नेपाली राजनीतिमा होमिएर छोटो समयमै चर्चाको शिखर चुम्न र विवादको पर्याय बन्न सफल व्यक्ति हुन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने । अहिले चिया पसलदेखि सदनसम्म कसैको चर्चा हुन्छ भने सहकारी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेकै हुन्छ ।

लामिछानेले दोस्रोपटक सत्तारोहण गर्दा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदमा ढिपी कस्नुलाई नै शंकाको घेरामा राखिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अनागरिक घोषणा गरेपछि गृहबाट चिप्लिएका रवि पुनः साविककै पदमा जान प्रधानमन्त्रीसँग बार्गेनिङ गनुलाई ‘नैतिकता’ र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को रुपमा लिइएको थियो । अन्ततः सरकारलाई पनि अंकगििण्तय रुपमा बलियो बन्न जरुरी रहेका कारण उनले रोजेकै मन्त्रालय पाए । तर, उनीमाथिको विवाद टुंगिएन ।

सहकारी प्रकरणमा छानबिनको लागि रास्वपाभित्रै माग उठ्न थालेको छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको करोडौं रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछाने फेरि बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम हिनामिनामा पनि जोडिएका छन् । सुप्रिमबाट एक करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको हो । तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गृहमन्त्री भएकै कारण उनलाई प्रतिवादी बनाएन ।

लामिछाने ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्ने कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्कको हर्ताकर्ता रहेकै बेला सुप्रिम सहकारीले उनलाई ऋणी बनाएर दुई करोड रूपैयाँ निकासा गर्दा पनि प्रतिवादी नबनाई जोगाएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । हुन त गृहजस्तो प्रहरीको तालुक मन्त्रालयको नेतृत्वमा बसेका उनैमाथि कसरी अनुसन्धान होला भन्ने शंका उब्जिनु पनि स्वभाविक नै हो ।

अभियोगपत्रअनुसार २०७७ चैत १८ गते सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा व्यापार कर्जा निकालिएको देखिन्छ। उक्त कर्जा रकममध्ये ४ लाख सेवा शुल्क काटेर १ करोड ९६ लाख उनी काम गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आइएमई खातामा जम्मा भएको थियो। यसरी पैसा जम्मा गरेको भौचर सुप्रिमका तत्कालीन व्यवस्थापक सागर केसीले स्वीकृत गरेका छन्।

कानूनले प्रस्ट रोक लगाउँदा लगाउँदै सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा कसरी ऋण प्रवाह भयो ?

सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा ऋण प्रवाह भएको तथ्य यसअघि पनि सार्वजनिक भएको हो । उनले भने कहिल्यै ऋण नलिएको दाबी गर्दै आएका छन्। सहकारीमा सदस्य नै नरहेका रविका नाममा ऋण प्रवाह हुनु र त्यो ऋण उनकै कम्पनीमा पठाइनु गैरकानुनी काम हो। सहकारी कानूनले कुनै पनि सहकारी संस्थालाई आफ्ना सदस्यबाहेक अरूलाई ऋण दिन रोक लगाएको छ । कानूनले यसरी प्रस्ट रोक लगाउँदा लगाउँदै सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा कसरी ऋण प्रवाह भयो ? उनको संलग्नता कति र कस्तो हो ? राज्यले गरेको अनुसन्धानले यो प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने आममान्छेको मनमा उब्जिएको प्रश्नलाई अदालतमा दर्ता अभियोगपत्रले थप शंका जन्माइदिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेबारे संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने अडान राख्दै संसदीय गतिविधि निरन्तर अवरुद्ध गरेपछि सरकारले संसद्को चालु अधिवेशन नै अन्त्य गरिसकेको छ । तर, यो आवाज यत्तिकै रोकिने छाँटकाँट भने देखिँदैन । रास्वपामै छानबिनको माग उठ्न थालेको छ । रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले सहकारीको विषयमा जस्तो कसिमा जाँचिनु पर्ने हो, जाचिँन तयार होऔं भन्दै सभापति तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई आग्रह गरिसकेका छन् । उनले संसदीय छानबिन माग आफ्नो पार्टीकाविरुद्ध भएको भन्ने बुझ्नु गलत हुने उल्लेख गरेका छन् । उनी मात्र होइन, हालै रास्वपा छाडेका रमेश खरेलले गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीबाट रकम लिएको पुष्टि हुँदाहुँदै मुद्दा नचलाउनु कानुनी राज्यको उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन् । सत्ता बाहिर रहेर छानबिनलाई निष्पक्ष रूपमा कार्य गर्न दिन उनको आग्रह छ ।

रवि लामिछाने आफैं दोस्रोपटक गृहमन्त्री हुँदा पनि आफ्नै व्यापारिक साझेदार तथा सहकारी ठगीका मुख्य नाइके गितेन्द्रबाबु जीबी राईलाई पक्राउ गर्न नसक्नुको कारण उनीमाथि आलोचना र प्रश्न थोपरिनु स्वभाविक पनि हो । पटकपटक उनकै कागजात प्रयोग भई ऋणी निकासा हुँदा पनि आफूलाई केही थाहा नभएको भन्दै पन्छिन खोज्नु जिम्मेवार व्यक्तिको गैरजिम्मेवार कदम हो । यसबीचमा सहकारी पीडितहरु गृहमन्त्री लामिछानेलाई जोगाएर मुद्दा कमजोर बनाइएको भन्दै सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुको प्रमुख माग पनि गृहमन्त्रीमाथि छानबिन नै रहेको छ ।

अहिले लामिछानेले सबैलाई एउटा शंकाको सुविधा दिएका छन्, प्रहरीको तालुक मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका उनीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुन सक्दैन ।

तर, सहकारीको करोडौं रकम अनियमितताका बारेमा तथ्यसहित प्रश्न उब्जिएपछि गृहमन्त्रीका बारेमा छानबिन समिति बन्नै नहुने तर्क आफैंमा युक्ति संगत देखिएको छैन । यसअघिका सरकारका कैयौं मन्त्रीबारे वा तिनका निर्णयबारे संसदीय छानबिन समिति बनेकै थिए । छानबिन समिति बनेको चरण अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर छानबिनमा पुष्टि नभएपछि पुनः सोही जिम्मेवारी सम्हालेका माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा आफैंमा उदाहरण हुन् । यसै प्रकरणमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन कर्मचारी तथा हाल कान्तिपुर पब्लिकेशन्समा कर्पोरेट म्यानेजर पदमा कार्यरत पुष्पराज गिरीले समेत राजीनामा दिएका छन्। राजनीतिक पूर्वाग्रह होस्, या प्रतिसोध, अहिले उनले सबैलाई एउटा शंकाको सुविधा दिएका छन्, प्रहरीको तालुक मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका लामिछानेमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुन सक्दैन । त्यसकारण पनि उनले आफूमाथिको अनुसन्धानलाई सहज बनाउन आवश्यक छ ।