आईतबारबाट सुरु भएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक सम्पन्न भएको छ।

बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठयारा तत्काल हटाई दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आग्रह गरेका थिए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन निर्माण र बजेटका लागि उचित व्यवस्था गर्न ढिलाई नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनीहरुले प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेको कामको प्रगति विवरण पनि प्रधानमन्त्री ओली समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशमा विकास, निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन आफू प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक सबै व्यवस्था गर्न ढिलाई नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा देखिएको समस्याका विषयमा जानकारी गराएपछि ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलले पुस ३ गते दिउँसो १ बजे संघीय सरकारका मन्त्री र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

कार्यदलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत छन् । त्यस्तै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी सदस्य सचिव रहनेछन् ।