विश्वका अधिकांश मुलुकमा लोकतान्त्रिक सरकारले देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् र विकासको उच्चतम लक्ष्य पनि हासिल गर्न उनीहरु सक्षम देखिएका छन् । तर नेपाल यस्तो मुलुकको जहाँ कम्युनिष्ट सरकारको विकल्प सोच्नसम्म सकिन्न । आलोपालोमा होस् वा गठबन्धनमा होस्, थोरै सिटमा विजय हासिल गरेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई देशको नेतृत्व गर्ने साँचो दिन लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी बाध्य देखिन्छन् । अपवादको रुपमा चीनलाई छाड्ने हो भने आज विकसित भनिएका अधिकांश मुलुक लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई अंगिकार गर्दै अघि बढेका छन् ।

नेपाली जनताको म्यान्डेट पाएर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली काँग्रेस भर्खरै सत्ता विमुख हुँदै विपक्षी कित्तामा पुगेको छ । काँग्रेसले कम्युनिष्टहरु प्रति आँखा चिम्लिएर विश्वास नगरी वैकल्पिक लोकतान्त्रिक गठबन्धनको विकल्प राखेको भए सम्भवत उसले हठात सत्ता विमुख हुने अवस्था आउने थिएन । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने र लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई संस्थागत गर्न सदैव नेतृत्व गर्दै आएको काँग्रेस सत्ता संचालनको अभ्यासमा सदैव पछि पर्दै आएको छ, किन ? अहिले पनि काँग्रेस कहाँ चुकिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा यस पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरु अनभिज्ञ देखिन्छन् । घटनाक्रमले प्रष्ट रुपमा संकेत गरेको कुरा एउटै हो, अब काँग्रेस सच्चिनुपर्छ र उसले नयाँ ढंगबाट विमर्श सुरु गर्नुपर्छ ।

रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीमा ल्याएर काँग्रेसले एउटा नयाँ बाटो सिर्जना गर्नसक्छ ।

डेमोक्रेटिक ‘अलायन्स’ र काँग्रेसको भविष्य

सत्ता राजनीतिमा नेपाली काँग्रेस असफल हुनुको पछाडी एउटै कारण छ, त्यो हो, उसले लोकतान्त्रिक गठबन्धन अर्थात् ‘डेमोक्रेटिक अलायन्स’ सिर्जना गर्न नसक्नु । कुनै समय पूर्वप्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाले भनेका थिए, यो देशमा ‘डेमोक्रेटिक अलायन्स’ र कम्युनिष्ट अलायन्स हुन आवश्यक छ । त्यो भयो भने मुलुकमा धेरै राजनैतिक दलहरुको खिचातानी रहन्न । यी दुई अलायन्सबीचको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति विकास हुन्छ । कम्युनिष्टहरुसँग गरेको गठबन्धनको धोकाबाट पाठ सिकेर अब काँग्रेसले ‘डेमोक्रेटिक अलायन्स बनाउनेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ । यसअघि पनि माओवादी नेतृत्वले गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गरेको घटनाबाट पाठ नसिक्दा अहिले फेरि काँग्रेसले धोका पाएको हो ।

पछिल्लोसमय नेपाली काँग्रेस फेरि नयाँ समिकरणको बाटोमा सक्रिय भएका समाचारहरु आइरहेका छन् । केहीले रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग र केहीले नेकपा एमालेसँग काँग्रेसले छलफल चलाएको बजारमा हल्ला छ । यद्यपी देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनेर सरकारको नेतृत्व गर्न र नयाँ गठबन्धन निर्माणका निम्ती पहल गरेको विश्वस्त स्रोतको दाबी छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नु काँग्रेसका निम्ती सोझै घाटाको सम्झौता हो । एउटा कम्युनिष्ट पार्टी पछि अर्को अर्को कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाएर संसदको ठुलो दलले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नै सक्दैन् । त्यसको सट्टा ‘डेमोक्रेटिक अलायन्स’ बनाएर रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीमा ल्याएर काँग्रेसले एउटा नयाँ बाटो सिर्जना गर्नसक्छ । एकातर्फ जनताको अभिमत पाएका लामिछानेले नेतृत्व लिइसकेपछि कसरी अघि बढ्छन् आम जनताले महसुस गर्न पाउँछन् भने अर्कोतर्फ ठुलो दल काँग्रेसले आफ्नो महत्वपूर्ण अभिभावकीय भूमिका खेल्न पनि पाउँछ । त्यसैले काँग्रेसको हितमा भनेको रवि लामिछानेलाई कसरी प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ भनेर नयाँ अवसरको खोजी गर्नु मै हुनेछ ।

