(रामजी बलामी)

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक आगामी मंसिर २८ गतेदेखि शुरु हुँदैछ । राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समितिका संयोजक विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरिसकेका छन् । प्रस्तावनामा पार्टीको विगत, वर्तमान र भविष्यको कार्यदिशाहरु समेटिएका छन् । उक्त प्रदिबेदनमार्फत कांग्रेसले  आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाली राजनीतिमा कांग्रेसको योगदान र आगामी दिनहरुमा चाल्ने कदमहरु समेत प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । यसका साथै सरकार, अन्य राजनीतिक पार्टी, नेता कार्यकर्ता, शुभेच्छुक संघ तथा सर्वसाधारणहरु प्रति कांग्रेसको धारणाहरु प्रतिबेदनमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

१. संविधान निर्माणको जश

नेपाली कांग्रेसले संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने चाहना आफ्नै नेतृत्वमा सम्पन्न भएकोमा गर्व गरेको छ । २०६५ सालमा निर्वाचित संविधानसभामा अधिक मत प्राप्त गरेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुका नेताहरुको नेतृत्वमा गठित चारवटा सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीहरुकै वर्चस्व रहेको संविधानसभा संविधान निर्माण गर्न असफल भएको र दोश्रो निर्वाचनमार्फत नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टीमा दर्ज भएपछि समयावधि अगाडि नै संविधान जारी गरेको कांग्रेसको दावी छ । ‘२०६५ सालमा निर्वाचित संविधानसभामा अधिक मत प्राप्त गरेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुका नेताहरुको नेतृत्वमा गठित चारवटा सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीहरुकै वर्चस्व रहेको संविधानसभा संविधान निर्माण गर्न असफल भएको थियो, २०७० सालमा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रथम स्थान प्राप्त गरेपछि संविधानसभा आफ्नो समयावधि पुरा गर्नु अघि नै संविधान निर्माण गर्न सफल भयो ।’ कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

साथै कांग्रेसले परम्परावादी राजावादीशक्ति, जातीय अतिवादी, क्षेत्रीय अतिवादी तथा एकदलीय प्रणालीमा आस्था राख्ने सबै दललाई सहमतिमा ल्याई संविधान जारी गर्नुलाई आफ्नो ऐतिहासिक सफलता भनेको छ । ‘मुलुकको प्रमुख बागडोरमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व नहुँदो हो त, दोस्रो संविधानसभा पनि संविधान तर्जुमा गर्न असफल नै हुने थियो ।’ कांग्रेसले दाबी गरेको छ । साथै कांग्रेसले संविधानलाई कम्युनिष्टहरुको एकाधिकारवादी सोचको अतिक्रमणबाट जोगाउनु, दक्षिणपन्थी अतिवादको षड्यन्त्रबाट प्रतिरक्षा गर्नु तथा निरन्तर बहुलवादी र लोकतान्त्रिक मार्गबाट सुधार र संस्थागत गर्दै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लाई सार्थक बनाउने अभिभारा आप्mनो पनि भएको जनाएको छ ।

२. संघीयताको जश

कांग्रेसले संघीयता ल्याउनुमा आप्mनो ठूलो भूमिका रहेको औल्याएको छ । ‘संविधानसभामा उपस्थित सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुले समेत एकात्मक राज्यप्रणालीका पक्षधरहरुको स्वरमा स्वर मिलाउदै संघीयता विना नै संविधान जारी गर्ने वहस गर्न लागेपछि नेपाली कांग्रेसको सशक्त अडानका कारण संघीयता सहितको संविधान निर्माण गरिएको यहां गर्वका साथ स्मरण गर्दछौं ।’ प्रस्तावमा उल्लेख छ । साथै कांग्रेसले लोकतान्त्रिक र समतामूलक नेपाल बनाउन वैधानिक आधार तयार गर्नुका साथै समावेशी राज्य व्यवस्था सम्भव बनाउन अग्रसरता लिएको दावी गरेको छ । ‘नागरिकलाई नै राज्यको मालिक हो भन्ने मान्यता राख्दै एकात्मक राज्यप्रणालीबाट नागरिकहरुको अधिकार गाउसम्म पुग्न असम्भव हुने, लोकतन्त्रको प्रतिफल आम नागरिकसम्म नपुग्ने तथा देशको विकास सम्भव नभएकोले संघीयता अनिवार्य छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णय छ ।’ कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्तावमा लेखिएको छ ।

