काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपबीचको विवाद सतहमा आएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीको बचत अपचलन गरेको प्रमाणसहितका समाचार कान्तिपुरले श्रृंखलाबद्ध रूपमा प्रकाशन प्रसारण गरिरहेको पृष्ठभूमिमा मंगलबार एकाएक कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ परेका हुन्। नागरिकता दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दामा धनुषा जिल्ला प्रहरीमा केहीसमय अघि नै उजुरी परेपनि कुनै सोधपुछ नै नगरी एक मिडिया ग्रुपका अध्यक्षविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएलगत्तै सिरोहिया आफ्नै कार्यकक्षबाट पक्राउ परेपछि मिडियादेखि राजनीतिक क्षेत्र नै तरंगित बनेको छ।
हाल संसद अवरुद्ध छ, कारण हो गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सहकारी प्रकरण। अवरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गरेको हो। उसको माग छ, गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समिति गठन, तर सत्ता पक्ष भने सहमतिमै कार्यदल बन्दा पनि गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने अडानमा छ। सहमतिको बाटो त्यहीं रोकिएको छ, सत्ता पक्ष पेलेर अगाडि रणनीतिमा प्रस्तुत भएको छ, भने प्रतिपक्ष आफ्नो मागमा अडिग छ। यसको दृश्य हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतमै देखियो। अझ भनौं, यसले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको दूरी मात्र बढाएको छैन। हाल राजीनतिक क्षेत्रमाा चर्चित अनुहार गृहमन्त्री लामिछाने र कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा व्यक्तिगत तवरमै एकअर्काविरुद्ध उत्रिएका छन्। पहिले मित्रवत् र घनिष्ठ सम्बन्ध भएका उनीहरु अहिले एक अर्कालाई राजनीतिक छाड्न चुनौची दिन पुगेका छन्।

यी सबैको जड हो, कान्तिपुरले श्रृंखलाबद्ध रूपमा प्रसारण गरेको रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी प्रकरण। पत्रकारिता क्षेत्रबाट एक्कासी राजनीतिमा हाम फालेका रविले छाटोसमयमै पटकपटक सत्तारोहण गर्दा कान्तिपुर उनको टाउको दुखाई नै बनेको छ। आरामसित गृहमन्त्री हाँकिरहेका रविविरुद्ध नागरिकता प्रकरण होस् या सहकारी प्रकरणको ब्रेकिङ नै कान्तिपुरले गरेको थियो। पहिलोपटक गृहमन्त्री बन्दा दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा पद नै चिप्लियो। उपनर्विाचनमा फेरि सांसद बनेर आए र नयाँ सत्ता समिकरणमा अंकगणितको धाक लगाउँदै फेरि गृहमन्त्री नै बने। तर, फेरि सहकारी प्रकरणमा डुबे। पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बुटवलको सुप्रिम सहकारीका हजारौं बचतकर्ताको अर्बौ रकम हिनामिना प्रकरणमा उनी मुछिएका हुन्। गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा २०७८ पुस ७ गते सेयर सदस्य जीबी राईले १० करोड २० लाख र रवि लामिछानेले एक करोड ८० लाख लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। लामिछाने र राई ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा व्यापारिक साझेदार थिए। सहकारीबाट रकम लिएर राई अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया ग्रुपले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा लामिछाने भने प्रबन्ध निर्देशक थिए। त्यसकारण उनी मुछिनु स्वभाविक नै हो।

तर, आलोचना सहनै नसक्ने स्वभावका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले यसअघि पनि पटक-पटक कान्तिपुरमा प्रकाशित प्रसारित समाचारको प्रसंग उल्लेख गर्दै सार्वजनिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चुनौती दिँदै आएका थिए। गृहमन्त्री लामिछानेले गत आइतबार पनि प्रतिनिधिसभामा समेत पत्रिकामा प्रकाशित समाचारका आधारमा संसदीय छानबिन समिति गठन नहुने उल्लेख गर्दै धम्क्याएका थिए। उनले आफू मिडिया मिलाउन नसक्ने प्रवचन पनि दिन भ्याए। यो विवादमा गृहमन्त्री लामिछाने हुँदै प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्तासमेत मुछिएका छन्। सोमबार मात्र पनि गृहमन्त्री लामिछानेले कान्तिपुर दैनिकले ‘२३ करोड ऋणमा लामिछानेको हस्ताक्षरसहित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई भ्रमको संज्ञा दिँदै आक्रोश पोखेका थिए। त्यसपछि मंगलबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष पक्राउ पर्नु सामान्य देखिँदैन। यसबारे अहिलेसम्म उनले केही बोलेका भने छैनन्।

