कृष्णसिंह धामी/काठमाडौं ।
यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा तर अधुरो ।
नेपालमा हुने भनिएको सुन तस्करीमा संलग्नको पहिचान तर ठूला माछा हराए ।

लगायत निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जति चर्चामा थिए । अहिले उनी उत्तिकै आलोचित छन् । बोलीमा अडिक रहने छवी बनाएका ओली पछिल्ला निर्णयले चिप्लिदैं गएको देखिन्छ ।

अचेल एक ठाउँमा लगाम लगाउन सकिरहेका छैनन् । जसको कारण विपक्षीलाई विरोधको लागि विषय नै मिलेको छ । वर्तमान सरकारले गर्ने हरेक काम कारवाही विवादमा आईनै रहेका छन् । वर्तमान सरकारसँग दुई तिहाई बहुमतसहित पाँच वर्षको म्यान्डेड छ । तर जुन रप्तारमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुनसकिरहेको छैन् ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदभित्र वा संसद बाहिर सत्तारुढ नेकपालाई दिने उपमा छ, ‘दुई तिहाईको सरकार छ, जे गरे पनि भइहाल्यो नि !’ कांग्रेसले शब्दमा मात्रै भनिरहेको छ, तर संसदमा सानो आकारमा खुम्चिएको विपक्षी दलले ताकत भने देखाउन सकेको छैन । सरकारका कतिपय काममा बरु व्यावसायिक संघ, संगठन र सामाजिक सञ्जालको भरमा नागरिकले धक्का दिइरहेका छन् ।

सरकारका सुरुवाती दिनहरु जति सुखद रहे, पछि बिग्रंदै र भत्कंदै गएको छ । मन्त्रीहरु स्वेच्छाचारी हुँदै गएका छन् भने कतिपय ‘जेन्युन’ विषयमा कुरासमेत सुन्न छाडेका छन् । निर्णयमा नागरिक सहभागितालाई बाइपास गर्दै लगेपछि विरोधका स्वरहरु देखिंदै आएका छन् ।

सरकार एकपछि अर्को निर्णयमा पछि हट्दै गएको पाईन्छ । अर्को कुरा देशमा शान्ति सुव्यवस्था कामय राख्न आवश्यक पर्ने ऐन कानुन जसरी सिमित स्वार्थी समूहको धम्कीको भरमा संशोधन तथा परिमार्जन भईरहेका छन् ।

भदौं १ गतेदेखि मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता लागू भएका छन् । जसमा धेरै वर्ष पुराना कानूनहरु संशोधन, परिमार्जन तथा नयाँ बनेका छन् । ‘राम राज्य’ को परिकल्पनासहित अघिल्लो सरकारले बनाएका कानूनहरु वर्तमान सरकारले कार्यान्वयनको चरणमा लगेको छ ।

यी सबै कानुन २०७४ सालमा नै बनेर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेकी हुन् । तर लागू भने २०७५ भदौं १ गतेबाट मात्रै भएको हो । कार्यान्वयनको चरणमा गएको एक महिनामै विभिन्न कानुनहरु संशोधनको चरणमा छन् । स्वार्थी समूहको दबाब तथा आन्दोलनको भरमा कानुनहरु संशोधन गर्न सरकार बाध्य भएको भईरहेको छ ।

जुन परिपार्टी अहिले लागू भईरहेको छ त्यसले गर्दा कानूनी राज्यको अवधारण नै समाप्त हुने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्यको ठम्याईछ । उनी भन्छन्, ‘ऐन कानुन बनाउने बेला सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल परामर्श गरिएन् । अहिले आएर एक महिनामै संशोधनको लडह चलेको छ । यसले गर्दा भोलीको दिनमा नराम्रो ट्रेण्ड बस्छ ।’

ऐन कानुन समय र माग अनुसार परिमार्जन भईरहनुपर्छ । तर अहिलेको ऐन कानुन त समयअगावै संशोधन भईरहेका छन् । त्यो पनि केही स्वार्थी समूहको आन्दोलन र दबाबको भरमा । यो सवालमा सरकार दृढ देखिदैंन् । दुई तिहाई म्यान्डेड पाएको सरकार केही सिमित व्यक्ति तथा स्वार्थी समूहको अगाडि झुक्दा अचम्म लागेर आएको आचार्यको भनाई छ ।

