यो । जसको नेतृत्व वर्षमान पुनले गरिरहेका थिए । कांग्रेसले पनि अध्यक्षको दाबी गरेमा माओवादीले अध्यक्ष र एमालेले उपाध्यक्ष लिने गरी तयारी भएको थियो ।

टिआरसी विधेयक अगाडि बढाउन सहमत भइसकेको काँग्रेसले अन्तिम समयमा पछाडि हटेपछि गठबन्धन नै परिवर्तन गर्नेगरी एमाले-माओवादी अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका हुन् ।

गत फागुन ८ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको थियो । उक्त भेटमा शान्ति प्रक्रियाका विषयमा छलफल भएको बताइएपनि छलफल भने अगामी सत्ता सहकार्यका विषयमा केन्द्रित थियो । उक्त भेटपछि नै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको एमाले पछाडि हट्ने निष्कर्षमा पुग्यो । त्यसअघि एमालेको झुलाघाट चिवाभन्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा सुरु हुनुअघि मंसिर १२ गते, पुस १७ गते, माघ १९ गते पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीबीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको थियो ।

टिआरसी विधेयकमा काँग्रेसको अड्को
यो गठबन्धन टुट्नुमा अर्को महत्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड टिआरसी विधेयक छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन चाहन्छन् । तर लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको यो विधेयक आइतबारको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट पारित गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी थियो ।

तर काँग्रेसको निर्देशनमा आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले विधेयकमाथि थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै थप समय मागेका थिए । त्यसपछि गठबन्धन भत्काउन थप बल पुगेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । माओवादी स्रोतका अनुसार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा कानुनमन्त्री गुरुङले विधेयक पछाडि सारेका थिए ।

काँग्रेसको हिन्दु राष्ट्रको लाइन राजावादीको उक्साहटमा आएको र यसले गणतन्त्र नै खतरामा पर्ने एमाले, माओवादी लगायतका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको विश्लेषण छ ।

यसअघि यो विधेयकमा असहमत रहेको नेकपा एमाले, रास्वपा आइतबारको बैठकबाट विधेयक पारित गर्न सहमत समेत भइसकेको अवस्थामा आइतबारको बैठकमा भने काँग्रेस पछाडि हट्यो । विधेयकमा सरकारमा रहेको दल काँग्रेसले फरक मत राख्ने संकेत देखिएपछि प्रधानमन्त्री थप सशंकित बनेका थिए । गठबन्धन भत्कन सक्ने गाँइगुई चाल पाइसकेका देउवाले अन्तिम समयमा टिआरसी विधेयकमा थप छलफल गर्नुपर्ने बताएको थियो । समितिको उक्त निर्णयपछि माओवादी नेता वर्षमान पुन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । समितिको उक्त निर्णयपछि ओली र पुनबीच बालकोटमा टिआरसी विधेयक बहुमतले पास गर्ने सहमति बनेको थियो ।

टिआरसी विधेयक अगाडि बढाउन सहमत भइसकेको काँग्रेसले अन्तिम समयमा पछाडि हटेपछि गठबन्धन नै परिवर्तन गर्नेगरी एमाले-माओवादी अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका हुन् ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष लिन काँग्रेस-माओवादीको रस्साकस्सी
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष रहेका गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको कार्यकाल आइतबारबाट औपचारिक रुपमा रिक्त भएको छ । रिक्त र राष्ट्रिय सभाका २० जना सदस्यहरूले निर्वाचित भएर आइसकेपछि सोमबार सपथ समेत लिइसकेका छन् । राष्ट्रिय सभाको रिक्त अध्यक्ष पदमा सत्तारुढ काँग्रेस-माओवादीले दाबी गर्दै आएका थिए । सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको माओवादीले जसरी पनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष लिने गरी गठबन्धनमा दाबी गर्दै आएको थियो । त्यसमा गठबन्धनको प्रमुख दल काँग्रेस तयार भएन । तर उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने माओवादीलाई सहयोग गर्न सकारात्मक बन्दै गयो ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दिन कांग्रेस तयार नभएर एमालेसहितका वामपन्थी दलहरू मिलेर भएपनि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष निर्वाचन लड्ने माओवादीको तयारी बन्दै गएको माओवादीका एक नेता बताउँछन्। ‘माओवादीले कुनैपनि हालतमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष लिएरै छाड्ने । तर काँग्रेसले नदिने भन्ने भएपछि यो गठबन्धन भत्किनमा बल पुगेको देखिन्छ’, माओवादीका ती नेताले भने, ‘सरकार सञ्चालन देखि सबै कुरामा काँग्रेसले पेल्दै जाने । प्रधानमन्त्रीलाई अर्थमन्त्रीदेखि काँग्रेसका मन्त्रीहरूको सहयोग नहुनु पनि मुख्य कारण हो ।’