माओवादी नेतृत्वले पटकपटक गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गरेको घटनाबाट पाठ नसिक्दा अहिले फेरि काँग्रेसले धोका पाएको हो ।

लोकतान्त्रिक मुलुक भारत र चीनसँग नेपालको निकट सम्बन्धको आवश्यकता

नेपाल शक्तिशाली र उदीयमान ‘पावर सेन्टर’ भनेर चिनिएका दुई छिमेकी राष्ट्रको बीचमा छ । लोकतन्त्र स्थापना भैसकेपछि यी दुई छिमेकी राष्ट्रबाट सबैभन्दा धेरै लाभ नेपालले उठाउन सक्थ्यो तर त्यो हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा चिनियाँ सरकारको स्वरुप र फरक संस्कृतिको कारण नेपाल-चीनबीच निकटस्थ सम्बन्ध सोचेअनुरुप निकट नहुन सक्छ, तर नेपाल र भारतबीच शताब्दियौं पुरानो सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध कायम रहेकाले भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालले निकट रहेर आफ्नो लाभका निम्ती पहल गर्न सक्नुपर्थ्याे तर प्रभावकारी ढंगले त्यो हुन सकिरहेको छैन । भारत नेपालसँग कुन-कुन मुद्धा र विषयमा काम गर्न चाहन्छ, उसको स्वार्थ बुझेर देशलाई अहित नहुने गरी त्यस अनुरुपको वातावरण निर्माण गर्ने र नेपालले भारतसँग चाहेका कामको सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेर अधिकतम लाभ लिने गरी काम गर्न सकिन्छ, यसमा काँग्रेसले सत्ताबाहिर रहँदा पनि कार्यदल खडा गरेर अघि बढ्न सक्छ ।

उन्नत लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई अवलम्बन गरेको हिसाबमा भारतबाट नेपालले द्धिपक्षिय फाइदाका धेरै मुद्धामा काम गर्नसक्छ, यस्तै राजनैतिक र सामारिक हिसाबले विश्वकै शक्तिशाली मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सम्बन्ध विकास गर्न पनि लोकतान्त्रिक सरकारबाट सम्भव छ । लोकतन्त्रको नमुना मानिएका यी दुई मुलुकले पछिल्ला वर्षहरुमा साझेदारीमा जसरी काम गरिरहेका छन्, त्यो अभ्यासबाट सिक्दै नेपालले पनि त्यसमा संलग्नता जनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि नेपाली काँग्रेस लगायतका लोकतान्त्रिक दलले भूमिका खेल्न आवश्यक हुन्छ ।

कम्युनिष्ट शासनले जर्जर बनाएको कलकत्ता

लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको मुलुकमा कम्युनिष्ट सरकार हुँदा विकास र समृद्धि जस्ता कुरा भाषणमा मात्र सिमित हुन्छन्, व्यवहारतः समृद्धिको पथमा हिँड्न उनीहरु चाहिरहेकै हुँदैनन् । कुनै समय भारत ब्रिटिस साम्राज्य शासित रहँदा तत्कालिन कलकत्ता अर्थात अहिलेको कोलकाता भारतकै दोस्रो ठुलो शहरका अतिरिक्त ब्यापारिक हिसाबमा मुलुककै शिर्ष शहर थियो । लामो समयको कम्युनिष्ट शासनले आर्थिक हिसाबमै कोलकाता जर्जर हुन पुग्यो । ३ दशकको कम्युनिष्ट शासनमा जुन हिसाबले कोलकाता अघि बढ्न पर्थ्र्यो त्यो हुन सकेन । त्यहाँको सरकारले कोलकातालाई सिमित क्षेत्रमा राख्न चाह्यो । अहिले लोकतान्त्रिक पद्धतीको सरकार निर्माण भएपछि कोलकाताको मुहार फेरिन थालेको छ । यसबाट पनि समृद्धिका लागि लोकतान्त्रिक पद्धतीको सरकार आवश्यक हुन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