कानूनका विषयमा सरकार संवेदनशिल नदेखिएको उनको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘कानुन निर्माण गर्दा नै सोचविचार गर्नुपर्ने बेला सरकार लागू गराउने बेला सोचिरहेको छ । यो सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो ।’

कानुन आजको समय र परस्थिति हेरेर बनाईएको हुन्छ । भोली नयाँ कुरा आउँदा संशोधन गर्ने भन्ने हुन्छ । तर अहिले हिजोको समय हेरेर बनाईएको जस्तो देखिएको आचार्यको भनाई छ ।

दुई तिहाई बहुमत पाएको सरकार जे निर्णय गर्छ त्यसमा अडिक रहनुपर्छ तर पहिला निर्णय गर्ने अनि दबाब आउँदा वा आन्दोलन हुँदा आफ्नो निर्णयबाट पछि हटिरहेको उनको भनाई छ । अहिलेसम्म क–कसको दबाबमा कानून संशोधन भईरहेको छ ?

डाक्टरको आन्दोलनपछि झुकेको सरकारः
नयाँ मुलुकी अपराध संहिता ऐन संशोधनको माग गर्दै चिकित्सकहरुले आन्दोलन गरे । एक वर्ष अघि नै तयार भएको ऐन कार्यान्वयनको समयमा मात्रै आन्दोलन गरेको भन्दै सरकारका मन्त्रीहरुले प्रतिवाद गरे । चिकित्सक आन्दोलन रोकिएन ।

आन्दोलन थालेका चिकित्सक र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच संहितामा राखिएका केही प्रावधान संशोधन गर्ने बारेमा सहमति भयो । सहमति अनुसार उक्त संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउन मन्त्रालयले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनायो ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री स्वयंले चिकित्सकका आन्दोलन पूरा गराउने प्रतिबद्धता जनाए । संशोधन दर्ता गराउन आन्दोलन रोकेर समय दिन चिकित्सकहरू समेत सहमत भए । सरकार र चिकित्सकहरुबीच हेलचक्राई वा लापरबाही भएको विषयमा सम्बिन्धत काउन्सिलले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र आवश्यक कारबाही अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।

यो बुँदा संशोधन गराउनको लागि डाक्टरहरुले धेरै दिन आन्दोलन गरे । उनीहरुले देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार नै बन्द गरेपछि सरकार बाध्य भएर उनीहरुको माग अनुसार ऐन संशोधन गर्न तयार भएको हो ।

सवारी चालकले पनि सरकार झुकाएः
दसैंको मुखमा सवारी चालक आन्दोलित हुँदा सार्वजनिक यातायातसहित इन्धन ढुवानी ठप्प भयो । मुलुकी संहिताको कतिपय प्रावधानले अन्याय पर्ने भन्दै सवारी चालकहरुले २ दिन देशभरका सवारी चलाउन मानेनन् । उनीहरुले मुलुकी संहिता संशोधन गर्न सरकार तयार भएपछि काममा फर्किए ।

दुर्घटनामा मानवीय क्षति भए चालकलाई कडा कारवाही हुने लगायतका व्यवस्था मुलुकी संहितामा थियो । त्यो व्यवस्था संशोधनको माग राखी चालकहरुले सवारी नै चलाउँन छाडेपछि सरकारले बाध्य भएर उनीहरुसँग समझौता गरेको हो ।

पत्रकार आन्दोलन:
नेपाल पत्रकार महासंघले भदौ १ बाट लागू मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहिताले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको भन्दै आन्दोलन ग¥यो । सरकारले सुरुमा सुन्न चाहेन । तर, राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले चासो दिएर पत्रकारलाई बोलायो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आर्चायसहितको टोलीले नयाँ संविधानको प्रस्तावनाविपरीत मुलुकी सहिंता आएको जिकिर गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पार्ने दफा तत्काल संशोधन गर्न सुझाए ।

समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरेकै आधारमा फौजदारी संहिता आकर्षित हुने र एउटा पत्रकार समाचार लेखेकै आधारमा अपराधी करार हुनुपर्ने अवस्था संहिताले सिर्जना गरेकाले प्रेस र सञ्चारकर्मीविरुद्धका दफा संशोधन हुनुपर्ने महासंघको माग थियो ।

पत्रकारले जिल्ला–जिल्लामा ज्ञापन पत्र बुझाउदेखि सञ्चार सामाग्रीसहित आन्दोलन गर्‍यो । अन्ततः सरकार पत्रकारसँग पनि झुकेरै छाड्यो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेर पत्रकारका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनायो ।