वैशाख २८ गते शुक्रबारदेखि बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग छोडेको छैन । अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै कांग्रेसले यो माग उठाउँदै आएको थियो । विधेयक अधिवेशन अन्त्य भएको बेला पनि कांग्रेसले भनेको थियो की अर्को अधिवेशन सुरु भएकै दिनबाट यो माग फेरि उठाउने । तर बजेट अधिवेशन आह्वान भइसक्दासम्म कांग्रेसको माग पूरा हुने छाँट छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन अस्विकार गरेकाे छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग कुराकानी गरेका छौं ।

भोलि (वैशाख २८ गते शुक्रबार) देखि बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ । के छ संसदको हालखबर ?

-म संसद छिर्दै गर्दा पनि पार्टीका अन्य गतिविधि भन्दा संसदीय भूमिकामा प्रस्तुत हुन पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो, जतिबेला म संसद जाँदै थिएँ । मैले अहिले पनि संसदलाई नजिकबाट बुझिरहेको छु, बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छु । लामो समयको विभिन्न संघर्षबाट ल्याइएको पछिल्लो राजनीतिक व्यवस्था गजबको छ । तर, हामीले राजनीतिक परिवर्तन त गर्यौं मानसिकता भने परिवर्तन गर्न सकेनौं । हाम्रो मानसिकता अझै पनि परिवर्तन भएको छैन । हाम्रो संसदीय अभ्यास २०४६ सालको बहुदलीय अवस्थामा जस्तो थियो, त्यस्तै छ ।

मूलतः अभ्यस्त पार्टीहरु, अनुभवी पार्टीहरु गणतन्त्र र संविधान निर्माण भएपछि पनि उनीहरुले गर्ने क्रियाकलापमा फरक गरेजस्तो मैले देखेको छैन । हुनुपर्ने धेरै राम्रो थियो, प्रभावकारी हुनुपथ्र्यो संसद तर भएन । हामी ससाना कुरामा अल्मलियौं र हिउँदे अधिवेशनमा त्यसरी नै अल्मलियौं । भोलिदेखि सुरु हुने अधिवेशन कतातिर जान्छ टुंगो छैन । बजेट बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा हामी छौं । जसरी पनि बजेट त ल्याउनैपर्छ । त्यसैले जुन परिवर्तन हामीले लामो समयको संघर्षबाट गर्यौं त्यो परिवर्तनलाई यथार्थ बनाउने खालको संसदीय गतिविधि भैरहेको छैन ।

संसदीय अभ्यासमा परिवर्तनलाई यथार्थमा परिणत गर्न सकेनौं भन्नुभयो । यसको कारण के होला त ? सांसदहरुको व्याक्तिगत कमजोरी हो कि, दलहरुको संस्थागत कमजोरी हो कि या हाम्रो संसदीय प्रणाली नै कमजोर छ ?

-सांसदहरुको व्यक्तिगत कमजोरी हो जस्तो मलाई लाग्दैन । संसदको संरचनामा पनि त्यस्तो केही समस्या छैन । समस्या पार्टीमा हो । हुन त हाम्रा पार्टीहरुले नै संसद बनाएको हो । तर संसद पुरै पार्टीको कब्जामा छ । यस्तो हुनुहुँदैन भन्ने पनि होइन, राजनीतिक रुपमा संसद पार्टीहरुकै हो । तर पार्टीहरु नै अमूक नेताहरुको कब्जामा छन् । यो खतरनाक समस्या देख्छु म । संसद पार्टीको कब्जामा छ । पार्टी अमूक नेताको कब्जामा छ । पार्टीहरुमै छ समस्या । नत्र संसदबाट धेरै कुराहरु गर्न सकिन्थ्यो । म अहिले पनि गम्भीर रुपमा हेर्छु कस्तो–कस्तो कुरा उठ्छ संसदमा भनेर । जनताका समस्याहरु, मानव अधिकार हनन भएका कुराहरु, शिक्षाका कुराहरु संसदमा सुनिँदैन । ठूला–ठूला राष्ट्रवादका कुराहरु गर्छौं, सीमा मिचिएका कुरा गर्छौं । अनि हामी भू–राजनीतिक कुराहरु पनि गर्छौं । तर आम जनताले भोगेका समस्याहरुको चर्चा पनि गर्दैनौं । संसदको सरोकारको विषय मान्छे हो कि माटो हो ? मान्छेको जीवन हो कि भूगोल हो ? यो जटिल विषय छ । तर, एउटा कुरा जसरी पार्टीहरुले संसदको उपयोग नभइ प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यो नै गलत छ भन्ने लाग्छ मलाई ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु संसदमा प्रवेश गरेपछि केही नयाँपन र फरक शैलीको प्रदर्शन भएको थियो । तर, त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको जस्तो देखिन्छ नि । शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनका कुराहरु उठ्न छोडेका हुन् ?