गठबन्धमा काँग्रेसले अड्को थाप्दै गएपछि माओवादीका वर्षमान पुन लगायतका नेताहरूले एमालेका नेताहरूसँग भेटेर माहौल बनाउदै गएका थिए । एमालेका तर्फबाट पनि कांग्रेसले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नदिएमा एमालेले सहयोग गर्ने आश्वानस माओवादीले पाइसकेको थियो ।

गत राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा पनि कोशी प्रदेशमा काँग्रेसले धोका दिएको माओवादीले बैठकले निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसयता माओवादीले अध्यक्ष नछाड्नेगरी तयारी थालेको हो । यद्यपी सुरुमा भने माओवादी कांग्रेसलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष दिन तयार थियो । तर, कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाले निर्वाचन जिते पनि माओवादीको चम्पादेवी कार्कीले निर्वाचन हारेपछि माओवादी कांग्रेससँग सशंकित हुँदै गयो ।

भ्रष्टाचारमा मुछिएका मुख्यसचिवलाई काँग्रेसको ओत !
मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल टेरामक्स लगायत विभिन्न अनियमिततामा मुछिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रकरणमा उनीसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर समेत गरेको छ । गम्भीर मुद्दामा मुछिएपछि अर्यालले पदबाट राजीनामा दिनसक्ने सबैको बुझाई थियो ।

अर्याल सञ्चार सचिव हुँदा भ्रष्टाचार आरोपमा हाल थुनामा रहेका तत्कालीन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग उनको आर्थिक लेनदेन भएको सार्वजनिक भएको छ । अर्यालको निर्देशनमा उनैले दिएको खाता नम्बरमा विकलले दुईपटक पैसा हालिदिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । विकलले एकपटक ५ लाख र अर्कोपटक ९ लाख रूपैयाँ खातामा हालिदिएर अर्याललाई भौचर पठाएका थिए । यो पैसा केको लागि हाल्न लगाएको हो भन्ने अर्यालले राम्ररी बचाउ गर्न सकेनन् ।

अर्थमन्त्री महतले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका कुनैपनि कार्यक्रम लागू हुन नदिएर असहयोग गरेको माओवादी पक्षको विश्लेषण छ ।

यी सबै प्रकरण बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजिनामा दिन वा बिदामा बस्न मुख्यसचिव अर्याललाई निर्देशन समेत दिए । तर उनले भने प्रधानमन्त्रीको आदेश अटेर गर्दै नियमित कार्यालय गइरहे । मुख्यसचिव गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएको र अख्तियारले मुद्दा समेत दर्ता गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजिनामा दिन वा बिदामा बस्न भनेपनि काँग्रेस निकट रहेका मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीको आदेश ठाडै अस्वीकार गर्दै महत्वपूर्ण बैठक, छलफलमा समेत सहभागी भएर नियमित कार्यालय गइरहे । प्रधानमन्त्री स्रोतका अनुसार आफ्नै मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीको आदेश पालना नगर्नुमा काँग्रेसको आडभरोसा थियो । जसको कारण प्रधानमन्त्री काँग्रेससँग असन्तुष्ट भएका थिए ।

अर्थमन्त्रीसहित काँग्रेसका मन्त्रीहरूको असयोग
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व आफूले गरेपनि अर्थमन्त्री भने काँग्रेसका प्रकाशशरण महत थिए । जसले गर्दा उनलाई दैनिक कामकाज अगाडि बढाउन निकै अप्ठ्यारो बन्दै गयो ।

कारण अर्थमन्त्री महतले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका कुनैपनि कार्यक्रम लागु हुन नदिएर असहयोग गरेको माओवादी पक्षको विश्लेषण छ । ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले बजेट ल्याउँदा थुप्रै कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्नुभएको थियो । तर उहाँले भनेका केहीपनि कार्यक्रमहरू लागू हुन सकेन’, ती नेता भन्छन्’, ‘आफ्नै सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई पनि अर्थमन्त्री असहयोग गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ ? तर अर्थमन्त्रीले ‘पैसा छैन हुँदैन’ भनेर कुनैपनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट रोके । जसका कारण
सरकारको कार्य प्रगती पनि देखिएन ।’