मुलुकमा कम्युनिष्ट सरकार हुँदा विकास र समृद्धि जस्ता कुरा भाषणमा मात्र सिमित हुन्छन्, व्यवहारतः समृद्धिको पथमा हिँड्न उनीहरु चाहिरहेकै हुँदैनन् ।

नयाँ गठबन्धन, मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन तर स्वार्थको मन्त्रालयमा पुरानै मन्त्री दोहो-याइयो

सत्तारोहण र बहिगर्मनको श्रृंखला चलिरहँदा केही यस्ता भाग्यमानी पनि निस्किए, जसले सत्ताविमुख हुन परेको छैन । यस्तै, एक उदाहरण हुन् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा । माओवादीबाट नै मन्त्री भएका धेरैको पद खुस्किदा उनको भने जोगिनुले प्रष्ट हुन्छ, उनीसँग रिलेटेड मिसन पूरा भएको छैन, त्यसैले निरन्तरता दिइएको हो ।

कम्युनिष्ट सरकार हुँदा आफ्नो अनुकूलको वातावरण बनाउन उनीहरुले दुरगामी असर पर्ने क्रियाकलापमा समेत हस्तक्षेपको राजनीति गर्छन् । अहिले सञ्चारमन्त्रीमा रेखा शर्मालाई दोहो-याउनुको अर्थ पनि त्यहि नै हो । मन्त्री रेखा शर्मामार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनकी सुपुत्री गंगा दाहालले मिसन तयार गरेका छन् । जसको फलस्वरुप सबैको मन्त्री पद खतरामा पर्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीको कार्यकाल दोहो-याइयो । जुन मन्त्रालयमा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पद राजीनामा गरेर आउने भनिएकी उर्मिला अर्याल मन्त्री बन्ने चर्चा थियो ।

अहिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व रेखा शर्माले गरेको जस्तो देखिएपनि पृष्ठभूमीमा रहेर गंगा दाहालले नै हेरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

किन दोहोरिइन् सञ्चारमन्त्री शर्मा ?

एकवर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई पदबाट राजीनामा गर्न दबाब दिइयो । शर्मा मन्त्री बनेदेखि नै अध्यक्ष खनाललाई राजीनामा गर्न दबाब दिइरहेकी थिइन् तर सुरुवातमा खनालले गंगा दाहालसम्म नै पुगेर आफूले राजीनामा नगर्ने र सरकारले गर्न चाहेका राम्रा काममा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री पुत्री गंगाको निहित स्वार्थ खनालबाट पूरा हुन नसक्ने देखिएपछि उनलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइयो र उनले २४ पुषमा राजीनामा दिए । खासमा अहिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व रेखा शर्माले गरेको जस्तो देखिएपनि पृष्ठभूमीमा रहेर गंगा दाहालले नै हेरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

सरकारले गत फागुन ६ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री शर्माका दूरसंचार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकार रहेका भुपेन्द्र भण्डारीलाई पाँच वर्षका लागि प्राधिकरण अध्यक्ष बनाएको छ । प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष खनालले प्राधिकरणका महत्वपूर्ण कार्यका लागि मन्त्री र सचिवसँग मिटिङ गर्न खोज्दा हरेक समय भुपेन्द्र भण्डारीलाई अघि सारिन्थ्यो । खासमा गंगा दाहालले मन्त्रीसँग छलफल गर्न नदिई भुपेन्द्र मार्फत खनाललाई बारम्बार ह्युमिलेट गराएपछि नै खनाल राजीनामा लेख्न बाध्य भएका थिए । सरकारले नै अघि सारेका एमडिएमएस र टेरामक्स प्रविधि जडान मुलुकका लागि आवश्यक रहेको भन्दै तत्कालिन अध्यक्ष खनालले पहल गरेका थिए । तर ती विषयसँगै टेलिफोन सेवा प्रदायकका अन्य मुद्धाहरुमा विवादमा पर्न सक्ने भन्ने डर देखाएर खनाललाई राजीनामा गर्न लगाइएको थियो ।

