विराट्नगर । कोशी प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत असोज ६ गते नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले एमाले र कांग्रेसको सहकार्यमा आगामी २०८४ सालसम्म निरन्तर औचित्यपूर्ण, प्रभावकारी र इमानदारीपूर्वक जनचाहानालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि दृढ सङ्कल्प एवं प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै दुवै दलका तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरिएको जनाएको छ ।

कार्यदलले १५ बुँदे नीतिभित्र रहेर पाँचवटा प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरेर कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।मुख्यमन्त्री कार्कीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ग्रहण गर्दै चाँडै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी कार्यान्वयनमा लगिने बताए । उनले दुई राजनीतिक दलबीच सत्ता समीकरण मुलुकको राजनीति अस्थिरता, अन्योलता हटाउँदै आर्थिक समस्यालगायत अन्य समस्या हल हुँदै जाने विचार राखे ।

उनले चुनावी घोषणापत्र, दुई पार्टीका घोषित कार्यक्रम र प्रदेश सरकारलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । कांग्रेस ससंदीय दलका नेता थापाले प्रदेशमा पारदर्शीता, सुशासन, रोजगारी र जनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्न साझा कार्यक्रमले सहयोग पुगाउने बताए ।

सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअन्तर्गत सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताअन्तर्गत प्रदेश सरकारको सेवाको सञ्चालनलाई थप उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन नवीनतम प्रविधिसहितको सेवा प्रणाली विकास गरिने, प्रदेशको सार्वजनिक सेवामा जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारण नागरिकको निगरानीको पहुँच पुग्ने किसिमको विधि अवलम्बन गरिने, प्रदेश सरकारले हालै सञ्चालनमा ल्याएको ‘हेल्लो सीएम’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेलगायत कुरा समटिएको छ ।

कार्यदलमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राई, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की, नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी, प्रदेश सांसद गोपाल तामाङ र तिलचन पाठक रहेका थिए ।