काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले नदीतटको मापदण्डबारे फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन् । उनले आज फेसबुकमा ‘उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्रबारेमा प्रश्न गर्नैपर्ने’ बताएका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, म काठमाडौँ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु भन्ने तपाईँले थाहा पाउनुभन्दा पनि ३ वर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो । त्यति वेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्गप्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नुभएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरेपछि नदीतट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । अदालतको प्रक्रिया नै यही हो । पक्ष र विपक्ष दुबैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन (भ्याकेट) गर्ने अधिकार रहन्छ ।

‘प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यीमध्ये कसैको असहमति रहेन ।’ उनले लेखेका छन् ।

हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो वेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्‍यो, त्यो वेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्‍यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ । उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ । हाम्रो सधैँ त्यही कुरा छ । नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकारबाट अर्को मापदण्ड ल्याएर ।