काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने विषयमा उपत्यकाभित्रका स्थानीय सरकारहरूले साझा धारणा बनाएर सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनका लागि आग्रह गर्न विकल्प सुझाएको छ ।

रास्वपाले यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै यसतर्फ सक्रिय समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सम्बद्ध सबैमा आग्रह पनि गरेको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले मिति २०७६ साउन २० गते सरकारको तोकेभन्दा थप बीस मिटर मापदण्ड कायम गर्न आदेश दिएको थियो । तर, आदेशको पाँच वर्षसम्म चुप बसेका सरकार र सरोकारवाला निकाय फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि तीव्र प्रतिक्रियामा उत्रिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकनको वैधानिक बाटो बाँकी नै रहेकोले यस विषयलाई अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा बनाउने, संघीय र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व र विवाद बढाउन प्रोत्साहित गर्ने र नदी÷खोला किनार आसपासका बासिन्दालाई त्रसित बनाउने प्रवृत्ति गलत छ,’ रास्वपाले भनेको छ, ‘सरोकारवालासँग छलफल गरी संघीय र काठमाडौँका उपत्यकाभित्रका स्थानीय सरकारहरूले साझा धारणा बनाएर सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनका लागि आग्रह गर्नु नै वैधानिक विकल्प हो ।’