संसदवाट आवास सुविधा वापत लिएको रकम फिर्ता गर्ने भन्दै नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले पुष १ गते विज्ञप्ती नै सार्वजनिक गरे । काठमाडौंमा घर हुनेले यो सुविधा लिएर कानुनको उल्लंघन गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध हुन थालेपछि योगेशले रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

आफूले संसद सचिवालयमा घर भएको विवरण पेशगर्दा गर्दै खातामा घरभाडा हालिदिएको भन्दै विज्ञप्तीमा योगेशले गुनासो गरेका छन् । उनको अनामनगरमा घर छ । उनले मासिक १८ हजार रुपियाँ घरभाडावापत प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

संसद सचिवालयका अनुसार ३०८ जना सांसदहरुले आवास सुविधा लिने गरेका छन् । यसमध्ये घर भएका ७९ जनाले मर्मत खर्च मात्रै लिँदै आएका छन् ।

सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार आवास खर्च वापत मासिक ४९ लाख २६ हजार ५९३ रुपैंया खर्च हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका नेता, प्रमुख सचेतकले भाडावापत २५ हजार ६०८ रुपैंया पाउछन् भने विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षी सचेतक र समितिका सभापतिले २४ हजार २६८ रुपैंया पाउछन् । राजधानीमा घर भएर पनि ३० जना सांसदले गलत विवरण दिएर मासिक १८ हजार रुपैंया लिईरहेका छन् ।

यसरी ढाँटेर रकम लिनेमा नेकपाका १३ जना, काँग्रेसका १२ जना, राजपाका ३ जना, फोरमका १ जना र स्वतन्त्र सांसद १ जना रहेका छन् ।
‘धन देखेपछि महादेवको पनि तीननेत्र’ भन्ने उखान नेपाली सांसद र मन्त्रीहरुको सवालमा ठ्याक्कै चरितार्थ हुन्छ । सरकारले प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुलाई घर भाडा वापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यस्तो सुविधा सभामुख, उप सभामुखदेखि पूर्व भिआइपीहरुलाई समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कानुन अनुसार विशेष व्यवस्थाबाहेक यस्तो सुविधा राजधानीमा घर नहुनेहरुले मात्रै पाउँछन् ।

तर हालै खोजपत्रकारिता केन्द्रले प्रकाशन गरेको रिपोर्ट अनुसार कानून निर्माता माननीयहरुले आफै कानून मिचेर राष्ट्रीय ढुकुटीको रजाँई गरेको तथ्य फेला परेको छ । राजधानीमा आलिसान महल हुँदाहुँदै पनि कतिपय सांसदहरुले सरकारबाट घर भाडा लिईरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।

कतिपय माननीयहरु भने आफ्नो घर हुँदाहुँदै पनि अरुको घरमा भाडामा बसेका छन् भने कतिपय आप्mनै पारिवारका सदस्यको नाममा घर पास गरेर आफू भाडावाला बनेर सरकारबाट डेरा भाडा असुलिरहेका छन् ।