काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक हतारमा पास गरेर प्रेस जगतलाई कब्जा गर्न लागेको बताएका छन्।

मुलुकमा विस्तारै कम्युनिष्ट एकता हुँदै गएको उल्लेख गरेका सिटौलाले अब प्रेसलाई कब्जा गर्ने त्यसपछि न्यायालय क्षेत्रलगायत अन्य निकाय नियन्त्रणमा लिने कम्युनिष्ट सरकारको रणनीति अनुसार नै यो विधेयक हतारमा पास गर्ने मनसाय देखिएको बताए।

राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० का सन्दर्भमा मंगलबार संचार क्षेत्रका जानकार, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापतिहरु एवम संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग सिहंदरबारमा छलफल गर्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक हुबहु पास गरिए स्वतत्र प्रेस सरकारको नियन्त्रणमा जाने उल्लेख गरे।

‘विधेयकका सवालमा सरकार हतारिएको छ। प्रेस एवम व्यवसायिकताका बारेमा पर्याप्त छलफल नगरी सरकार अघि बढेको छ। हुबहु पारित गर्न नसकिने भएकाले संशोधन प्रस्ताव लिएर जान्छौं। संशोधन प्रस्तावहरु समावेश नभए फरक मत राख्छौं। हाम्रो मान्यता भनेको स्वायत्त र स्वतन्त्र काउन्सिल हो। हतारिएर आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने मनसायले काउन्सिल र प्रेस कब्जा गर्नेहरुका विरुद्ध प्रतिवाद गछौं,’ उनले भने।

संविधानले स्वतन्त्र प्रेस नै लोकतन्त्रको मुख्य आधार स्तम्भ मान्दै प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको चर्चा गर्दै संविधान निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका नेता सिटौलाले सरकारले चाहँदैमा प्रेस नियन्त्रण गर्ने ऐन बनाउन नेपाली कांग्रेसले कुनै हालतमा पनि नदिने अठोट पनि व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय सभाका लागि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायाले विधेयक पारित गराउन सरकार हतारिनुको कारण स्वतन्त्र प्रेस कब्जा गर्न र काउन्सिलमा आफना मान्छे भर्ती गर्न मात्र केन्द्रीत भएको बताए। सांसद जितजंग बस्नेतले विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल नगरी प्रेस नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ सरकार अघि बढे त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताए।

छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति डा. सुरेश आचार्यले मिडिया काउन्सिल विधेयकका सवालमा सरोकारवालाहरुको सुझाव र व्यवहारिक पक्षलाई ख्याल नै नगरी अघि बढ्न नसकिने बताए।

पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले स्वतन्त्र र स्वायत्त काउन्सिल बनाउने नाममा सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने प्रावधान राखिनु गलत भएको औंल्याए।

पूर्वसभापति विष्णु निष्ठुरीले मिडिया काउन्सिलमार्फत प्रेसलाई रेगुलेट गर्ने कि कन्ट्रोल गर्ने हो भन्ने विषयमा सांसदहरु प्रष्ट हुनुपर्ने बताए।

उनले जनआन्दोलनको म्यान्डेट र संविधानको प्रावधान अनुसार प्रेस कसैको नियन्त्रणमा हुन नसक्ने बताए। वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले हातमा डण्डा लिएर प्रेस नियन्त्रण गर्ने काउन्सिल मान्य नहुने जिकिर गरे।