काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले दुई महिनाअघि एउटा कार्यक्रममा जात्रा देखाए । साँझको पार्टीमा तत्कालिन एमाले निकट पत्रकार र नेताहरुको उपस्थिति थियो ।

उही पार्टीमा गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्षसमेत रहेका पुराना वामपन्थी पत्रकार गोविन्द पोखरेल पुगे । बास्कोटाले पोखरेललाई भनिहाले, ‘ए बुढा अब खुरुक्क छाडिहाल त ! धेरै पद ओगटेर बस्ने होइन ।’ पोखरेल केपी ओलीसँगै जेल बसेका थिए ।

दुई महिनापछि पोखरेललाई बास्कोटाले लखेटेरै छाडे । मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसको बैठकले गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा कृष्णमुरारी भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ । भण्डारी डेमोक्र्याट पृष्ठभूमिका हुन् ।

भण्डारीलाई गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी जिम्मेवारी दिन बास्कोटाले भन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै चासो देखाएका थिए । ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालको आखिरी समयमा भण्डारीले ‘ब्लाइन्ड सपोर्ट’ गरेका थिए ।

भण्डारीले अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा ओली सरकारको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए । उनले ओलीलाई राजा महेन्द्र, बीपी कोइरालासरहको राजनेता भन्दै आफ्ना शब्दहरु खर्चिएका थिए । भण्डारीले ओलीमात्र होइन, महेश बस्नेतको पनि खुबै प्रशंसा गरेका थिए । काँठमा बस्नेतले मन्त्रीको झण्डा फहराएको भन्दै भण्डारीले वर्णन गरेका थिए ।

कान्तिपुर दैनिकको लेखहरु प्रकाशन गर्ने ब्यूरोका प्रमुख भइसकेका भण्डारीको नेतृत्व कलाभन्दा पनि लेखन कला अब्बल छ । ‘लिडरसिप क्वालिटी’ मा खोट लगाउँदै तत्कालिन सम्पादक सुधीर शर्माले सरुवाको तयारी गरेपछि भण्डारीले कान्तिपुर छाडेका थिए । पछि उनी अन्नपूर्ण पोस्टको स्तम्भकार भए भने दुइटा अनलाइन न्यूज पोर्टल सुरु र बन्द गरे ।

भण्डारीको पार्टी सदस्यता छैन । खासगरी तत्कालिन एमालेजस्तो ‘क्याडरबेस’ पार्टीमा पार्टी सदस्यतालाई राजनीतिक नियुक्तिको पहिलो शर्त मानिन्छ । ‘महेश बस्नेत, चौतारी अध्यक्ष गणेश बस्नेतलगायतका नेताहरुले लबिङ्ग गर्नु भएको हो,’ चौतारीका एक नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री पहिलो प्रस्तावमै सकारात्मक भइहाल्नुभयो ।’

कार्यकारी अध्यक्षका लागि चौतारीका पूर्वअध्यक्षहरु शम्भू श्रेष्ठ, गगन विष्ट, राजेन्द्र अर्याल पनि दाबेदार थिए । ओली सरकारले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु एउटै निर्णयमा बदर गरे पनि नयाँ नियुक्ति पाएका अनुहारहरु गैरपार्टी कार्यकर्ताको छ ।

ओलीले कतिपय त सामाजिक र व्यवसायिकरुपमा गिरेकाहरुलाई पनि राजनीतिक नियुक्ति दिलाएका छन् । गत वैशाख १५ गते प्रशासनिक बाहेकका कुनै काम नगर्नु भनेर निर्देशन दिएका सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति दिए । उनैले भदौ २४ गते झालाई शपथ खुवाए ।

सरकारले काम गर्न रोक लगाएलगत्तै सर्वोच्च पुगेका झाले ‘डिल’ मिलेपछि मुद्दा फिर्ता लिएका थिए । झाको बचाउ मन्त्री बास्कोटाले पटक–पटक गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसमेत दीगम्बर झाको बचाउ गरेका छन् । ‘एउटा अनुभवी व्यक्ति छ, मुद्दा हालेर गल्ती गरेछु भनेर फेरि आउँछ भने त्यसलाई किन नियुक्ति नदिने ?,’ प्रधानमन्त्री स्वयंले भनेका थिए ।

कांग्रेस, मधेसी, माओवादी, राजवादी जसको शासनमा पनि नियुक्ति लिन सफल झालाई अन्तिममा एमाले (हालः नेकपा) ले समेत बोक्यो । तर, मन्त्री भने झा प्रकरणमा एक पैसा नलिएको भन्दै उल्टै सम्पत्ति छानबिन गर्न चुनौति दिइरहेका छन् ।

सञ्चार मन्त्रीले नै झापाका दीपक पाठकलाई रेडियो नेपालको सञ्चार समिति सदस्यको नियुक्ति दिलाएका छन् । पाठक तिनै व्यक्ति हुन्, जसले प्रेस काउन्सिलका किशोर श्रेष्ठको उल्टो फोटो छापेर चुनौति दिएका थिए ।

पत्रकार महासंघको चुनावमा वामपन्थी उम्मेदवारविरुद्ध पटक पटक खडा हुने गरेका पाठकको नेकपासँग कुनै सम्बद्धता छैन । प्रधानमन्त्रीलाई ‘बुवा’ भन्दै जल चढाएकै भरमा पाठकले नियुक्ति लिने गरेका छन् । यसअघि काउन्सिल सदस्यमा निुयक्ति लिए पनि अदालतले हटाइदिएको थियो ।

सरकारले हरेक ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टी कार्यकर्तालाई बाइपास गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । राष्ट्रिय समाचार समितिमा श्यामलको नियुक्ति पनि त्यस्तै विवादित भयो । संगठनका लागि दिनरात भनेका कार्यकर्तालाई पन्छाउँदै श्यामलाई राससमा लगिएको थियो । वामपन्थी पृष्ठभूमिका भए पनि साहित्यिक क्षेत्रका श्यामलाई राससमा लगिएको थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पार्टीसँग कुनै साइनो सम्बन्ध नभएका विवादित व्यक्तिलाई विज्ञ नियुक्त गरेका थिए । तीमध्ये दुई विज्ञलाई हटाइ नै सकिएको छ ।

लाउडा घोटालाका आरोपी हरिभक्त श्रेष्ठदेखि फेवाताल मिचेको अभियोग लागेका सुनिल शाक्यलाई विज्ञ समूहमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले दुवैलाई हटाइएको जानकारी दिएका छन् ।

तत्कालिन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले चलखेलका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा कांग्रेस निकटकालाई नियुक्ति दिएकी थिइन् । तत्कालिन एमाले स्वास्थ्य विभाग प्रमुख सुजिता शाक्यको सिफारिस थन्क्याउँदै कांग्रेस निकटलाई राम्रो ठाउँमा पठाएपछि पार्टीमासमेत उजुरी परेको थियो ।