काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने आज(आइतबार) अन्तिम दिन हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आज अपरान्ह ५ बजेसम्म अन्तिम समयसीमा दिएका छन्।

विगत केही दिनदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा)ले दाबी गरेपनि घर झगडाका कारण विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।

पार्टी संरक्षक तथा श्रीमान रेशम चौधरी र पार्टी अध्यक्ष एवं श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीबिचको विवाद छताछुल्ल हुँदा प्रदेश सरकार गठनमा अहिलेसम्म अन्योलता देखिएको छ।

संरक्षक रेशम र अध्यक्ष रञ्जिता पक्षबिच दुई धारहुँदा त्यसको छाँया पार्टीमा मात्रै नभइ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा समेत परेको छ।

केही दिन अगाडि रञ्जिताले रेशम पक्षका प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाइनभने अर्का रेशम पक्षका सांसद घनश्याम चौधरीलाई पनि ३ महिनाका लागि सांसदबाट निलम्बन गरिएकोभन्दै सभामुखलाई पत्र पठाएकी थिइन्। तर, सभामुखले पत्रमा स्पष्ट नखुलेको भन्दै उक्त पत्र निष्प्रभावी भएको बताएका थिए।

यसैबीच, केही बेर अगाडि केन्द्रमा अध्यक्ष रञ्जिताले नयाँ सत्ता गठबन्धनसँग सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नाउपाले पाउने सहमती गर्दा संरक्षक रेशमले भने कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीलाई मिसाएर आफ्नो पक्षको बहुमत दाबी गर्ने प्रयास गरेका छन्।

रेशम पक्ष लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमत भएको छ। समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी, नाउपाका नेता घनश्याम चौधरी, कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहकाबिच सहमति भएको बताइएको छ।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १८, एकीकृत समाजवादीका ४ र र नाउपाको रेशम चौधरी पक्षका ४ सांसद छन् । यो सहमतिपछि सुदूरपश्चिममा बहुमतको लागि आवश्यक २६ मत पुग्ने देखिन्छ।

यस्तै, अध्यक्ष रञ्जिता पक्षका कैलाश चौधरीले भने नयाँ सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने तयारी गरेका छन्। उनले केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार एमाले र माओवादीसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने तयारी गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेशका लागि अध्यक्ष रञ्जिता केही बेरमा धनगढी प्रस्थान गर्नेछिन् भने रेशम विगत केही दिनदेखि धनगढीमै रहेका छन्।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिममा हाल ५१ जना सदस्य छन्। सुदूरपश्चिमका एक सांसदको निधन भएको छ भने नाउपाले प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गरेपछि ५१ सदस्य रहेका छन्।

बहुमत सरकार निर्माणका लागि २६ सदस्य मात्र आवश्यक छन्।