सुदूरपश्चिम । संविधानसभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ लागू भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार गठन भई शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संस्थागत हुँदै गएको मान्न सकिन्छ । संविधानबमोजिम राज्य व्यवस्था सञ्चालनको अधिकार पहिलेको जस्तो सिंहदरबारमा सीमित नराखी स्थानीय तह र प्रदेश तहमा लैजानुलाई संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको छ । संविधान लागू भएपछि यो नौ वर्षको अवधिमा दुई पटक स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन भइसकेको छ ।

नेपालको संविधानलाई समानुपातिक, समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी मानिन्छ । संविधानमा नागरिकका थुप्रै मौलिक हकअधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद् र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण पे्रस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायापालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संविधानले आत्मसात् गरेको छ ।

संविधानबमोजिम आआफ्ना अधिकार प्रयोग गरेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सरकारहरु प्रयासरत देखिए पनि यी अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा बेलाबखत विभिन्न खालका जटिलता भने सिर्जना भइरहेको जनप्रतिनिधिको अनुभव छ । प्रस्तुत छ, २०७९ सालको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेशसभामामार्फत दोस्रोपटक सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाहसँग संविधान दिवसका सन्दर्भमा राससले लिएको अन्तर्वार्ता-

यहाँले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व गरिहँदा नेपालको संविधान जारी भएपछि प्रदेशमा देखिएका उपलब्धिबारे कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ, अहिलेसम्म सम्पादित कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

-नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय संरचनालाई स्वीकारेर जनताका हकअधिकारलाई स्थापित गरेको विषय ठूलो उपलब्धि हो । संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार सबै ठाउँमा पुर्याउन सुरुआती चरणमा समय लाग्ने कुरा स्वभाविक रहे पनि संविधान जारी भएको यति लामो अवधिसम्म संविधानप्रदत्त हक अधिकारलाई हामीले सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशमा पुर्याउन नसक्दा प्रदेश संरचनालाई विश्वस्त बनाउन सकिरहेका छैनौँ । सङ्घीय संरचना आफैँमा खराब नहुने भएकाले यसलाई मजबुत, जनमुखी र भरोसायोग्य बनाउने काम राज्य सञ्चालन गर्ने र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भर पर्छ । तर पनि सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनमा आइसकेपछि प्रदेशका अधिकारका क्षेत्रहरु, विकास निर्माणका कामहरु, आम जनताको सहज पहुँचलगायत गतिविधि सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको पाइएको छ । संविधानकै कारण सीमान्तकृत वर्ग समुदायका व्यक्तिको राज्यका नीति निर्माण तहमा पहुँच पुगेको छ । सीमित साधन स्रोतको कारण सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरु अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीय सरकारले प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउनमा कुनै कञ्जुस्याइँ नगरी इमान्दारिताका साथ प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकारहरु दिनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने सन्दर्भमा हालको संरचनागत र कानुनी व्यवस्था के कस्तो छ ? प्रदेश सरकारलाई अझ सशक्त प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन के कस्तो संरचना र कानुनी व्यवस्था चाहिने देख्नुहुन्छ ?

-विगतको सरकारले बनाएका नीति, नियम, नियमावली, कार्यविधिमध्ये कतिपयलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने गरेका छौँ । दिइएका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै नागरिकमा सुशासन अनुभूति गराउने प्रयास गरिए पनि कतिपय सन्दर्भमा बेलाबखत जटिलता देखिने गरेका छन् । जस्तो अहिले पनि प्रदेशमा आवश्यकता अनुसारको कर्मचारी पदपूर्तिलाई गति दिन नसकेर सरकारका नीति कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको छ । यी सबै कुरामा अहिले पनि केन्द्रले बाँधेर राख्दा हामीले पूर्ण रुपमा आफ्ना अधिकार कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरद्वन्द्व पनि कायमै रहेको देखिन्छ । केन्द्रले प्रदेशलाई प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको भन्ने कुरा पनि बेलाबखत सुनिने गरेको छ । विषेशगरी प्रदेशबाट यस सम्बन्धमा कस्तो भूमिका निर्वाह भएको छ ?