‘नेपालको सन्दर्भमा संघीयता देशको विविधतालाई प्रादेशिक विशेषता र पहिचानसहित एक–आपसमा अटूटरुपमा जोड्ने विधि हो । संघीयतामा भाषा र भेष–भूषाका साथै भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको विविधतालाई आआफ्नो स्थानमा स्वपहिचानको हक र राष्ट्रियस्तरमा तिनको मान्यता सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

३. जनआन्दोलन २०६३ को नेतृत्व

कांग्रेसले जनआन्दोलन २०६३ को नेतृत्व लिएको दावी गरेको छ । त्यही आन्दोलनका कारण नेपालबाट शदियौंदेखिका अनेक जातीय राजसंस्थाहरुको अन्तिम अवशिष्ट शाही राजसंस्थाको अन्त्य गर्दै आधुनिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापना गरेको बताएको छ । त्यस्तै सशस्त्र हिंसा गरिरहेको शक्तिलाई हतियार परित्याग गर्न सहमत गराउने काम पनि कांग्रेसले गरेको दाबी गरेको छ ।

४. नेकपा सरकार निरंकुश !

कांग्रेसले नेकपा नेतृत्वको सरकार निरंकुश ढंगले अघि बढेको ठहर गरेको छ । जसले गर्दा जनताले लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको कांग्रेसको ठहर छ । सरकारले संघीयता र गणतन्त्रप्रति सवल निष्ठा प्रकट नगरेको भन्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘अहिलेसम्म लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको कार्यान्वयन, मौलिक अधिकारको उपभोग, सुरक्षा संयन्त्र र प्रशासनिक संरचना निमार्ण, संघ—प्रदेशको अधिकारको बाँडफाँड, अन्तरप्रादेशिक सम्बन्ध, सामाजिक न्याय, स्थानीय तह र प्रदेशको सुदृढीकरण एवं क्षमता अभिबृद्धि लगायत कयाँै महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयहरुमा कानुन निर्माण समेत भएको छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको यो सरकार संसदमा दुईतिहाई मत हासिल गर्न सफल भएपनि संघीयता र गणतन्त्रप्रति सवल निष्ठा प्रकट भएको छैन । नेपाली जनताले संघ, प्रदेश कतैवाट पनि समुचित न्याय पाएका छैनन् ।’

५. लोकतन्त्र शब्दको प्रयोग

नेपाली कांग्रेसले अबदेखि लोकतन्त्र शब्दलाई प्रचलनमा ल्याउने भएको छ । ‘कांग्रेसले २०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् प्रजातन्त्रको स्थानमा लोकतन्त्र शब्द प्रयोगमा ल्याएको छ । प्रजा, जन, जस्ता शब्दहरुले जनतालाई मात्र सम्बोधन गर्ने भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसले भूमि र जनता दुवैलाई सम्बोधन हुने शब्दावलीको चयन गर्दै लोकतन्त्र शब्दको प्रयोग गर्न लागेको हो । महासमितिको यो वैठक लोक शब्दको अर्थ नेपालको भूमि र नेपाली जनता दुवै लाग्ने हुनाले जनता तथा नेपाल भूमिको स्वतन्त्र, सार्वभौम सर्वोच्चसत्ता सम्पन्न राजनीतिक प्रणाली भनेर लोकतन्त्रको प्रयोग गरिएको स्पष्ट गर्दछ ।’ प्रस्तावमा उल्लेख छ । लोकतन्त्र आधुनिक राज्यप्रणालीको सबैभन्दा विकसित र जनमुखी प्रणाली सिद्ध भएको कांग्रेसको ठहर छ ।