को हुन् भुपेन्द्र भण्डारी ? उनको विवादास्पद पृष्ठभूमी

सिंहदरबार छिरेको छोटो समयमै भण्डारी दुरसञ्चार सेवाको नियामक निकायको अध्यक्ष बन्नु आफैंमा आश्चर्यजनक कुरा थियो तर वास्तविक कुरा यो होइन, उनलाई भविष्यमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने उद्देश्य राखेर नै मन्त्रीको सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको थियो । मन्त्रालयभित्र रहेर प्राधिकरण अध्यक्ष बन्ने अनुकूल वातावरण बनाउन भण्डारी सफल भए । भण्डारी ती पात्र हुन्, जसलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन कर्पोरेट हाउसले लगानीसमेत गरेको छ । स्रोतका अनुसार उनी यसअघि निजी क्षेत्रको एक मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीमा कार्यरत थिए । उपेन्द्र महतो, सतिषलाल आचार्य, विनोद चौधरीसम्म उनको राम्रो सम्बन्ध छ ।

२०६४ सालमा उपेन्द्र महतोको लगानी रहेको स्पाइस नेपालका लागि ७ महिना नायब प्रमुख वित्तिय अधिकृत रहेका भण्डारी महतोकै लगानीमा बुरुण्डीमा संचालित लासेल अर्थात स्मार्ट मोबाइलमा ०६४ देखि ०७२ सालसम्म कार्यरत रहे । ०७२ पछि उनी महतोकै लगानीको सियरालियोनस्थित एक कर्पोरेट ग्रुपमा १ वर्षका लागि सिइओ बनेका थिए । फेरि लासेलमै केहीसमय काम गरेर २०७४ मा उनी नेपाल फर्किएका हुन् । पछिल्लोसमय नेपालमा ‘पे नेप’ कम्पनी संचालनमा गरेपनि उनी त्यसमा असफल हुन पुगे । उनलाई प्राधिकरण अध्यक्ष बनाउन प्रकृया नै गोलमटोल पारिएको थियो । भण्डारी मन्त्रालयमा आएपछि उनले ‘टार्गेट’ गरेर नै प्राधिकरण र तत्कालिन अध्यक्ष खनालविरुद्ध मन्त्रालय स्तरबाटै छानबिनको योजना तयार गरे ।

अख्तियारको अनुसन्धान चलिरहेकै समयमा मन्त्रालयले टेरामक्स, एमडिएमएस लगायतका प्रविधि जडानका आयोजनामा भएको अनियमितताको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । महालेखा परीक्षकले बेरुजु औंल्याएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रोयल्टी र ग्रामिण दुरञ्चार दस्तुरसम्बन्धी विवादमा समेत अध्ययन गराउन योजना तयार गरेको थियो । यी सबै क्रियाकलाप तत्कालिन अध्यक्ष खनाललाई बहिगर्मन गराउने हिसाबले तर्साउन अगाडी बढाइएको थियो ।

नेपाल टेलिकमको २५ वर्षे मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि नवीकरणको समयमा भण्डारीको प्रवेश हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । आगामी वैशाखमा नेपाल टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्नेछ । तर नवीकरणका लागि कति शुल्क लिने भन्ने अन्यौलता कायमै छ । नेपाल टेलिकमको नवीकरण प्रकृया पूरा भएपछि यहि दृष्टान्त र नजिरको आधारमा सन् २०८६ एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण हुने भएकाले उनलाई नियतवश अध्यक्ष बनाइएको स्रोतको जिकीर छ । नेपालमा मोबाइल लाइसेन्समा चलखेल गर्नेहरुकै निकट सम्बन्ध रहेको आधारमा भण्डारीले नीतिगत निर्णय लिन सजिलो हुने भनेर उनलाई अध्यक्ष बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारेर अगाडी बढिएको बताइन्छ । एनसेल सेयर प्रकरणलाई सहज बनाउन पनि सतिषलाल आचार्यले भण्डारीलाई प्राधिकरणमा ल्याउन उत्तिकै जोडबल गरेको स्रोतको भनाई छ ।