त्यस्तै काँग्रेसका अन्य मन्त्रीहरूले पनि सरकारलाई सहयोग नगरेको माओवादी पक्षको विश्लेषण छ । गठबन्धनको पूर्व सहमतिअनुसार अब प्रचण्डले एउटा मात्र बजेट ल्याउन पाउनेछन् । सहमतिअनुसार अबको एकवर्षभित्र प्रचण्ड विदा हुनुपर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा अब एउटा मात्र बजेट ल्याउन पाउनेछन् ।

मन्त्री ज्वालाले राजिनामा दिनुपर्ने माग सर्वत्र थियो । तर काँग्रेसकै सपोर्टका कारण ज्वालाले राजिनामा नदिएको माओवादीको निष्कर्ष छ ।

अर्को बजेटभन्दा अगाडि नै प्रचण्ड विदा हुनुपर्नेछ । एउटा मात्र बजेट ल्याउन पाउने अवस्थामा अर्थमन्त्रीको सहयोग बिदा प्रचण्डलाई सम्भव थिएन । तर सहयोगका लागि काँग्रेसका अर्थमन्त्री महत तयार थिएनन् । त्यस्तै मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न पनि काँग्रेस तयार देखिएन । यी र यस्तै फ्याक्टरका कारण माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता साझेदार परिवर्तन गरेका हुन् ।

त्यस्तै, यो गठबन्धन भत्कनुमा एउटा कारक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बस्नेत बनेका हुन् । टेरामक्स खरिद प्रकरणमा छानविनमा रहेका बस्नेतलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग प्रचण्डको थियो । तर झन्डावाल गाडीमा बयान दिन पुगेका मन्त्री बस्नेतलाई हटाउन सभापति देउवा राजी भएनन् । जुन कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीको बैठकदेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि गरेका थिए । त्यस्तै अर्को कारक भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला समेत हुन् । समाजवादीका नेता रहेका मन्त्री ज्वालाकै कारण बालकुमारी घटनामा दुई जना निर्दोष विद्यार्थीको ज्यान गएको थियो । त्यसकारण पब्लिकबाट विरोध आएपछि मन्त्री ज्वालाले राजिनामा दिनुपर्ने माग सर्वत्र थियो । तर काँग्रेसकै सपोर्टका कारण ज्वालाले राजिनामा नदिएको माओवादीको निष्कर्ष छ ।

र यसरी ब्युँतियो गठबन्धन
त्यस्तै, अर्को फ्याक्टर भनेको काँग्रेसको महासमिति बैठक पनि हो । उक्त बैठकमा काँग्रेसका बहुमत सदस्यहरूले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा आफ्ना कुराहरू राखेका थिए । जसका कारण माओवादी लगायत प्रगतिशिल पार्टीहरू काँग्रेस पार्टी पश्चगमनको लाइनमा गएको विश्लेषण गरेका थिए । काँग्रेसको हिन्दु राष्ट्रको लाइन राजावादीको उक्साहटमा आएको र यसले गणतन्त्र नै खतरामा पर्ने एमाले, माओवादी लगायतका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको विश्लेषण छ ।

मूलतः यो एमालेसहितको गठबन्धन बन्नुमा विभिन्न फ्याक्टरले काम गरेका छन् । भने गठबन्धनमा रहेका दलहरूको आवश्यकता पनि जोडिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्पष्ट अडान थियो जसरी भएपनि यो गठबन्धन भत्काउनु । त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जसरी भएपनि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष आफ्नो पक्षमा ल्याउनु थियो भने अर्को महत्वपूर्ण विषय प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल केही वर्ष लम्ब्याउनु थियो ।

त्यस्तै, गठबन्धनको अर्को महत्वपूर्ण दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गत निर्वाचनबाट राम्रो सीट हासिल गरेर संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपनि सत्ता बाहिर रहेर केही पनि गर्न सकिँदैन त्यसैले सत्तामै रहनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु । यी महत्वपूर्ण फ्याक्टरका कारण अहिलेको गठबन्धन बनेको नेताहरूको भनाई छ ।