६. सामाजिक सुरक्षा योजनाको जश

कांग्रेसले प्रजातन्त्रसहितको समाजवाद ल्याउन सकिने धारणा राखेको छ । प्रजातन्त्र र अध्यात्मको हत्या गरेर समाजवाद स्थापना गर्न चाहनेहरुको विरोध गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘समाजवाद ल्याउनकालागि प्रजातन्त्रको विनाश गर्नु आवस्यक छैन भन्ने यसको विश्वास छ । यसले समाजवाद र प्रजातन्त्रको सुदृढ गठबन्धनबाट नै साँचो समाजवादी समाजको निर्माण हुनसक्छ ।’ कांग्रेसले आगामी महासमिति बैठकमार्फत प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट समाजवादी अर्थव्यवस्थाको स्थापना गर्ने उदघोष गर्दैछ । उसले समतामूलक समाज निर्माण नै समाजवाद हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

यसै मान्यता अनुरुप कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०७४ साल श्रावण ९ गते संसदमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन—२०७४ प्रस्तुत गरेको र सोही महिना २९ गते राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको जनाएको छ । जुन गत मंसिर १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आईसकेको छ ।

७. बिरामी भत्ता खारेजप्रति खेद

स्पाइनल इन्जुरी भएका, मुटु, क्यान्सर, मृगौलाका असक्त विरामीलाई नेपाली कांग्रेसको सरकारले दिने निर्णय गरेको मासिक ५ हजार रुपैंया जिविकोपार्जन भत्ताको खारेजी बर्तमान सरकारले खारेज गरेकोमा खेद ब्यक्त गरेको छ ।

८. प्रदेशमाथि हस्तक्षेप गरे प्रतिवाद

कांग्रेसले प्रदेशहरुलाई राज्यको स्वशासित ईकाई मानेको छ । त्यसकारण केन्द्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमाथि संविधान विपरित हस्तक्षेप भए प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेको छ । ‘कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले त्यस्ता विधानविपरितका नियन्त्रणकारी कार्यको सक्रिय विरोध गर्नेछन् ।’ राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

९. महिला प्रतिनिधित्वका लागि विधान संशोधन

कांग्रेसले संविधानले नै ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको ब्यवस्था गरेको हुँदा पार्टीमा पनि महिला सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । ‘पार्टीको विधानलाई संशोधन गरेर महिला प्रतिनिधित्वलाई नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार पार्टीको प्रतिनिधित्व बाँकी रहेको स्थानमा पनि पु¥याउने महासमितिको वैठक प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछ ।’ राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख छ । कांग्रेसले महिला लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरी देशैभरी जागरण ल्याउने पनि जनाएको छ ।

१०. भेदभाव गरे पार्टीबाट निलम्बन

कांग्रेसले लामो समयदेखि जातीय छुवाछूत र भेदभावको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै आएको भन्दै विभेद गर्ने कसैलाई पनि पार्टी सदस्यता नदिने र कुनै पनि तहको नेतृत्व या सदस्य त्यस्ता काममा संलग्न प्रमाणित भए पार्टी सदस्ताबाट मुक्त गर्ने जनाएको छ । ‘जातीय छुवाछूत प्रथाको अन्त्यका लागि विभेद गर्ने कसैलाई पनि पार्टी सदस्यता नदिने र कुनै पनि तहको नेतृत्व वा सदस्य त्यस्ता काममा संलग्न प्रमाणित भए पार्टी सदस्यताबाट मुक्त गरिनेछ ।’ आगामी महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रस्तावनामा उल्लेख छ । कांग्रेसले “जातिपाति मान्दैनौ” “छुवाछूत जान्दैनौ”: “सँगै बसौं सँगै खाऔं” भन्ने नारा सहित सामाजिक अभियानकारुपमा कार्यक्रम बनाई संचालन गर्न निर्देशन दिनेछ ।