-हामीले संसदको सीमिततालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यो असीमित पनि छैन । यहाँ सिर्जनात्मक रुपमा काम गर्ने ठाउँहरु जति पनि छन् । तर यसको सीमितता छ । हामीले सुरु सुरुमा यसरी विषयवस्तुको उठान गर्यौं कि हामीले उठाएका सबै मुद्दाहरु समाधान हुन्छन् भन्ने लाग्थ्यो । त्यो हामीमा अनुभवको कमीले पनि होला । म आफैंलाई पनि मैले केही विषय उठाएँ भने त्यो विषय टुंग्याउनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो । मैले सुरुआती दिनमा उठाएका केही विषय टुंगिएका पनि छन् । उठाउनका लागि मात्र नउठाउँ भन्ने बुझाई गलत रहेछ मेरो । हाम्रा साथिहरुले उठाएका धेरै कुराहरुले सकारात्मक रिस्पोन्स पनि पायो । तर अनुभवी पार्टीहरुले सांसदको संख्याका रुपमा सीमित बनाउन लागे । लोकतान्त्रिक रुपमा बनाउँदाखेरि त बहुमत र अल्पमत होला । तर, संविधानले व्यवस्था गरेको कुरामा कसरी अल्पमत र बहुमत हुन्छ भन्या ?

जुन कुरा संविधानले भनेको छ त्यो कुरा गर्न हामी संख्यामा जाने हो र ? त्यो त वाध्यकारी होला नि त । प्राविधिक रुपमा हामीले संख्यालाई मात्र हेर्यौं भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं । तर फेरि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुँदाखेरि फरक हुँदो रहेछ । मत बाझिनु पनि भएन । म त अझ प्रमुख सचेतक भएको हिसाबमा कतिपय ठाउँमा साथिहरुलाई रोक्छु । तर हामीले एउटा प्रयास के गर्यौं भने हाम्रा मन्त्रीले के गर्दैछन् । महिनादिनमा समीक्षा गर्छौं । जेहोस् हामी परम्परागत तरिकाले जाँदैनौं । छलफलको दायरा बढाउने कुरामा हाम्रो जोड छ ।

संसदसँग सरकारले कतिको सहकार्य गरेजस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

-यो एकदम बहसमा ल्याउनुपर्ने कुरा छ । सरकार संसदप्रति जवाफदेही हो हाम्रो व्यवस्था अनुसार । हाम्रो संविधानले त्यही भन्छ । संसदले सरकार बनाउने हो । तर समस्या के छ भने जसले सरकार बनाउँछ त्यो बहुमतमा हुन्छ । यो कता कता मिलिरहेको छैन । यसबारे सोच्नुपर्दा ठूलो राजनीतिक मुद्दा हुन्छ । यसमा हामीले गणतन्त्रको जस्तो बहस छेडेका थियौं त्यो तहको बहस गर्नुपर्ला जस्तो छ । तर, संसदले सरकार बनाउँछ । अनि सरकार कसले बनाउँछ जो सँग बहुमत छ । संसद त फेरि पनि प्यारेलाइज भयो । सरकारलाई त संसदले निगरानी गर्ने हो । यो पार्टी विशेषको समस्या होइन । राजनीतिक समस्या हो । अर्को सरकारले संसदको गतिशिलता बुझ्दै बुझ्दैन । सरकार संसदसँग भाग्छ । संसद जान नपरे हुन्थ्यो भनेर सोच्छ । संसद चलाउने जिम्मा त सरकारको हो नि । प्रधानमन्त्रीले संसदको महत्व र प्रभावकारिता बुझ्ने हो भने त धेरै कामहरु गर्न सकन्थ्यिो नि । हामीसहितको सरकारको अनुभवलाई हेरेर भन्ने हो भने हामीले भर्खरै संसदबाट भागेर अध्यादेशबाट कानूनहरु निर्माण गरेका छौं । यो त राम्रो होइन । कि व्यक्तिगत रुपमा हामीले उन्नत चेत राख्नुपर्यो । सबै कुरा त लेख्न सकिँदैन नि । कि त संस्कारका रुपबाट विकास गर्न सकियो । होइन भने हामीले यसलाई करेक्सन गर्नुपर्दछ ।

संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रतिनिधि सभाका सभामुख, दलका प्रमुख सचेतकहरु, संसद सचिवालयको सन्यन्त्रबीच छलफल गरेर पनि संसदलाई अझ मजबुत बनाउन सरकारको मनपरी रोक्न सकिँदैन ? तर दलहरुवीचमा संवादको यस्तो अभ्यास नभएजस्तो लाग्छ । किन त्यस्तो भएको होला ?

-आजको दिनमा हामी राजनीतिक दलका जति पनि प्रमुख सचेतक छौं, हामी असाध्यै सल्लाह गर्छौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग धेरै छलफल गर्छौं । उहाँ हाम्रै नेता जस्तो हुनुहुन्छ । हामी सबै मिलेर सभामुखलाई धेरे हदसम्म सहयोग गरेका छौं । आजको दिनमा हाम्रो सर्वोच्च नेता भनेको सभामुख नै हो । उहाँको भूमिका पनि अत्यन्त धेरै छ संसदलाई प्रभावकारी बनाउन बेला बेला शीर्षदलका नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गरिरहनु भएको छ । तर जतिभने पनि राजनीतिक रुपमा पार्टीहरु नमिलेसम्म यहाँ समस्या देखिन्छ । दलका शीर्ष नेताहरु मिलेर जान नसकेसम्म संसदको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ जस्तो मलाइ लाग्दैन ।

सरकारका आधिकारिक एजेन्सीहरु र समितिहरुमा भन्दा पनि पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरु बसेर टुंग्याउनुपर्छ भन्ने परिपाटी धेरै प्रयोगमा ल्याईयो नि यसले हाम्रो संसदीय पद्धतिलाई त मद्दत गरेको देखिएन नि ।

यो कुरा एकदम सही हो । यो प्रवृत्तिले हामीलाई लोकतान्त्रिक हुन दिएको छैन । सांसदको व्यक्तिगत क्षमतामा प्रस्तुतिमा पनि कहीँ न कहीँ विकास हुन दिएको छैन । यो वास्तवमा राम्रो भइरहेको छैन । यो किन हुन्छ भन्दा जब हामी विधि, विधानभन्दा पर जाँदाखेरि यस्ता समस्या देखिएका हुन् । राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा त जसले टुंग्याउँदा पनि हुन्छ नि त । त्यो मुद्दा हेरेर होईन नेता हेरेर टुंगिन्छ । यसले पनि संसदलाई असर गरेको देखिन्छ ।

भारत, बेलायत र युरोपियन संसदमा बौद्धिक खुराक दिएर संसदलाई मार्गनिर्देशन गर्ने क्षमताका सदस्यहरु हुन्छन् । तर हाम्रो संसद अलिक रुखो जस्तो देखिन्छ, तपाईंलाई यस्तो लाग्दैन र ?

