काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा कर्मचारीहरुको गुनासो सुनुवाइ गर्न समिति गठन गरेको छ । अध्यादेशले आफुहरुलाई समस्यामा पारेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्न गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हो ।

अध्यादेशको व्यवस्थामा कुनै अस्पष्टता र गुनासो भएमा त्यस्ता गुनासा सुन्ने र समायोजन प्रक्रियालाई गुनासोरहित बनाउन भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको हो । समितिको सदस्य सचिवमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका आन्तरिक व्यवस्था शाखाका उपसचिव रहेका छन् ।

‘कर्मचारीहरुका व्यक्तिगत तथा सामूहिक गुनासोहरु सुन्ने, छलफल गर्ने तथा सही र वास्तविक गुनासो तथा समस्याहरुलाई अध्यादेशमा उल्लेखित समितिहरु समक्ष सुझावको रुपमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व समितिलाई प्रदान गरिएको छ’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।