नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले एउटा दैनिक पत्रिकाले आफुले दिंदै नदिएको अन्तर्वार्ता छापेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । आफूले संक्षिप्तरुपमा बोलेको विषयलाई अन्तर्वार्ताकारुपमा छापेर मानहानी गरेकोसमेत आरोप लगाएका छन् ।

‘नयाँ पत्रिका दैनिकसम्बद्ध एकजना पत्रकारले हिजोमात्र मलाई फोन गरेर अन्तर्वार्ताका निम्ति जबरजस्त अनुरोध गर्नुभएको थियो । जति जबरजस्ती गरे पनि म अन्तर्वार्ता दिन तयार भइनँ । उहाँले आजको नयाँ पत्रिकामा भन्दै नभनेका तथा निराधार र पत्रिकामा प्रकाशित नगर्ने गरी बोलेका सामान्य कुरालाई अन्तर्वार्ताजस्तो गरी छापेर मेरो चरित्रमा खेलवाड गर्नुभएको छ,’ गौतमले बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारले कस्ता नीति अवलम्बन गर्छ, कस्ता नीति अवलम्बन गर्दैन उसको अधिकारको कुरा हो । विकास निर्माणसम्बन्धी ऐनद्वारा निर्देशित प्राधिकरण निर्माण गर्ने विगतमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भए पनि आज मेरो माग होइन । सरकार र पार्टीका नेताहरुसँग यस सम्बन्धमा मेरो कुनै गुनासो पनि छैन । मैले फोन गर्ने पत्रकार मित्रलाई कुराकानीका सम्बन्धमा भनेको यत्ति हो । तर, उहाँले यसलाई अन्तर्वार्ताका रुपमा तोडमरोड गरी प्रकाशित गरेर मेरो मानहानी गर्नुभएको छ र पितपत्रकारिताको नमूना प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।’

कानुनतः सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिबिना अन्तर्वार्ता लिन वा नलिएको अन्तवार्ता प्रकाशन र प्रशारण गर्न नमिल्ने स्मरण गराउँदै गौतमले नयाँ पत्रिकामा ‘अन्तर्वार्ता’ भनी प्रकाशित मेरा भनाइहरु प्रति आफू स्वयंको सहमति नभएको र त्यस ‘अन्तर्वार्ता’ मा उल्लेखित विषयका आधारमा मेराबारे कुनै धारणा नबनाउन पनि अपिल गरेका छन् ।

यस्तो छ बिज्ञप्ति 

नदिएको अन्तर्वार्ताप्रति मेरो आपत्ति

नयाँ पत्रिका दैनिकसम्बद्ध एकजना पत्रकारले हिजोमात्र मलाई फोन गरेर अन्तर्वार्ताका निम्ति जबरजस्त अनुरोध गर्नुभएको थियो । जति जबरजस्ती गरे पनि म अन्तर्वार्ता दिन तयार भइनँ । उहाँले आजको नयाँ पत्रिकामा भन्दै नभनेका तथा निराधार र पत्रिकामा प्रकाशित नगर्ने गरी बोलेका सामान्य कुरालाई अन्तर्वार्ताजस्तो गरी छापेर मेरो चरित्रमा खेलवाड गर्नुभएको छ । नेपाल सरकारले कस्ता नीति अवलम्बन गर्छ, कस्ता नीति अवलम्बन गर्दैन उसको अधिकारको कुरा हो ।

विकास निर्माणसम्बन्धी ऐनद्वारा निर्देशित प्राधिकरण निर्माण गर्ने विगतमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भए पनि आज मेरो माग होइन । सरकार र पार्टीका नेताहरुसँग यस सम्बन्धमा मेरो कुनै गुनासो पनि छैन । मैले फोन गर्ने पत्रकार मित्रलाई कुराकानीका सम्बन्धमा भनेको यत्ति हो । तर, उहाँले यसलाई अन्तर्वार्ताका रुपमा तोडमरोड गरी प्रकाशित गरेर मेरो मानहानी गर्नुभएको छ र पितपत्रकारिताको नमूना प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