म संसद जाँदाखेरि नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता प्रदिप गिरीले बोल्दै गरेको र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संसद चलाएको आज पनि झल्झली सम्झन्छु । ती दुवै नेताहरु मेरो मानसपटलमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुको शैलीले संसदलाई मार्ग निर्देश गर्ने खुराक दिईरहन्थ्यो । म ठान्छु संसद भनेको विचार प्रस्तुत गर्ने ठाउँ हो । मैले आजसम्म त्यहाँ बोलेका कुराहरु फरक छन् जस्तो लाग्छ मलाई । म धेरै पनि बोलेको छैन । सबै कुरामा ज्ञान नभएको कारण सबै कुरामा बोल्दिन पनि । बोल्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ मैले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने सूचना त हातहातमा छ नि विचार नै दिने गरेर बोल्ने प्रयत्न गरेको छु । चाहिएको नै हामीलाई आदर्श र विचार हो । तर आज संसदले खोजेका त्यस्ता सदस्य छैनन् पनि भन्दिन म नदेखिएका पनि होलान् तर संख्या कम छ । तर हाम्रो संसदमा त्यस्तो गुणस्तरीय प्रस्तुति भन्दा पनि तत्कालिक बिषयमामाथि क्रिया र प्रतिक्रिया मात्र बढि गयो । विरोध र समर्थनमा बोल्ने, भाव र आवेगमा बोल्ने परिपाटी छ । तर सदनमा विचार नै दिने हो । नेता भनेको इमानदार र वैचारिक हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईंले अघि एउटा प्रसंग ल्याउनुभएको थियो राजनीतिक दलभित्र नेताहरु हाबी हुन्छन् भनेर । संसदीय दलमा पनि प्रमुख सचेतक अलि बढि निरंकुश हुन्छन् र सांसदले आफ्ना कुराहरु राख्न पाउँदैनन् भन्ने गुनासोहरु पनि सुनिन्छ । तपाईं पनि दलको प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ नि ?

-हाम्रो पार्टी भित्र त्यस्तो केही छैन । तर, जिम्मेवारीले थेग्दो रहेछ । प्रमुख सचेतक त कस्तो हुँदो रहेछ भने सदन सुरु हुँदा पनि समय अगाडि जानुपर्ने, सक्किएपछि पनि सभामुखले जाउ नभनेसम्म अथवा केही नसकिएसम्म निस्कन नपाईने । मैले अनुभव गरेको के भने सदन नसकिएसम्म हामीलाई त्यो चिन्ता हुँदो रहेछ । कसैले गैरसंसदीय कुरा गरिहाल्ने हो कि, कँही कतै कुनै त्रुटि भैहाल्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता भैरहँदो रहेछ । अब त्यो चिन्ता व्यवहारमा उतार्दाखेरि बोल्न दिएन, गर्न दिएन भन्ने गुनासो पनि गर्छन् सांसद साथीहरुले । तर म के कुरामा स्पष्ट छु भने राम्रो कुरा गर्न समय दिने तर नहुने कुरा रोक्ने नै काम हो । जे कुराले बजार पाउँछ त्यो कुरा बोल्ने जमात पनि बढ्दो छ । यही कुरा रोक्न खोज्दा कहिलेकाँही आरोप पनि आउने गरेका छन् । तर विचारका कुराहरुमा, फरक मतका कुराहरुमा हामीले विचारहरु राख्न दिएका छौं । हाम्रो त तीनजना साथीले तीनथरि कुराहरु गरेका हुन्छन् । तर संदनमा सांसदको व्यक्तिगत धारणा राख्ने स्वतन्त्राताका लागि प्रतिवद्ध छौं ।

सरकारले संसदलाई हेपेको जस्तो देखिन्छ । हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य त्यसरी नै भएको देखियो । प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरु मिलेर एक स्वरमा सरकारले संसदसँग गरेको यस किसिमको व्यवहारको प्रतिवाद गर्न सकिँदैन ?

-होइन, हामीले धेरे प्रसंगमा त गरेकै छौं । मेरो पार्टी सरकारमा गएको बेला पनि मैले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई संसदमा बोलाउनेदेखि जवाफदेहिताका लागि कराइरहेको हुन्छु । मैले अघि नै भनें कि मेरो सर्वोच्च कमाण्डर भनेको सभामुख हो । मेरो दायित्व भनेको संसदप्रति हो । तर केही कुराहरु हामीभन्दा माथि जान्छन्, लगिन्छन् । सभाको सुरु र अन्त्य सभामुखले गर्ने भनेजस्तै संसदको सुरुवात र अन्त्य शीर्षस्थ नेताहरुले गर्ने गर्दछन् । हामीले एकातिर छलफल गरिरहेका हुन्छौं, उहाँहरुले मोडेर अन्यत्र लगिदिनुहुन्छ । यो खालको अभ्यासबाट हामी मुक्त नभएसम्म निर्णायक कुराहरु हाम्रो बसमा रहँदैन । प्रमुख सचेतकहरुका विचारहरु कार्य व्यवस्था समितिमा पनि समान हुन्छन् । सदन चलाउँदा पनि हामी सभामुखसँग बसेर सल्ला गरिरहेकै हुन्छौं ।

अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको सन्दर्भमा अडान लिइरहेको छ । सहकारी बचतकर्ताको बचत अपचलन भएको विषयमा तपाईंकै पार्टी सभापतिको नाम समेत जोडेर छानबिन हुनुपर्ने माग दोहोरिरहँदा राष्ट्रिय राजनीति नै खल्बलिरहेको छ । संसद नियमित पनि हुन सकिरहेको छैन । यो विषयलाई कसरी टुंग्याउन सकिएला ?

