काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरिले पुस्तकालय सम्बन्धी ऐन निर्माणमा पहल गर्ने बताएका छन्।

आज सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयहरूको प्रथम बागमती प्रदेश सम्मेलनमा सहभागी उनले ऐन अभावमा पुस्तकालयहरू नियमावली र निर्देशिकाबाट चलिरहेको भन्दै ऐन निर्माणको पहल गर्ने बताए।

उनले भने, ‘अहिले पनि पुस्तकालयहरू एउटा एनजिओ सरह दर्ता भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। पुस्तकालय सम्बन्धी ऐन छैन। नियमावली र निर्देशिकाबाट सञ्चालित छ। त्यसकारण जस्तोलाई पनि पुस्तकालय भनिएको छ। जस्तो पाए त्यस्तो किताबहरू बजारमा आइरहेका छन्, त्यस सम्बन्धी पनि ऐनहरू बन्नु पर्छ। यो सबै पक्षमा छलफल गरेर कहाँ के गर्नुपर्ने हो म गर्छु, तपाईंहरूलाई विश्वास दिलाउन पनि चाहन्छु।’

यस्तै, मन्त्री गिरीले पुस्तक पढ्नेको संख्या कम हुँदै गएको चर्चा गर्दै पुस्तकालयलाई समय सापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘पुस्तकालयलाई समय सापेक्ष बनाउनै पर्छ। यसलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ। इतिहासदेखि जे जति हामीसँग उपलब्ध छन् त्यो सबै विवरणहरूलाई पुस्तकालयभित्र संरक्षण गर्ने, त्यसलाई पठनीय बनाउने, पढ्नका लागि उपयुक्त हुने हिसाबले निमार्ण गर्दै लाने काममा लाग्नु पर्छ,’ मन्त्री गिरीले भने।

उनले सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण र विस्तार कार्य जटिल र कठिन अभियान भएको उल्लेख गर्दै सो अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।