काठमाडौं । मुख्यमन्त्रीहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठयारा तत्काल हटाई दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आग्रह गरेका छन । अन्तर प्रदेश परिषदको प्रथम बैठकमा बोल्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन निर्माण र बजेटका लागि उचित व्यवस्था गर्न ढिलाई नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

आईतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा आयोजित परिषदको पहिलो बैठकमा उनीहरुले प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेको कामको प्रगति विवरण पनि प्रधानमन्त्री ओली समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।

कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेटको व्यवस्थापन, कानुनलगायतका उचित प्रबन्ध गर्न ढिलाई नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरिएको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले जानकारी दिए । उनले अपेक्षा अनुसार संघीय सरकारबाट सहयोग नभएपछि प्रधानमन्त्रीलाई आफूहरुले गुनासो गरेको स्पष्ट पारे ।

यता, जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशमा विकास, निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन आफू प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक सबै व्यवस्था गर्न ढिलाई नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो सुनेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न कानुनी, संरचनागत र अन्य सबै व्यवस्था गर्ने बताएको संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

परिषदको बैठक भोली पनि बस्ने र त्यसमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आ–आफ्ना प्रदेशको समस्याबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउनु हुनेछ ।

परिषदको पहिलो बैठकमा प्रदेश सरकारले आफ्ना समस्याबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई औपचारिक रुपमा बिफिङ गर्ने एजेन्डा रहेकोे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम् अध्यक्ष रहेको परिषद बैठकले प्रदेश र संघीय सरकारबीचमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।