काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ल्याउने चर्चाको विरोध गरेकी छिन् ।

मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै डा. संग्रौलाले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर दल विभाजनका लागि बाटो खोल्न लागिएको भन्ने चर्चा लोकतन्त्र र संसदीय मर्मको सर्वथा प्रतिकूल र स्वेच्छाचारी कदम भएको बताएकी छिन् ।

दल विभाजनभन्दा पनि जनताका जल्दा बल्दा समस्याहरूलाई संबोधन गर्नतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षित गराएकी छिन् ।

‘जनताको सर्वोच्च संस्था गरिमामय संसद्को उपेक्षा गर्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर दल विभाजनका लागि बाटो खोल्न लागिएको भन्ने चर्चा लोकतन्त्र र संसदीय मर्मको सर्वथा प्रतिकुल र स्वेच्छाचारी कदम हो । अत्यन्त जरुरी राष्ट्रिय अवस्थाबाहेक अध्यादेश ल्याउनु सार्वभौम संसद्को उपेक्षा मात्र होइन, संसदीय बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास पनि हो । हाल अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको र त्यसलाई अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने कुराले आम जनतालाई नकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने भएकाले यस्तो बेला राज्यसामु आएका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई संबोधन गर्नतर्फ केन्द्रित हुन सरकारसामु अनुरोध समेत गर्दछु,’ उनले लेखेकी छिन् ।