तर, आफ्नै कार्यकक्षबाट पक्राउ परेपछि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले भने कार्यालय परिसरमा पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै आफूलाई नागरिकता काण्डमा भन्दा पनि सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेबारे समाचार लेखिएकोमा पक्राउ गरिएको बताए। नवअधिनायकवाद देखिएको बताएका उनले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि दुइटा पासपोर्ट प्रयोगको मुद्दा रहेको पनि खुलाए।

‘तर जुन हिसाबले नवअधिनायकवाद देखिएको छ, मलाई कार्यकक्षबाटै गिरफ्तार गरिँदैछ,’ उनले भने, ‘म अन्‍तिमसम्म लडाइँ लड्छु। तर यो देशमा कानून छ। दुइटा पासपोर्ट बोक्ने? उहाँविरूद्ध सहकारी बचत ठगीमा यत्रो न्युज आइरहेको छ। मलाई नागरिकता काण्डमा गिरफ्तार गरेको होइन, सहकारी र उहाँविरूद्ध आएका न्युजका कारण हो।’

यसअघि पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पनि सिरोहियाले कान्तिपुरको समाचार रोकाउन ब्ल्याकमेलिङ गर्न र मूल मुद्दा विषयान्तर गर्न मेराविरुद्ध आफैं उजुरी गर्न लगाएर, सोधपुछसमेत नगरी पक्राउपुर्जी जारी गर्ने हर्कत गरिएको हो भन्नेमा कुनै शंका नरहेको बताएका थिए। विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनअनुसार हुने हरेक अनुसन्धानमा सम्पूर्ण सहयोग गर्न एक जिम्मेवार नागरिकका रूपमा आफू तयार रहेको बताएका थिए। तर, राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर हुने कुनै प्रतिशोध र हस्तक्षेपबाट आफू अध्यक्ष रहेको कान्तिपुर मिडिया ग्रुप किञ्चित पनि विचलित नहुने पनि बताएका थिए। साथै सहकारीका ७१ लाख सदस्य तथा बचतकर्ताको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न यसमा ठगी गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठाउनु कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी भएको अध्यक्ष सिरोहियाले स्मरण गराएका थिए।

अध्यक्ष सिरोहियालाई पूर्वाग्रहका आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै कांग्रेसले बिरोध जनाएको छ। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सिरोहियालाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगबाट पक्राउ गरिएको भन्दै यसलाई सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम भनेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगबाट पक्राउ गरिनु सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम हो। मिडियालाई तर्साउने उद्देश्य सहितको गठबन्धन सरकारको यो निर्णय खेदजनक छ।’
साथै कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु बदनियतपूर्ण ढंगले प्रतिशोध पूरा गर्ने बहाना मात्र भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘प्रस्ट छु, कानुनभन्दा माथि कोही छैन र हुँदैन। गल्ती गरेको छ भने जुनसुकै तहको, जो सुकै होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, सजायको भागिदार हुनु पर्छ। म यसमा पनि प्रस्ट छु, आज कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई कानुन विपरीतको काम गरेको भनेर पक्राउ गरेको भनिए पनि यो बदनियतपूर्ण ढंगले प्रतिशोध पूरा गर्न गरिएको बहाना मात्र हो। मुख्य कुरा, यो राज्य सत्ताको पहुँचको दुरूपयोग गर्दै आफूमाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई रोक्न, विषयान्तर गर्न र आफ्नो अपराध ढाकछोप गर्न गरेको दुष्प्रयास हो। आफू माथिका प्रश्न रोक्न यस्ता असफल प्रयास हिजो निरंकुशकालमा र सत्ता शक्तिको उन्मादमा धेरै पटक भएका हुन्। हेक्का रहोस्।’

यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको प्रति खेद जनाएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘कान्तिपुर प्रकाशन गृहका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियामाथिको अभियोगका सम्बन्धमा न्यायिक निरूपण हुने नै छ। तर सरकारबाट जुन समय र तरिकाबाट सिरोहियालाई गिरफ्तारी गरियो सर्वथा अनुपयुक्त छ। कान्तिपुरले लगातार रूपमा सहकारी ठगी सम्बन्धमा प्रकाशित गर्दै आएका प्रमाण र तथ्यहरूलाई असत्य सावित गरेर देखाउनुपर्नेमा यस प्रकारको गिरफ्तारी सत्ताको चरम दुरूपयोग हो।’ यसरी हेर्दा अवरुद्ध संसदमा प्रतिपक्षीले यो मुद्धा पनि जोडदारका उठाउने भएको छ। अब प्रश्न उठ्छ, अरुलाई आदर्शको पाठ पढाउने गृहमन्त्री लामिछाने आग्रह र पूर्वाग्रहमै उत्रिएका हुन् ? यो विवाद कसरी सल्टिएला ?