११. संविधानमा संशोधनलाई प्राथमिकता

नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन नेकपा एमालेको विरोधका वावजूद नेपाली कांग्रेसको अठोटका कारण तराई–मधेशका मुद्दाहरुलाई संविधानमा पहिलो संशोधन मार्फत महत्वपूर्ण संबोधन गरेको भन्दै आगामी दिनमा पनि संविधानमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न तयार रहेको जनाएको छ । विगतमा तत्कालिन एमालेका कारण संविधान संशोधन असफल भएको र अझै पनि आफूले गरेको सहमतिमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

१२. विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई मताधिकार

नेपाली कांग्रेसले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको नेपालमा हुने मतदानमा मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतले सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरिसकेको भन्दै वर्तमान सरकार त्यस सम्बन्धी कानून, नियम, कार्यविधि र प्रकृया बनाउन अग्रसर नदेखिएको आरोप लगाएको छ । ‘नेपाली कांग्रेसले यस विषयमा अग्रसरता लिँदै आगामी चुनावमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मतदानको हक सुरक्षित गर्न प्रयत्न गर्ने छ ।’ प्रसतावनामा उल्लेख छ ।

१३. कम्युनिष्टहरु संसदीय व्यवस्थामा आउनु कांग्रेसको जित

नेपाली कांग्रेसले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति तीव्र विमति राख्ने दुई कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय व्यवस्थामा आउनुलाई आप्mनो विजयीका रुपमा लिएका छन् । ‘ संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति तीव्र विमति राख्ने दुई कम्युनिष्ट पार्टी अन्तत नेपाली कांग्रेसले विश्वास गरेकै राजनैतिक प्रणालीमा सहभागी हुनु नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक विजय हो । यसका स्थापित मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्ने गम्भीर दायित्व पनि नेपाली कांग्रेसमा नै आएको छ ।’ प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

१४. प्रधानमन्त्री ओलीलाई निकै सहज

कांग्रेसले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई काम गर्न निकै सहज वातावरण भएको औल्याएको छ । साथै कांग्रेसले नेकपाको एकतालाई पनि सत्ता प्राप्तिको स्वार्थ भनेको छ । ‘दुई भिन्न स्कूलिङबाट आएका दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकता मूलतः कुनै निश्चित सैद्धान्तिक, वैचारिक जगमा भन्दा अघिल्तिर रहेको निर्वाचन जित्ने सत्ता प्राप्तिको स्वार्थको गठवन्धनबाट प्रेरित र विकसित भएको थियो । सत्ता प्राप्तिका लागि एक हुने, सिद्धान्तको आवरण विस्तारै गाँस्दै जाने र जे जस्तो उंट बन्ला त्यसलाई आजको माक्र्सवादको विल्ला भिराइदिने, यो रणनीतिले चुनावी सफलता त मिल्यो तर यसको दुष्परिणाम र द्विविधाले सरकारको गतिलाई गहिरोसँग प्रभाव र दवावमा राखेको स्पष्ट देखिन्छ ।’ राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख छ । सरकार हाल संघीयताप्रति उदासिन रहेको, संविधानप्रति अपनत्व विस्तारमा अवरोध गरेको, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकरण गरेको, विरोधी स्वर नियन्त्रणको प्रयत्न गरेको र संचार माध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको कांग्रेसको ठहर छ ।

कांग्रेसले निर्मला पन्तको हत्यारा सार्वजनिक गर्न नसकेकोमा आपत्ती जनाउदै एसिया प्यासिफिक सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले पदीय मर्यादालाई तिलाञ्जली दिदै तनि दिनसम्म आयोजकहरुसंग होटलमा बसेकोमा विरोध जनाएको छ ।

१५. पाठ्यपुस्तकमा कम्युनिष्ट नेताको तस्वीर

कांग्रेसले कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा भएको मौका छोपी विस्तारै शिक्षामा जनवादीकरण सुरु गरेकोमा आपत्ती जनाएको छ । यसले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई अपमानित गर्ने र सुनियोजितरुपमा माक्र्सवाद पढाउने काम गर्न लागिएको उसको दावी छ ।