संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ माथि पुनर्विचार गर्न नसकिने बताएका छन् ।

मन्त्री पण्डितले सो अध्यादेशमा कर्मचारीको वृत्ति विकास रोक्ने कुनै प्रावधान नराखिएको पनि स्पष्ट पारे । बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनहरुसँग छलफल गरेर ल्याइएको सो अध्यादेश अनुमोदन गर्ने निकाय जसरी कर्मचारीहरुले विरोध गरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाए ।

मन्त्री पण्डितले सरकारले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएलगत्तै संघीय निजामती सेवा ऐन पेश गर्ने र त्यो पारित हुने वित्तिकै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक संघीय प्रादेशिक सेवा ऐन, प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन पनि ड्राफ्टको रुपमा संघीय संसदमा पेश गर्ने योजना पनि अघि सारे ।

मन्त्री पण्डितले स्थानीय र प्रदेश तहको विकास, निर्माण र सेवा प्रवाहको काममा अवरोध आउन नदिन सरकारले कर्मचारी समायोजना अध्यादेश ल्याउनु परेको स्पष्टिकरण पनि दिए ।

उनले संघमा बसीरहेका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्दा मनोवैज्ञानिक त्रास देखिएकाकारण सो अध्यादेशमा विरोध भईरहेको दावी पनि गरे ।

आफूहरुको वृत्ति विकास रोकिने गरी आएको भन्दै कर्मचारीहरुले सो अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन । मन्त्री पण्डितले सो अध्यादेशमाथि देखिएको भ्रम चिर्दै अघि बढने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।