कानुनतः सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिबिना अन्तर्वार्ता लिन वा नलिएको अन्तवार्ता प्रकाशन र प्रशारण गर्न मिल्दैन । तसर्थ, नयाँ पत्रिकामा ‘अन्तर्वार्ता’ भनी प्रकाशित मेरा भनाइहरु प्रति म स्वयंको सहमति नभएको र त्यस ‘अन्तर्वार्ता’ मा उल्लेखित विषयका आधारमा मेराबारे कुनै धारणा नबनाइदिनुहुन म मेरा समस्त पार्टी सहयोद्धा तथा देश–विदेशमा रहनुहुने शुभचिन्तकहरुमा विनम्र अनुरोध गर्दछु ।

(वामदेव गौतम)

यस्तो थियो प्रकाशित अन्तरबार्ता 

सांसद बन्ने प्रयास तत्काल असफल भएपछि तपाईंले नयाँ भूमिका खोजिरहनुभएको सुनिन्छ । राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण गठन गर्न र त्यसको नेतृत्व आफूलाई दिन तपाईंले प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ । यही वेलामा सरकारले ठूला विकास परियोजना प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ । अब तपाईंले भूमिका पाउने सम्भावना छ कि छैन ?

त्यस्तो भूमिका दिने कुरा भएको छैन । बरु मैले आफ्नो भूमिका म आफैं तय गर्दै छु ।

कस्तो भूमिका तय गर्दै हुनुहुन्छ ? 
पार्टीको घोषणापत्र लेखनको नेतृत्व मैले गरेको हुँ । त्यसैले त्यसको दायित्व पनि मलाई छ । त्यो पूरा गर्न म आफैंले एउटा नन्प्रोफिटेबल (गैरनाफामूलक) कम्पनी खोल्ने तयारी गरेको छु ।

त्यो कम्पनीले के–के काम गर्छ ? 
अहिले कम्पनीको मात्र तयारी भइरहेको छ । डेढ–दुई महिनामा सबै विषय खुलस्त हुन्छ । मैले किन र कस्तो भूमिका खोजेको हुँ भन्ने पनि प्रस्ट हुनेछ । तब यसअघि मलाई बदनाम गर्नेहरूले जिब्रो टोक्नेछन्, पश्चात्ताप गर्दै भुटभुटिनेछन्, चोटामा आएर लुटपुटिनेछन् ।

तपाईंजस्तो राजनीतिक मान्छेले अहिले आएर निजी कम्पनी खोलेर त्यस्तो के चमत्कार गर्नुहुन्छ ?
म जहाँ गए पनि उत्साह सञ्चार गर्ने मान्छे हुँ । तर, मलाई पार्टीभित्रकै मान्छेले नै संसद्मा जान दिएनन् । मलाई भूमिका नदिने हो भने त्यो ठाउँमा उत्साह हुँदैन ।

संसद्मा जाने त तत्काल सम्भावना देखिएन, विकास प्राधिकरणको सम्भावना पनि पूरै सकिएको हो ?
त्यस्तो प्राधिकरण गठन गर्नका लागि कानुन बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव मैले नै दिएको हुँ । हाम्रो पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा पनि त्यो उल्लेख छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कस्तो कानुन बनाउनुपर्छ र संरचना कस्तो हुन्छ भनेर मैले लिखित मस्यौदा नै दिएको थिएँ, तर, त्यसलाई कन्टेनरमा फालियो ।

अब ठूला विकासका आयोजनाहरू प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउने भनिएको छ । सरकारका सबै परियोजनाहरू विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । सबै मन्त्री र सबै सचिव स्वतः प्रधानमन्त्रीको मातहत छन् । त्यसमा काम भएन भन्ने र प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउने निर्णयको के अर्थ हुन्छ ? भोलि कुनै एउटा मन्त्री हटाइयोस् अनि काम कसको कारणले भएको थिएन भनेर त उसैले भनिहाल्छ नि ।