काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक निजामती कर्मचारीको सङ्ख्या नै कमी भएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव खड्किएको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नगएर भन्दा सङ्ख्या नपुगेर कठिनाइ भइरहेको बताए ।

“सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनमा देखिएको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी अप्ठ्यारो र अड्चनलाई सम्बोधन गर्न कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशको तयारी गरिएको छ”, उनले भने, “कर्मचारी खटाउने हो कि पठाउने वा त्यही जिम्मेवारी दिने भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले छिटो टुङ्गोमा पुग्न अध्यादेश ल्याउन भनिएको हो ।”

सचिव थपलियाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने मोटामोटी दरबन्दी कायम भएको उल्लेख गर्दै “सङ्घका लागि ५६ हजार १३१, प्रदेशका लागि २१ हजार ३९९ र स्थानीय तहका लागि हाल कायम रहेको ३१ हजारसहित ५८ हजार २६२ रहेको छ, अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन १४ हजार कर्मचारी अपुगछ”, उनले भने । अध्यादेश र कर्मचारीको आँकडासम्बन्धी मन्त्रालयका तर्फको प्रस्तुति सुनेपछि छलफलमा भाग लिँदै सांसद पम्फा भुसालले कर्मचारी समायोजनलाई वस्तुवादी र वैज्ञानिक बनाउन सुझाव दिईन् ।

सांसद रेखा शर्माले कर्मचारी समायोजन विधेयक तयार गर्दा समितिलाई छल्ने कामले समस्याको समाधान गर्न अप्ठ्यारो हुने पक्षमा ध्यान पुर्‍याउन सुझाव दिँदै कति कतैबाट प्रश्न नआउने ढङ्गबाट समायोजनको विषय टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए । रासस