काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् मेडिकल कलेज सञ्चालक डा. सुनीलकुमार शर्माको प्रमाणपत्र विवाद निरुपण गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने सिफारिस गरेको छ । सांसद शर्माविरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पठाएपछि मुद्दा नचल्ने भएको हो ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि दुई दिनअघि अर्थात् आइतबार सदर गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइसकेको छ। केही दिनमै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसलाई सदर गर्ने बताइएको छ।‘हामीसँग फाइल आइसकेको छ’, महान्याधिवक्ताको कार्यालयल स्रोतले भन्यो ।

सरकारी वकिल कार्यालयले हदम्याद नाघेको भन्दै सुरुमै पक्राउ गर्न र मुद्धा चलाउन आनाकानी गरेको विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले यसलाई विवादमा तानेको थियो। डा.शर्मालाई ०७३ सालमा सीआईबीले ‘अप्रेशन क्वाक’ सञ्चालन गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो। त्यतिखेर सीआईबी प्रमुख नवराज सिलवाल थिए।

अनुसन्धान गर्ने निकायले थाहा पाएको ८ वर्षसम्म मुद्दा नचलाई ढिलो गरी अहिले मुद्दा अघि बढाउनु हदम्याद बाहिर रहेको सरकारी वकिलले जनाएको छ। एक वर्षभित्र मुद्दा चलाई सक्नुपर्नेमा ८ वर्ष ढिला गरी ल्याएकोले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो। यस्तै सीआईबीले अपरेसन क्वाकअन्तर्गत अनुसन्धान गरेकामध्ये धेरैमा अदालतले सफाइ दिएको आधार पनि सरकारी वकिलले लिएको छ। ‘सीआईबीको यो अप्रेशन असफल हो’, सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

डा.शर्माको नक्कली भनिएको प्रमाणपत्र विदेशी विश्वविद्यालयको रहेको र उक्त कागजात सरकारी लिखत नरहेकाले पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसअघि डा.शर्मालाई नियन्त्रणमा लिई हिरासतमा राखेको थियो।

लोकमानसिंह कार्कीका पालामा उनीमाथी अनुसन्धान सुरू भएको थियो । पछि उनी महाभियोग प्रस्तावका कारण निलम्बित भए र सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरी पदमुक्त नै गरिदियो। त्यतिखेर शर्माले आफू नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भएकाले प्रतिशोधपूर्ण अनुसन्धान गरिएको दाबी गरेका थिए।

एउटै विषयमा राज्यका फरक-फरक निकायले अनुसन्धान गरेको, कुनै व्यक्तिलाई मन लाग्दा विषय उठाएको र मन नलाग्दा रोकेको पाइएकाले पनि यो मुद्दा अगाडि नबढ्ने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले उच्चलाई राय लेखेर पठाएको थियो। त्यसलाई नै उच्चले सदर गरी महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा लेखेर पठाएको हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट पीसीएल (हेल्थ असिस्टेन्ट एचए) गरेका डा.शर्माले फूल स्कलरशिपमा चीनबाट एमबीबीएस गरेका थिए। यी आधारमा उनले नक्कली कागजात कीर्ते गरेको नठहर्ने भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो ।