काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी संगठनको वृहत्तर हित र उन्नतिका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

६९औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा बुधबार आयोजित विशेष समारोहमा उनले गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल प्रहरीको सुदृढीकरण गरी सेवाको विशिष्टिकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ र उत्कृष्ट प्रावधानहरू पहिचान गरी विधेयकमा समाविष्ट गरेको बताए ।

उनले प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरे पश्चात नेपाल प्रहरीको वृहत्तर हित र बर्षौ बर्ष देखीका हाम्रा अपेक्षाहरू पुरा हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘सम्माननीयय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनलाई पूर्णता दिइएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी आयोग गठन हुने छ । यसले द्धन्द्धको बेलामा मुत्युवरण गर्ने सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरुको परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूर्ण दिने व्यवस्था गरिएको छ । द्धन्द्धको बेलामा घाइते तथा अपाङ्ग हुनु भएका सुरक्षा निकायका व्यक्तिलाई पीडित सरह व्यवहार गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।’

सुरक्षा निकायको कमी कमजोरीले सरकारले नै आलोचना व्यहोर्नु पर्ने भएकाले थप सतर्कताका साथ काम गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन पनि दिएका छन् । उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीसहितका सुरक्षा निकायहरुले परिश्रमका साथ आफ्नो कत्वर्य निर्वाह गरी रहेका छन् । कहिले कही सुरक्षा निकायबाट हुने कमी कमजोरीका कारण नागरिकबाट ठूलो आलोचना हुन्छ । प्रहरी, कर्मचारी र विभागिय मन्त्रीले आलोचना बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तसर्थ थप सचेतना, सतर्कता र व्यवसायिकताका साथ काम गर्न म निर्देशन गर्दछु ।’

२०१२ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रहरी अहिले मुलुकको अपरिहार्य र महत्वपूर्ण संस्थाका रूपमा स्थापित भइसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘आम नागरिकको सारथि र जीवनदेखी मरणसम्मको सहयात्री हुन सफल भएको छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि र आम विश्वास प्रति गौरवबोध गर्दछु। यस अवसरमा नेपाल प्रहरी परिवारलाई हार्दिक बधाई छ ।’

यस्तै, उनले राज्यको नागरिकसँग सम्पर्क सुत्र नै प्रहरी भएको भन्दै नेपाल प्रहरीको संस्थागत हित र दिगो उन्नतीका लागि आफू भूमिका सदैव सहयोगी रहने बताए । यसको साथै, उनले मुलुक भर महिला तथा बाल–बालिकामाथि हुने हिंसा, कसुरजन्य कार्य, भेदभाव छुवाछुत लगायतका अपराधिक कार्यमा संलग्नलाई शून्य सहनशीलताको नीति लिएर कानूनको दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् ।