-तीन तहको सरकारको कार्यक्षेत्र के हो भन्ने कुरामा सङ्घले अहिलेसम्म स्पष्ट पार्न नसक्दा विभिन्न खालका समस्या सिर्जना भइरहेका छन् । सुुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा आफ्नो विगतको पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर धेरै अन्तरक्रिया, छलफल, बहसहरु गर्न लगाएको थिएँ । सङ्घसँग जोडिने कुराका अलावा प्रदेश संरचनामा रहेका स्थानीय तह र प्रदेशका सरकार कहीँ न कहीँ जोडिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहिआएको छ । यी दुवै तहबीच सहकार्य गरेर आगाडि बढ्ने सन्दर्भमा नीति, नियम, बजेट कार्यक्रमलगायत विषयमा जोडिने प्रयत्न गरिरहेको छु ।

प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो, आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर र राजनीतिक रुपमा स्वतन्त्र नभएको भनेर संरचना खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आउने थालेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई स्थिर, सक्षम, थप कामकाजी र सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ?

-सबै कुरा सङ्घीय सरकारसँग जोडिएर आउँछन् । सङ्घीय सरकारले प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन चाहने हो भने प्रदेश सरकारलाई अधिकार छिटोभन्दा छिटो दिनुपर्छ । एकातिर आर्थिक रुपमा खुम्च्याएर राख्ने अर्कोतिर राजनीतिक रुपमा पनि प्रदेश सरकारप्रति विश्वास नगर्ने भइदियो भने प्रदेश सरकार कसरी अगाडि बढ्छन् ? केन्द्रिकृत मानसिकता र सोचबाटमुक्त नभएसम्म प्रदेश सरकारको संचना बलियो हुँदैन ।

प्रदेश सरकारलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संविधानअनुसार कुनकुन कानुन बने कुन बन्न बाँकी छन् ?

-प्रदेशमा धेरै कानुन निर्माण भइसकेका छन् । आवश्यक कतिपय कानुन निर्माणको चरणमा छन् । कानुन निर्माण गर्न, नियमावली बनाउन, बनेका कानुन संशोधन गर्ने कुरामा त्यति ठूलो समस्या छैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै विषयमा कानुन बनाउन आवश्यक ठानेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सहजीकरणका लागि गरिने आग्रह बमोजिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सहजीकरण गरेर कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउँछ । बनेका कानुनको संशोधनको प्रक्रियापनि अघि बढाउँछ ।

प्रदेशका कतिपय गौरबका आयोजनाको निर्माणमा सुस्तता आउँदा अलपत्र अवस्थामा छन्, विकास आयोजनालाई गति दिन नीतिगत र संरचनागत सुधारहरु केही भइरहेका छन् कि ?

-तत्कालीन सरकारले पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रदेशका सबै नौ जिल्लाका नौ वटा सडकलाई प्रदेश गौरबका आयोजनाअन्तर्गत राखेको थियो । त्यसपछिका सरकारहरुले आफ्ना वार्षिक नीति कार्यक्रममा यी योजनाहरु समेट्दै आयो पनि । गौरबका आयोजना सुरुआत गर्ने कुरा राम्रो भए पनि स्रोत साधनको अभावमा यी आयोजनाको निर्माणमा गति दिन सकिएको छैन । मैले यस वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा प्रदेश गौरबका आयोजनाको विषयलाई ध्यान दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाई भनेको छु । सबै कुरा आर्थिकसँग जोडिएकाले जबसम्म त्यो वातावरण बन्दैन, तबसम्म विकासका आयोजनालाई अगाडि बढाउन कठिनाइ भइरहन्छ । विकासको गतिलाई पारदर्शी बनाउन र भ्रष्टाचार हुन नदिन आफू इमान्दारीका साथ लागेको छु ।

तपाईंले बारम्बार केन्द्रबाट अधिकार नपाइरहेको कुरा गर्नुभयो, संविधानले दिएका अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्नु भएको हो कि प्रदेश सरकारहरुले अधिकार पाउन केन्द्रमा दबाब दिन नसकेको हो ?

-विगतमा म मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा पनि मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक होस् कि राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक होस्, प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने कुरा पटकपटक उठाउँदै आएकै हो र अहिले पनि अधिकारको कुरा उठाइरहेकै छौँ । सङ्घीय संरचनालाई बलियो बनाउने हो भने इमान्दार हुन जरुरी छ, छिटोभन्दा छिटो प्रदेशलाई अधिकारहरु दिनुपर्छ ।

पछिल्ला महिनामा नेपालको संविधान पुनरावलोकन गर्ने बहस हुन थालेको सुनिन्छ । संविधान अक्षरशः कार्यान्वयन नै नभइरहेको गुनासोका बीच यसको पुनरावलोकनको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?

-संविधान संशोधन नै हुनु हुँदैन भन्ने होइन । आवश्यकताअनुसार यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ । समयसापेक्ष संविधान बनाउने कुरा अस्वाभाविक होइन । यसमा केन्द्रीय सरकार र नेतृत्वले त्यही रुपमा अगाडि बढाउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।