सर्वोच्च अदालतले ‘फैसला कार्यान्वयन वर्ष २०७५/७६’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । फैसला कार्यान्वयनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ सर्वोच्च अदालत अन्तरगतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयन वर्ष २०७५/७६’ कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणा गरिएको कार्यक्रम अनुसार जिन्सी व्यवस्थापन अभियानलाई विशेष जोड दिइनेछ ।

निर्देशनालयका महानिर्देशक पुष्पराज पाण्डेले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति मात्रै १ लाख ३२ हजार ८ सय ११ जना रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई दण्डसजाय दिलाउन पनि सो कार्यक्रम घोषणा गर्नु परेको स्पष्ट पारे । त्यसैगरी अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि २४ जिल्लामा लागू गरिएको विशेष अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सो कार्यक्रमले सघाउ पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।

कार्यक्रममा फैसला कार्यान्वयनकालाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने, सार्वजनिक सरोकार र निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको अनुगमन तथा अध्यावधिक मूल्यांकन पनि गरिनेछ । सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएयता फैसला कार्यान्वयनको विषयमा सो कार्यक्रमले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई निर्देशनसहितको परिपत्र गर्ने जानकारी दिए ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकायलाई सहयोग गर्न पनि सो कार्यक्रम उपयोगी हुने सर्वोच्चको दावी छ ।