संघीय संसदको महत्वपूर्ण संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठन भएसँगै त्यसको नेतृत्वको अड्कलबाजी भएको थियो । समितिका १५ सदस्यमध्ये सुनुवाई समितिको सभापतिमा एमाले युवा नेता योगेश भट्टराई करिव करिव निर्विकल्प नै थिए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली र उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले योगेशलाई जिम्मेवारी दिने संकेत गरेका थिए । समिति बनेलगत्तै भएको प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको सुनुवाईमा योगेश नै ‘स्ट्राइकर’ बने ।

समितिमा ज्येष्ठ सदस्यकोरुपमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण सभापति रहे पनि योगेशको वरिपरि समिति घुमेको थियो । यतिसम्म कि, जोशीको सुनुवाई प्रकरणमा नेकपामा सिनियर नेताहरु रहँदा पनि योगेशको मत के रहन्छ त्यही नै पार्टीको अडान भन्ने बुझियो । कर्णले दलगत धारणा राख्दा नेकपाबाट योगेशलाई नै समय दिन्थे ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रहने संसदीय सुनुवाई विशेष समिति सबैभन्दा प्रभावशाली समिति हो । त्यसमा पनि जोशी प्रकरणमा समितिले जुन निर्णय गर्‍यो, त्यसले यसको महत्व झन् बढी प्रमाणित गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) को व्यवस्था अनुसार संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको सुनुवाई यस समितिले गर्दछ ।

सुनुवाई समितिलाई ‘रबर स्ट्याम्प’मात्रै बनाउन हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीले युवा नेता भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएर ‘सृजनात्मक’ सुरुवात गर्ने मनसाय राखेका थिए । समिति गठनको अन्तिम समयसम्म भट्टराईको नाम आयो, संसद् सचिवालयका कर्मचारीले पनि योगेश नै सभापति बन्ने अनुमान गर्दै सोहीअनुसार सवारी र कार्यालय व्यवस्थापनसम्मको चाँजोपाँजो मिलाएको थियो ।

दुवै सदका १४ वटा समितिको नेतृत्व चयन भएपछि अन्तिममा भएको संयुक्त समितिको निर्वाचनमा योगेश उम्मेदवार बन्न पाएनन् । समितिको नेतृत्व ज्येष्ठ सदस्यकोरुपमा नेतृत्व गरेका उही कर्णले नै हात पारे ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा निरादेवी जैरुसँगै कर्णले गत आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन् ।

यसरी हटाइए अन्तिममा
समितिमा नेकपाबाट योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्णकुमारी सुवेदी, अमृता थापामगर, पार्वत गुरुङ, निरु पाल र शिवकुमार मण्डल छन् । नेपाली कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भीमसेनदास प्रधान र पुष्पा भुसाल छन् । त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र राजपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सुनुवाई समितिमा छन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट नेकपाका सुमन प्याकुरेल, कांग्रेसका जितेन्द्र देव र नन्दा चपाईं छन् । समितिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र कानूनमन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

एक्लै दुई तिहाई सदस्य रहेको समितिमा सत्तारुढ नेकपाले नै नेतृत्व गर्ने निश्चित थियो । त्यसमा वरीयतामा योगेश सिनियर थिए । तर, पाण्डे, सुवेदी र मण्डलले राजकीय जिम्मेवारी पाइसकेकाले राज्यमन्त्री सरहको सभापतिमा उनी दोहोरिने अवस्था थिएन । ओली र नेम्वाङको मनसाय र समितिका सदस्यको बायोडाटाले योगेश सभापति हुने निश्चित थियो ।

संघीय संसदका १६ मध्ये कांग्रेसले २, राजपा र फोरमले १–१ र बाँकी नेकपाले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । सबै समितिको नेतृत्व टुंगो लागेपछि संसदीय सुनवाई विशेष समितिको नेतृत्व राजपालाई नै दिनुपर्ने अवस्था आयो ।

समितिमा नेकपाका ९ जना सदस्य छन् । कांग्रेसका ४ तथा राजपा र फोरमका एक–एक सदस्य छन् । संवैधानिक निकायका कुनै पनि पदाधिकारीको नियुक्ति अस्वीकार गर्न दुई तिहाई मत चाहिन्छ ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम २६ को उपनियम १ बमोजिम प्राप्त नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने छ । अस्वीकृत गर्न नेकपा एक्लैको दुई तिहाई मत पुग्दैन । त्यसमा एकजना सभापति भए संख्या घट्छ । किनकि सभापतिले सुरुमै मतदान गर्न पाउँदैनन्, बराबरी भएको खण्डमा मात्रै सभापतिको मत आवश्यक हुन्छ ।

राजपाका सदस्यलाई सभापति बनाए नेकपालाई बहुमत पु¥याउन सहज हुन्छ । नेकपाका सबै सदस्यको मताधिकार सुरक्षित रहन्छ । अझ फोरम पनि सरकारमै रहेकाले उसको साथ रहने नै भयो । जतिसुकै विवादास्पद व्यक्ति भए पनि संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन हुने प्रचलन रोक्नका लागि नेकपाले अन्तिम समयमा योगेशलाई हटाएर कर्णलाई सभापति बनाउन सहमति ग¥यो ।

योगेशका दुःख
अनेरास्ववियुको अध्यक्ष भएसँगै चर्चित भएका योगेश त्यसको बहिर्गमनपछि संसदीय मोर्चामा भने पछि परे । युवाअवस्थामै तत्कालिन एमालेको उपत्यका ईञ्चार्ज भएका योगेशलाई पार्टी नेतृत्वले साथ दिएन । माधव नेपाल पार्टी नेतृत्वमा हुँदा उनी वामदेव गौतम–झलनाथ खनाल समूहमा थिए । त्यसवेला नेपालले कहिल्यै साथ दिएनन् । जब माधव नेपाललाई साथ दिए, पार्टी नेतृत्वमा आएका केपी ओलीले साथ दिएनन् ।

ताप्लेजुङ पुगेर मन्त्री बनाइदिन्छु भन्दै फर्केका ओलीले अन्तिम समयमा नामै हटाइदिए । तेस्रो प्रयासमा ताप्लेजुङ पुगेर चुनाव जितेका योगेशलाई रोक्न ओली पक्ष मात्र होइन, उनकै परम्परागत टिम समेत सक्रिय रहेको भित्री आरोप छ ।

युवाका भर, नेतृत्वलाई डर
योगेश भट्टराई नेकपा भित्र पनि तत्कालीन एमाले समर्थित युवाहरुले रुचाइएका नेता मानिन्छन् । उनका हरेक मुभ र अभिब्यक्ति आम रुपमा प्रिय नै हुन्छन् । तर, तिनै भनाइहरु कहिलेकाहीँ नेतृत्वले नपचाउने प्रकारको भइदिन्छन् ।

जस्तो, ताप्लेजुङवाट चुनाव जितेको केही दिनपछि नै बुढा नेताहरुले विदा लिनु पर्छ भन्ने अर्थ लाग्नेगरी उनको अभिब्यक्ति सार्वजनिक भयो । जसलाई पार्टीका अध्यक्षहरुले आफैंलाई भनेको अर्थ लगाए । परिणाम उनीमाथि निर्मम प्रहार हुन थाल्यो । सायद उनलाई हरेक ठाऊँवाट फाल्नुको मुल कारण यही नै हो । धेरैले भन्ने गर्छन् – ‘सही बोल्ने नाममा योगेश नेतृत्वको तारो बनिरहन्छन् ।’