काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले दुई दिनअघि पार्टीका प्रदेश ईञ्चार्ज, सहईञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगायो । पार्टी एकीकरण भएसँगै तल्ला कमिटी नेतृत्वविहीन हुँदा गतिविधि शून्य भएको थियो । प्रदेशको नेतृत्व आएसँगै विस्तारै विवादहरु देखिन थालेका छन् ।

७ प्रदेशमध्ये एउटामा मात्रै ईञ्चार्जको जिम्मेवारी पूर्वमाओवादीबाट दिइएकोमा असन्तुष्टि छ । असन्तुष्टिको स्वर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल माथि भन्दा पनि अर्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग बढी देखिन्छ । पूर्वएमालेका धेरै नेताहरु नेतृत्वको निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन् ।

सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको छ । उनले आफूपक्षीय नेताहरुलाई पन्छाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । जिल्ला कमिटीको नेतृत्वमा नेपालपक्षीय नेताहरु धमाधम बिदा गर्न थालेपछि सचिवालय बैठकमा नै उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

सबैभन्दा बढी आकांक्षी रहेको प्रदेश नम्बर १ को असन्तुष्टि चुलिएको छ । नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ विदेश भ्रमणमा रहेकाबेला प्रदेश कमिटीको नेतृत्व बाँडफाँट गरेको भन्दै नेपाल पक्षीय नेता जगन्नाथ खतिवडाले सार्वजनिक असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

‘कुनै उचित आधार तथा मूल्यांकनको प्रणाली कमिटीगत निर्णयबाट स्वीकृत नै नगरी, अनिवार्य निर्णय गर्नुपर्ने स्थायी कमिटीलाई अवमुल्यन गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘मनोमानी पजनी गरेको प्रष्ट देखिने गरी यस्तो निर्णय भएको हो भने पार्टीको आन्तरिक जीवन प्रणालीको लागि यो सकारात्मक संकेत होइन ।’ उनले पूर्वाग्रही निर्णय गरे विष्फोट हुन सक्ने चेतावनी दिँदै सिन्डिकेटमा नेतृत्व नचलाउन आग्रह गरेका छन् । खतिवडा पनि प्रदेश ईञ्चार्जका दाबेदार थिए ।

प्रदेश १ को ईञ्चार्ज दाबेदार योगेश भट्टराई पनि फालिएका छन् । उनले ताकेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको सभापति पनि गुमेको छ । दुवै पद गुमेपछि उनको असन्तुष्टि झन् बढेको छ । मन्त्री हुने अन्तिम बेला नाम काटिएपछि योगेश लगातार नेतृत्व लिनबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् ।

क्षेत्रीय राजनीतिमा पकड गुमाउँदै गएका देवराज घिमिरे, सावित्रीकुमार काफ्लेले नेतृत्व जिम्मेवारी पाउँदा युवा नेताहरु राजेन्द्र राई, राजेन्द्र गौतम असन्तुष्ट भएका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा नागेन्द्र चौधरी, शुत्रुघ्न महतोले जिम्मेवारी पाएनन् । संसदीय दलको नेतामा समेत पछाडि पारिएका महतो माधव नेपाल पक्षीय भएकै कारण जिम्मेवारी पाएनन् ।

प्रदेश ३ मा पुनः अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई जिम्मेवारी दिइए पनि निवर्तमान कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङसहित काशिनाथ अधिकारी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठसम्मले भूमिका नपाएकोमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नेतृत्व दिँदै किरण गुरुङ फालिएका छन् । मुख्यमन्त्रीका दाबेदार किरण पार्टीमा पुनः जिम्मेवारी दिने शर्तमा छाडेका थिए । आर्थिक मामिला मन्त्रालय सम्हालेको कारण देखाउँदै प्रदेशको नेतृत्वबाट हटाइएको भन्दै उनले महासचिव विष्णु पौडेललाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेश नम्बर ५ मा पूर्वएमालेभन्दा पूर्वमाओवादीमा असन्तुष्टि छ । गणेशमान पुनले प्रदेश नेतृत्व छनोटमा असन्तुष्टि राखेका छन् । प्रदेश नम्बर ७ मा खासै असन्तुष्टि नदेखिए पनि कर्णाली प्रदेशका सचिव मायाप्रसाद शर्माले पद अस्वीकार गरिसकेका छन् ।