काठमाडौं– नेपाल र मलेसियाबीच बहुप्रतिक्षित द्विपक्षीय श्रम समझदारी (एमओआई) मा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार काठमाडौंमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका समकक्षी कुला शेघरानले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरे ।

लाखौं रुपैयाँ बुझाएर मलेसिया गएका नेपाली कामदार पटक पटक बिचल्लीमा परेको र रोजगार सुरक्षा हुन नसकिरहेका बेला करिव ५८ सय रुपैयाँ तिर्दा नै मलेसिया जान पाउने भएपछि त्यसको स्वागत भएको छ ।

मलेसिया नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तब्य हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारमध्ये २९ दशमलव ८८ प्रतिशत नेपाली मलेसियामा कार्यरत छन् । मन्त्री भएलगत्तै गोकर्ण विष्टले नेपाली कामदारलाई मलेसिया जान प्रतिबन्ध लगाएका थिए । सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता नहुँदा कामदारहरु पटक पटक ठगिँदा पनि राज्यले अभिभावकीय जिम्मेवारी लिन नसकेको भन्दै विष्टले कामदार जान रोक लगाएका थिए ।

मन्त्री विष्टको कदमको म्यान पावर व्यवसायीले विरोध मात्रै गरेनन्, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारमार्फत प्रभावित पार्ने कोसिस पनि गरे । तर, ६ महिनाको गृहकार्यपछि मलेसिया नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न बाध्य भएको छ ।

६ वर्षअघि ऊर्जा मन्त्री हुँदा चर्चित भएका विष्ट दोस्रो पटक ‘अपजसे’ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएका थिए । मन्त्रालयमा आएपछि सम्झनालायक काम गर्न नसकेको भन्दै उनकोसमेत आलोचना भएको थियो ।

विष्टको आलोचनामात्रै होइन पद नै खतरामा परेको सूचना प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले बाहिर ल्यायो । राजनीतिक सल्लाहकारको हवाला दिँदै मन्त्री विष्टलाई ‘रेड जोन’ मा राखिएको थियो ।

विष्टले आफूलाई ‘रेड जोन’ मा राखिएकोबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । त्यही आसपासमा सरकारी रेडियोमा विष्टले आफू योजनामात्रै बनाउने चरणमा रहेको भन्दै कामको प्रचार नगरिएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘प्रचार गर्दा काम अगाडि बढ्न सक्दैन, काम अगाडि बढेपछि स्वतः प्रचार भइहाल्छ, मैले के गर्दैछु भन्ने कुराको प्रचार आवश्यकता नै पर्दैन ।’

मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएको दोस्रो दिनदेखि फेरि विष्टको पक्षमा सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । विष्टको समर्थन र रिपोर्ट कार्ड बनाउने राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालविरुद्ध टिप्पणीहरु सुरु भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले क्षेत्राधिकार तोड्दै मन्त्रीहरुको रिपोर्ट कार्ड बनिरहेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति पुनः चर्चामा आएको छ । वर्षौंदेखि हुन नसकेको मलेसियासँगको श्रम सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएका विष्ट के ‘रेड जोन’बाट बाहिरिएका हुन् त ? जानकारहरुका अनुसार विष्ट ‘रेड जोन’मा थिएनन् । तर, रिमालले फरक गुटका मन्त्रीहरु खतरामा रहेको संकेत गरेकैले त्यस्तो रिपोर्ट कार्ड तयार भएको थियो ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा नै विष्टले काम गरिरहेका थिए । मलेसिया रोक लगाउने तयारी भइरहँदा बालुवाटारमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निस्किँदै गर्दा विष्टले प्रधानमन्त्रीलाई यो विषय जानकारी गराएका थिए ।

रिपोर्ट कार्ड प्रकरणले स्वयं विष्ट तर्सिएका थिए । तर, पनि कामलाई भने निरन्तरता दिए । रिपोर्ट कार्डबारे आफूले नबोलेको भन्दै रिमालले खण्डन गरे पनि कर्मचारीतन्त्र रोकिएन । कर्मचारीले असयोग गरेको गुनासो मन्त्रीले नै गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्ता सूचनाको खण्डन गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘सरकार सबै मन्त्रीहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् । मन्त्रीमण्डल आजै परिवर्तन हुँदैछ, भोलि नै परिवर्तन हुँदैछ भन्ने हल्लाहरु हुन् ।’ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणा नै अन्तिम भनेपछि तत्कालका लागि च्याप्टर क्लोज भएको थियो ।