काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानी भित्र्याउनका लागि थप कानून आवश्यक भएमा अध्यादेश ल्याएरै भएपनि कानून बनाउने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको र लगानी भित्र्याउन आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याउने प्रस्ट पारेका हुन्।

आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै दाहालले भने,‘देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्र्याउन हाम्रा नीति, कानून, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा काफी चुनौती र सीमाहरू छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्र्याउन सरलीकृत नीति निर्माण गर्छ।’

दाहालले नीति निर्माणमा सरकारले सधैं निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको पनि बताए। ‘निजी क्षेत्रले सरकारसँग काम गर्न गरेको सङ्कल्पको स्वागत गर्छु, समृद्धिका लागि सरकार दृढ छ।’

अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचक सकारात्मक बन्दै गएको बताएका उनले अझै पनि अर्थतन्त्रमा केही समस्या रहेको स्वीकार गरे। दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र र आम जनताका सुझाव समेट्ने दाबी गरे।

‘यो वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र र आम जनताका सुझाव समेट्छौं। त्यसका आधारमा बजेट बन्ने छ। परम्परागत सोच र कार्यशैलीबाट जनताका अपेक्षा पूरा गर्न गाह्रो छ तर, यसपटक समस्या समाधानमा लाग्नेछु।’

सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रूत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ नेपाल केन्द्रित भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।