काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सेचतक महेश बर्तौलाले संसदमा कार्यरत कर्मचारीहरुको साझा युनियनले प्रस्तुत गरेका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न सबैको सहमति भएको बताएका छन् ।

सोमबार सभामुखसहित दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग भएको छलफलपश्चात उनले कर्मचारीहरुले उठाएका मागहरु न्यायोचित रहेको भन्दै पूराना नियमहरु समय सान्दर्भिक रुपमा संशोधन गर्नका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘बैठकको निर्णय कर्मचारीहरुले उठाएका न्यायोचित मागहरु पूरा गर्नुपर्छ । मागहरु पूरा गर्नको लागि सरकारले आवश्यक बजेटहरुको विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । धेरै पुराना नियमहरु आजको समयका लागि सान्दर्भिक छैनन्, ती विषयहरु पनि समयानुकुल गर्नको लागि सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । हामी सकारात्मक छौ र अर्थमन्त्रीलगायतसँग भोलि नै छलफल गर्ने साथै कर्मचारीलाई आन्दोलनको तहमा पुग्ने अवस्था नबनाउने कुरामा हाम्रो छलफल भयो ।’

उनले कर्मचारी युनियनले संसदभित्रका सेवासँग र विकाससँग जोडिएका ११ बँुदे माग लिएर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको भन्दै कार्यक्रमहरु फिर्ता लिनको लागि बैठक बसेको बताए ।

संसदको नियमित गर्नुपर्ने कामको लागि बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा पनि यस्तो समस्या आएको हो कि भनेर यसतर्फ छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, बैठक पश्चात आधिकारिक कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद बेलबासेले २०५८ सालमा जुन भावनाका साथ स्वायत्त संसद भनेर बनाइएको थियो त्यो अनुसार सेवा सुविधा समायानुकुल हुनुपर्ने बताए । प्रारम्भिक छलफल मात्र भएको तर केही सम्झौता नभएको र आन्दोलन पनि फिर्ता नभएको उनको भनाइ छ ।