आइतवार बेलुका करिव ४ घण्टा लामो मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो । विगतमा बैठक सकिए लगतै सरकारका प्रवक्ताले पत्रकारहरुलाई बैठकका निर्णयहरु सुनाउने गरिन्थ्यो । तर आईतवार भने त्यस्तो कुनै निर्णयहरु सुनाइएन । तर पनि निर्णयहरु सुन्न बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा कुरिरहेका पत्रकारहरु प्रवक्ताको बाटो पछ्याई रहे ।

बैठकका निर्णयहरु सुन्न आतुर पत्रकारहरुले अचम्मको खबर पाए । सरकारका प्रवक्ता गोकुलबास्कोटाले अबदेखि मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरु तत्काल नसुनाउने निर्णय भएको जानकारी दिएपछि पत्रकारहरु एकअर्काको मुख हेराहेर गरे । लगतै संचारमाध्यमले सरकारले मन्त्रिपरिषदका बैठकहरु सार्वजनिक नगरेको समाचार सम्प्रेषण गरे।  त्यसपछि सर्वसाधारणदेखि दिग्गज व्यक्तिहरुले समेत सरकारले सूचनाको हक खोसेको भन्दै सामाजिक संजालमा बिरोध जनाए। 

आखिर किन नयाँ ब्यबस्था ? 

सरकारले भने अबदेखि मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिशेष ब्यबस्था गरेको जनाएको छ। निर्णयहरु प्रमाणीकरण नगर्दै सार्वजनिक गर्दा अप्ठ्यारो परेको भन्दै सरकारले नयाँ ब्यबस्था लागु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कतिपय निर्णय तत्काल भएपनि त्यसले कानुनी रुपमा मान्यता पाउछ कि पाउदैन भनेर पछि कागजी निर्णय गर्ने बेलामा हेरिन्छ । त्यसबेला कागजी निर्णय गर्ने बेलामा कानुनसग बाझिएपछि त्यसलाई अगाडी बढाइन । यस्तो बेलामा सरकारको अपरिपक्व देखिन्छ। यस्तै समस्या नआओस भन्नका लागि आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय कागजी रुपमा प्रमाणित भएपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो । 

सकेसम्म २४ घण्टाभित्र नै निर्णय सार्वजनिक हुने गरि तयारी थालेको प्रबक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए । 

बैठकले गरेको महत्वपूर्ण निर्णयहरु

आइतबार बसेको बैठकका निर्णयहरु औपचारिक रुपमा तत्काल सार्वजनिक नगरे पनि अनौपचारिक रुपमा भने सार्वजनिक भएका छन् । बैठकले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा संविधानविद निलाम्बर आचार्यलाई सिफारिस गरेको छ । 

यसअघि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय भए पनि नेकपाभित्रै विवाद भएपछि यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । यस्तै बैठकले मलेसियाका लागि पूर्व राजदूत उदयराज पाण्डे र यूएईका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ढकाललाई राजदूत सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले संवैधानिक आयोगमा सचिव तोकेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ आयोगका लागि कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको हो।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत ६ सहसचिवलाई सचिव बनाएर बिभिन्न आयोगमा खटाइएको हो ।

सरकारले दलित आयोगमा पुरुषोत्तम नेपाल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सुरेश अधिकारी, मुस्लिम आयोगमा केदार प्रसाद पनेरु, मधेशी आयोगमा भुपाल बराललाई खटाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै आदिवासी जनजाति आयोगमा रुद्र सिंह तामाङ र थारु आयोगमा रुपनारायण भट्टराईलाई कार्यभार तोकेको छ ।

त्यस्तै बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख स्वकीय सचिवमा नेकपाका युवा नेता इन्द्र भण्डारी नियुक्त गरेको छ । यस्तै खेलकुद परिषद्को सदस्यमा पीताम्बर तिमिल्सिना र इन्दिरा निरौलालाई नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा. राजन भट्टराई नियुक्त भएका छन्।

त्यस्तै गरि सरकारले दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत अमृत राईलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। राजदूत राईको कार्यकाल अझै १ बर्ष बाँकी भए पनि उनलाई अर्काे कुनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन फिर्ता बोलाइएको हो ।