काठमाडौं । जेठ ३ गते नाटकीय रुपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को महासचिव भएका विष्णु पौडेलको क्षमतामाथि ४ महिनामै प्रश्न उठ्न थालेको छ । तत्कालिन एमालेबाट दुई कार्यकाल निर्वाचित महासचिव ईश्वर पोखरेललाई पाखा लगाउँदै रातारात महासचिव भएका पौडेलले पार्टीलाई एकत्रित बनाउन असफल भएका छन् । नेकपामा संगठनको नेतृत्व महासचिवले गर्ने गरेका छन् ।

चार महिनामा पार्टीका तल्ला कमिटीहरुको संगठन भताभुंग हुँदा पनि कुनै प्रगति नभएको भन्दै दोस्रो तहका नेताहरुले एक साताअघि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले नामै किटेर महासचिवको नेतृत्व क्षमतामाथि पहिलोपटक प्रश्न उठाएको भेटमा सहभागी नेताहरुको दाबी छ ।

सानो घेरामा रमाउने र सार्वजनिक छविभन्दा पनि पार्टी सत्तालाई खुसी बनाएर काम गर्ने पौडेलको देशव्यापी संगठनात्मक पकड छैन । ‘लुम्बिनी बाहेक विष्णुजीले कसैलाई देख्दैनन्/चिन्दैनन्,’ ओली र दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराउने ती नेताको भनाइ छ, ‘संगठन पूरै ध्वस्त भइसक्यो ।’

चार महिनामा के भए ?
नेकपाले आफ्नो अन्तरिम विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन पूरा गर्न नै समय लगायो । झण्डै डेढ महिना लगाएर विधान, प्रतिवेदन र नियमावली पारित भए पनि संगठन एकीकरणको गाँठो अहिलेसम्म फुकेको छैन । बल्लबल्ल प्रदेशको नेतृत्व दिइएको छ । प्रदेशको नेतृत्व विवाद सतहमा आएको छ । कर्णाली प्रदेश सचिव मायाप्रसाद शर्माले पद अस्वीकार गरेका छन् भने १ देखि ७ नम्बर प्रदेशसम्म नै विवाद यथावत् छ ।

ओली र दाहालले सबै विवाद मिलाउन त्यसको गृहकार्य गर्न महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिएका छन् । तर, सचिवालयमा पार्टी वरीयतामा पुछारमा रहेका पौडेलले नेता मनाउने योग्यतासमेत राख्दैनन् ।

पौडेलले गरेका कतिपय निर्णयमा झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमदेखि नारायणकाजी श्रेष्ठसम्मले अस्वीकार गर्दा भद्रगोल बढेको बढ्यै छ । भ्रातृ संगठन एकीकरण अन्यौलमा परेका छ भने जिल्ला कमिटी, निर्वाचन कमिटी, स्थानीय तहदेखि वडा कमिटीसम्मको एकीकरण अन्यौलमा छ ।

‘हामीले निश्चित विधि र मापदण्डभित्र रहेर एकीकरणको प्रक्रिया लगेनौं भने ठूलो अराजकता निश्चित छ,’ तत्कालिन एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने, ‘टोल कमिटीदेखि केन्द्रसम्मका प्रत्येक कमिटी एकीकरणमा निश्चित विधि र मापदण्ड बनाइनुपर्छ । त्यो मापदण्ड भनेको कम्तीमा स्थायी कमिटीबाट निर्णय हुनुपर्छ ।’

पौडेलले ओली, दाहाल, खनाल, नेपाल, नारायणकाजीदेखि ईश्वर पोखरेलसम्मको सिफारिसमा प्रदेशको नेतृत्व दिँदा कतिपय क्षमतावान् छुटेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
भदौ ५ भित्रै पार्टीको एकल संगठनात्मक संरचना बनाउने पहिलो परिपत्र खेर गएको छ । केन्द्रको निर्णय नमान्ने तल्ला कमिटीहरुको चेतावनीका कारण दोस्रो परिपत्रमा प्रदेश कमिटीलाई एकीकरणको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

असर के भयो ?
केन्द्रीय कार्यालयमा एकता कार्यदलका प्रतिवेदनसँगै समानान्तर सिफारिसका चाङ लाग्दासमेत महासचिवले त्यसलाई टुंग्याउन सकेका छैनन् । तत्कालिन एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलकोजस्तो देशब्यापी पार्टी नेटवर्क नहुँदा पौडेल चुनौतिको घेरामा फसेका छन् । एकीकरण ढिला हुँदा नेताहरुको आकांक्षा बढ्दै गएको छ भने असन्तुष्टहरुले ‘राजनीति’ गर्न सुरु गरेका छन् ।

नेकपाको पार्टी संगठन ध्वस्त हुँदै जाँदा सरकारको डिफेन्स गर्ने समूहसमेत छैन । तल्ला कमिटीको नेतृत्व नहुँदा उनीहरु सरकारको बचाउसमेत गर्ने गरेका छैनन् । सरकारका कतिपय सकारात्मक कामको प्रचार हुन सकेको छैन ।