कम्युनिष्ट सरकारकै पालामा सूचना प्रविधि ध्वस्त

पछिल्ला केही वर्षयता नेपाल सरकारको सर्भर डाउनजस्ता कुराले दैनिक सरकारी कामकाजमा पर्न गएका असरका थुप्रै समाचार आउने गरेका थिए । सर्भर डाउनका कारण अध्यागमनमा उडान प्रभावित भएको, कतिपय इमरजेन्सी कामहरु रोकिएको लगायतका समस्या बीच-बीचमा आइरहेकै पनि छन् । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा गम्भिर मानिएको सूचना प्रविधिको डाटा स्टोरेज र डिजिटाइज्ड प्रणालीको केन्द्रलाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । आजको दिनमा हरेक कार्यमा सूचना प्रविधिको अपरिहार्य अवस्थामा सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र एनआइटिसी र सरकारका डाटा स्टोरेज डिजिटाइज गर्ने केन्द्र जिआइडिसी अझै ससक्त बनाउनुपर्नेमा खारेज गर्न पुग्यो ।

सञ्चार प्रविधि जस्तो क्षेत्रमा अपरिपक्व नेतृत्वका कारण कुनै निकाय खारेज गर्नुपूर्व त्यसको दुरगामी असर नबुझी वैकल्पिक मार्ग नपहिल्याई गर्नु मुलुकका लागि सदैव अभिषाप हुने गरेको छ । मन्त्री रेखा शर्माको नेतृत्वमा एनआइटिसी र जिआइडिसी खारेज भएपछि अहिले ति निकाय आफैंमा अन्यौलग्रस्त अवस्थामा छन् । मुलुकभरकै सरकारी डाटा र सर्भरको सुरक्षा गर्ने र दैनिक कामकाजलाई सजिलो बनाउने एनआइटीसि र जिआइडिसीमा खारेज अवस्थामा पनि आफ्नो कार्य गरिरहेका छन् । जसले प्रकृयागत रुपमा नयाँ काम केहि गर्न सक्दैनन् ।

कम्युनिष्ट पार्टीका मन्त्रीहरु बिना अध्ययन हचुवाको भरमा अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरा निवर्तमान पर्यटनमन्त्री किराँतीले धरानमा एयरपोर्ट बनाउने भनेर अध्ययनको नाममा राज्यको करोडौं आर्थिक दोहन गरेबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।

यसैबीच एनआइटीसीलाई सूचना प्रविधि विभाग डिओआइटीमा गाभ्ने कार्यमा ढिलाइ हुँदा थुप्रै स्थानमा डाटा सेन्टर स्थापना योजना अगाडी बढ्न सकेका छैनन् । गाभ्ने प्रकृया सबै सकेर डिओआइटीले सक्रिय रुपमा काम गर्न थालेपछि ति संस्थाहरु खारेज गर्न सकिन्थ्यो । एक सूचना प्रविधिविज्ञ भन्छन्– तर अध्ययन नै नगरी गम्भिर प्रकृतिका जिम्मेवारी बोकेका संस्था खारेज गरियो । यसअघि पनि माओवादीबाटै विज्ञान प्रविधिमन्त्री बनेकी कल्पना धमलाले उच्चस्तरिय सूचना प्रविधि आयोग एचएलसिआइटीलाई बिना अध्ययन खारेज गरिदिएकी थिइन् । जसको कारण पनौतीमा आइटी पार्क बनाएर विदेशी आइटी कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याउने योजना पनि तुहिएको थियो ।

त्यसो त कम्युनिष्ट पार्टीका मन्त्रीहरु बिना अध्ययन हचुवाको भरमा अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरा निवर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले धरानमा एयरपोर्ट बनाउने भनेर अध्ययनको नाममा राज्यको करोडौं आर्थिक दोहन गरेबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । धरानका मेयर हर्क साम्पाङको लहलहैमा लागेर स्टन्टका लागि मन्त्री किराँँतीले धरानमा एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ भनेर अडान लिँदै अनुसन्धान गर्न लगाएका थिए । जबकी विज्ञहरुले सुरुदेखि नै धरान एयरपोर्टका लागि सही स्थान नभएको भनेर बारम्बार भनेका थिए । धरानबाट १ घन्टामा विराटनगर विमानस्थल पुगिने अवस्थामा धरानको विमानस्थल संचालनमा ल्याउन सम्भव नहुने भनिएको थियो ।