-मलाई चाँही यस विषयमा दुई/तीन वटा कुराहरु गोलमटोल तरिकाले आएजस्तो लाग्छ । हामी राजनीतिक पार्टीहरु कँही न कँही चुकेको अवस्थामा पुगिसकेका छौं । आफूलाई पर्दामात्र मुद्दाहरु उठाइने गरिन्छ । त्यसले कतिपय मुद्धाहरुको महत्व पनि नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिलेको सन्दर्भमा सहकारीको पैसा अपचलन भयो भन्ने कुरा जगजाहेर छ । त्यत्तिका लागि मात्रै समिति बनाउनु जरुरी छैन ।

किनभने देशभरिकै सहकारीहरुमा बचतकर्ताको बचत अपचलन भयो । त्यसको मुख्य कारण सहकारी सिद्धान्तविपरित क्रियाकलाप गर्न थाले । व्यवस्थापकले बेइमानी गरे । राज्यले पनि उपयुक्त समयमा नियमन नगर्नुको परिणाम हो यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएको कुरा सहकारीसँग मात्र सम्बन्धित छैन । यो राजनीतिक मुद्दाका रुपमा उठाईयो । यो राजनीति फेरि कस्तो छ भने सत्ता परिवर्तन भएको बेलामा सत्ता फेरबदलको आवेशबाट अगाडि आएको छ । जति छैन भनेपनि त्यो देखिन्छ ।

अर्को कुरा व्यक्ति केन्द्रित आवाज उठिरहँदा एउटा ठूलो पार्टीले हामीलाई कति ङ्याँकेको भन्ने गुनासो पनि छ । जति पनि अहिलेसम्म डकुमेन्ट र प्रतिवेदनहरु आए हाम्रो पार्टी सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई अभियोजन लगाइएको छैन । उहाँलाई कहीं कतै पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन । त्यसो भनिरहँदा हामीले समग्र सहकारीको विषयमा सरकारले काम गर्नुपर्यो । मन्त्रीपरिषदमै मुद्दा पनि गएको छ । सहकारी भनेको आम मान्छेको हो । बैंक र सहकारी त आम मान्छेका लागि हो । मैले धेरै ठाउँमा यस विषयमा राज्य भाग्न पाउँदैन भनेको छु । अहिले उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारले काम गरिरहेको छ भन्ने पनि आएको छ । एउटा व्यक्तिलाई मात्र टार्गेट गरेर विरोध गरिरहँदाखेरि हामी अचम्ममा परेका छौं ।

हामी त कस्तो ठाउँमा पुगेछौं भने नैतिकताको हवाला दिएर मान्छेले नगरेको कुरामा नैतिकता हालेर उत्तर दिन बाध्य गराइयो । यो पनि त राम्रो छैन भन्ने लाग्छ मलाई । कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको अगुवा मानिएको पार्टी आउँदा दिनमा यसरी नै जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

यही अल्झेर बसिरहनुभन्दा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरु बसेर निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन र ? यस्तो प्रयास गर्नुभएको छ कि छैन ?

-यही वैशाख २५ गते सभामुखले पाँच दलका शीर्षस्थ नेता र प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्नुभयो यही बिषयमा । त्यहाँ विभिन्न कोणबाट छलफल भयो । तर कसरी अगाडि जाने भन्ने टुंगो लाग्न सकेन । कांग्रेसले आफ्नो अडान यथावत राखेको छ । सत्तारुढ दलहरुले पनि आफ्ना कुराहरु फरक फरक तरिकाले राखे । टुंग्याउन सकिएन । सुरु सुरुमा यस्ता कुराहरुमा आतिन्थ्यौं । तर अहिले त्यस्तौ छैन । भोलिदेखि सदन छ कँही न कँही टुंगिन्छ र हामी सहमतिमा अगाडि जान्छौं भन्ने विश्वास छ ।