काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीतिकरण हटाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

सोमबार संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीतिकरण हटाउनुपर्ने बताएकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘दलीय राजनीतिकरण यो शिक्षा क्षेत्रबाट हटाउन सक्यो भने बल्ल हामीले जति कार्यक्रम लग्छौ त्यो सबै सफल हुन्छ । हटाउनका लागि सबैको सहयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु । देशमा शिक्षाको व्यापारीकरण अति नै भएको छ । यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नैपर्छ यसमा नियमन गर्नको लागि हामीले एउटा कार्यदल बनाएका छौं ।’

शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाएमा पदबाट हटाउने कानून पहिला नै रहेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाएमा पदबाट हटाउने भन्ने कानुन पहिलै छ । नयाँ कानुन बनाउनु पर्दैन । तर यसको कार्यान्वयन लागि काम सुरु भएको छ । उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षा दुवैमा लागू हुन्छ । त्यसको लागि कुन तहले के कारवाही गर्ने हो, त्यो चार्ट नै बनाएर सबैलाई दिने र सम्बन्धीत निकायहरुसँग पनि समन्वयको कुराकानी सुरु भइसकेको छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्य छनोट भागबन्डारहित बनाउनका लागि पनि मापदण्डसहित विज्ञको टोली बनाउने पनि मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ । सोमबार समितिमा शिक्षा सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयबाट भएका काम कारवाही, समस्या र भावी कार्ययोजना सम्बन्धी छलफल भएको थियो ।