प्रधानमन्त्रीविरुद्ध जाहेरी लिएर प्रहरीकोमा पुगेका अधिवक्तालाई एसएसपीले फिर्ता पठाए

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध जाहेरी लिएर प्रहरीकोमा पुगेका अधिवक्तालाई एसएसपीले फिर्ता पठाए

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

काठमाडौं । धर्म परिवर्तन उद्योग अन्तर्गत कसूर गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कारवाहीको माग गर्दै एक जना अधिवक्ता प्रहरी कहाँ पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई क्रिष्चियन धर्मप्रति आकर्षित एवं बाध्य पार्ने किसिमको गतिविधि गरेको भन्दै अधिवक्ता भुपेन्द्र प्रसाद पोखरेल महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेका हुन् । उनको जाहेरी लिन प्रहरीले अस्वीकार गरेको छ ।

जाहेरी लिएर परिसरमा पुगेका अधिवक्ता भूपेन्द्र पोखरेललाई काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख एसएसपी वसन्त लामाले फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।उक्त जाहेरी आफुहरुले नलिने भन्दै अधिवक्ता पोखरेललाई फिर्ता पठाईएको भन्दै एसएसपी लामाले अदालत जान सुझाव दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री पनि देशकै नागरिक भएको भन्दै एसएसपी लामाले भने, उहाँले कसूर गरेको प्रमाणविना जाहेरी दर्ता गर्न सकेनौं । अदालत जानुस भनेको छु । प्रधानमन्त्रीले धर्म परिवर्तन कसूर गरेको देखिने प्रमाणसहित आए आफु जाहेरी लिन तयार भएको एसएसपी लामाको भनाई छ ।

युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (यूपीएफ) नामक क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्थाको मुख्य आयोजनामा भएको कार्यक्रमको सहआयोजक बनेको, कार्यक्रममा सहभागी भएको तथा उक्त संस्थाले दिएको पुरस्कार ग्रहण गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना भईरहेको छ । यसको विरोधमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र असन्तुष्टि फैलिरहेको छ ।

अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको सोही गतिविधिलाई धर्म परिवर्तन उद्योग अन्तर्गतको कसूरका रूपमा व्याख्या गर्दै जाहेरी दिन प्रहरी कहाँ पुगेका हुन् ।

उनले जाहेरीमा भनेका छन्, ‘लोकतन्त्र र सुशासनको नेतृत्व गरेको भन्दै पुरस्कार र तक्मा दिने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शान्ति कायमका लागि कार्यक्रम गर्ने गराउने भन्दै आयोजक बनेर प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ५ दिनसम्म होटल ह्यातमा क्रिश्चियन सम्मेलन गरेर जनतालाई क्रिष्चियन धर्मप्रति आकर्षित एवं आस्था राख्न बाध्य पार्ने तरिकाले नेपालका उच्च पदाधिकारी, उच्च ओहोदाका कर्मचारी राष्ट्रसेवक एवं मेयर, उपमेयरलाई सम्मेलनमा बोलाएर सच्चा माता भनिने मुनबाट आर्शिवाद समेत लिने काम भएको छ ।’

अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १५८ को १, २ विपरित धर्म परिवर्तन गराउन नहुने कार्यमा सरिक भएर मतियार भइ विवादित संस्था यूपीएफको अवार्ड वा उपहार, तकमा दिने कार्य संविधानको धारा २७७ विपरित भएको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ । उनले प्रमाणको रुपमा प्रधानमन्त्री, अन्य मन्त्री, जनप्रतिनिधि लगायतले दिएको सन्देश, विभिन्न पत्रपत्रिका, मिडिया रेकर्ड रहेको जोहरीमा उल्लेख गरेका छन् ।

Logo