काठमाडौँ । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सरकारको कार्यदिशा अन्यमनस्क छ । सरकारको अकर्मण्यताका कारण आमनागरिकमा निराशा र बेचैनी दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । राज्यका संयन्त्रप्रति जनताको आशा दिनप्रतिदिन क्षयीकरण हुँदै गएको छ । पछिल्लो समयमा मुलुकका मुख्य निकायदेखि राजनीतिक दलसम्मले सीमा नाघेको छर्लंग छ ।

यही यथार्थमा झेलिएपछि देशमा केही हुन्न भन्ने भाष्य खडा गरी युवाहरूको ठूलो जमात दिन-रात विदेश पलायन भइरहेको छ । यसैबीच क्रमशः दुई ठूला राजनीतिक दल [काँग्रेस-एमाले] को गठबन्धनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।

संसद्मा विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले देशप्रति आमजनताको भरोसा टुटेकामा आफूलाई भयभीत तुल्याएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि देशमा व्याप्त निराशा हटाएर आशाको सञ्चार गर्दै देशलाई तीव्र आर्थिक विकासको दिशामा अघि बढाउन सरकार लागिपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले आमजनतालाई आश्वस्त पार्न खोजिरहेका छन् ।

राज्यसंयन्त्र पुरै अन्यमनस्क भएका अवस्थामा केबल निर्देशनका भरमा जनसरोकारका विषयहरू सम्बोधन हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि विद्यमान ऐन, कानुनको अधिनमा रही नतिजामुखी भएर काम गर्न सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् । उनको निर्देशनमा नागरिकले सहज रूपमा सेवाको उपभोग गर्न पाउनेगरी योजना र लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले आफ्नै पानीजहाज र रेल सञ्चालन गर्नेदेखि आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने तथा स्वास्थ्य सुधारका सवालमा सम्बन्धित विभागसँग यी विषयमा भएका प्रगति माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘निर्णय गर्न डराउनु पर्दैन’ भन्दै कर्मचारीको हौसला बढाउनेगरी उत्साहबर्द्धक अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । उनले कुनै पनि प्रकारको असुरक्षा महसुस नगरेर देश र जनताका पक्षमा निर्णय गर्न आग्रह गर्दै कर्मचारीलाई कामप्रति थप जिम्मेवार र पारदर्शी हुन आह्वान गरेका छन् ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले मितव्ययतालाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले देशको आर्थिक अवस्थाको उल्लेख गर्दै नियमित कामका लागि लिइँदै आएको बैठक भत्ताका बारेमा पनि प्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका विषयले स्थान पाएको छ ।

संसद्मा विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले देशप्रति आमजनताको भरोसा टुटेकामा आफूलाई भयभीत तुल्याएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि देशमा व्याप्त निराशा हटाएर आशाको सञ्चार गर्दै देशलाई तीव्र आर्थिक विकासको दिशामा अघि बढाउन सरकार लागिपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले आमजनतालाई आश्वस्त पार्न खोजिरहेका छन् ।

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, चालू खर्च, पुँजीगत खर्च, निर्माण व्यवसायीका समस्याका साथै दुग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानीबारे ओलीले चासो दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो निर्देशनमा कृषि बीमाको अनुदान रोकिएको विषयदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काममा ढिलाइ र निर्माण व्यवसायीले भ्याट फिर्ताको रकम नपाएकालगायत थुप्रै विषयमा चासो दिइएको छ । यसबारेमा उनले विभिन्न निकायसँग छलफल समेत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा धरहरा मोह पनि देखिएको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले बिरामीले लाइन नबसी सहज रूपमा उपचारको सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै सबै सरकारी अस्पतालमा सहज उपचारको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् । नागरिकलाई सहज र सुलभ सेवाप्रवाहका लागि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई सुविधा दिएर भए पनि आवश्यक परेका बेला खटाउन उनको निर्देशन छ ।

ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि दिएका यी त पछिल्ला प्रतिनिधि निर्देशन मात्र हुन् । प्रधानमन्त्रीले दिएका यी निर्देशनलाई हेर्दा सुशासन, सेवक सरकार र हितकारी राज्यको परिकल्पना गरिएको जस्तो देखिन्छ । किनभने ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग जनताले असीमित आकांक्षा समेत राखेका छन् । तर उनका निर्देशनहरू सार्वजनिक खपतका लागि सञ्चार गरिएका हुन् भन्नेमा पनि शंकाको सुविधा यथावत् छ । किनभने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी विषयमा कुनै ठोस नीतिगत निर्णय गरेको छैन ।

राज्यसंयन्त्र पुरै अन्यमनस्क भएका अवस्थामा केबल निर्देशनका भरमा जनसरोकारका विषयहरू सम्बोधन हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिँदैन । जतिसुकै निर्देशन जारी भए पनि टिचिङ, वीर र पाटन अस्पतालमा बिरामीको भीड र लापरबाहीपूर्ण व्यवस्थापन हेर्दा अस्तव्यस्त छर्लङ्ग देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवामा यस्तो चरम लापरबाही र अस्तव्यस्तता केबल निर्देशनका भरमा समाधान हुनेवाला छैन ।

यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीले केबल निर्देशनमा नअल्झिएर के कदम चाल्ने भनेर ठोस निर्णय गरे मात्र सरकारसँग नागरिकले राखेका आकांक्षा केही हदसम्म पुरा हुँदै जाने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना निर्देशनमा उठाएका विषय र सन्दर्भमा कस्तो खालको कदम उठाउने भनी मानक तय गर्न सके ती लामो समयसम्म लागू हुनेछन् । यसरी उनले निर्देशनलाई नीतिगत निर्णयका आधारमा श्रृङ्खलाबद्ध गर्न सके मात्र आम नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउने देखिन्छ ।

[डीएन सवितुः]