काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयनलाई साझा दायित्वको रुपमा लिदै सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरेका छन् ।

संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयका लागि आवश्यक पर्ने कयौ ऐन बनाउनुपर्ने गहन जिम्मेवारी यो सदनलाई रहेको भन्दै त्यस क्रममा प्रभावकारी र सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्न प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरेका हुन् ।

उनले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई सफलता पुर्वक सम्पन्न गर्न मिलेर अघि बढ्न आव्हान गरे । संविधानसँग बाँझिएका थुप्रै ऐनहरु संसोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी संसदको रहेको भन्दै उनले यसमा प्रतिपक्षी दलको सकारात्मक सहयोग आवश्यक पर्ने भन्दै साझा जिम्मेवारीको रुपमा लिदै सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

विगतमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलले धेरै अप्ठ्याराहरुलाई चिर्दै अधिकतम राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दे अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संविधान कार्यान्वय गर्ने सवालमा पनि सबै मिलेर निर्वाचन सम्पन्न गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले तीनै तहका सरकार क्रियाशिल रहेको भएपनि कयौ ऐनहरुलाई अन्तिम रुपम दिनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी बाँकी नै रहेकाले त्यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

२००७ सालबाट सुरु भएको लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उत्कर्षको रुपमा संविधान निर्माण र त्यसपछिको निर्वाचन रहेको टिप्पणी गर्दे उनले इतिहासको निकै महत्वपुर्ण परिर्वतनलाई संस्थागत गर्दै गरेको विषयलाई सामान्य नलिन आग्रह गरे । प्राप्त उपलब्धिलाई विशिष्ठ ऐतिहासिक कार्यभारको रुपमा लिदै संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पुरा गर्न सबै एकसाथ मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अहिले सम्मका उपलब्धि शिशु अवस्थामा नै रहेको भन्दै उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी मिलेर प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । संविधानका आधारभुत विषयमा आशंका पैदा हुन थालेको हो कि ? भन्ने देखिएको भन्दै ऐतिहासिक प्रक्रियालाई यहाँ सम्म ल्याउन सहयात्रा गरेका दलहरुबीच एकता अझै आवश्यक रहेको बताए ।

विकास र सम्वृद्धिलाई सामुहिक जिम्मेवारीको रुपमा नबुझ्ने हो भने प्राप्त उपलब्धि संरक्षण गर्न नसकिने भन्दै उनले सहमति र सहकार्यलाई आत्मसाथ गर्न प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरे ।

नया संरचना भएको हुनाले सरकारको मुख्य जिम्मेवारी संविधान अनुसार आवश्यक ऐनहरु निर्माण गर्नु रहेको भन्दै समयमै ऐन निर्माण गर्न सबैलाई सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे ।

सरकार लोकतान्त्रिक पद्धति भन्दा बाहिर नगएको र नजाने प्रतिवद्धता जाहेर गरे । उनले फरक प्रसंगमा, संबैधानिक र कानुनी पुर्वाधार निर्माणमा सरकारले दुरगामी उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरे ।

महिला हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटना बढेकोमा सरकार गम्भीर र चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दे उनले निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्याको घटनामा सरकारको कमजोरी देखिएको स्वीकार गरे । उनले दोषिलाई कठघरामा ल्याउने सवालमा सरकार र प्रतिपक्षी दलको साझा दायित्व रहेको बताए ।

परिर्वतनका सहयात्रीले जनतालाई निरास र भयभित बनाउने गरि प्रचार गर्नु जिम्मेवारीपुर्ण काम नभएको भन्दै उनले जनताको भावना र मनोवल नर्गिने गरी प्रतिपक्षीदलmले आफ्ना विषय राख्नुपर्नेमा जोडदिए ।