अनुपम भट्टराई, काठमाडौं । दुई वर्षअघि एउटा कार्यक्रममा कांग्रेस नेता रामशरण महत र तत्कालिन एमालेका सचिव योगेश भट्टराई एउटै कार्यक्रममा अतिथि रहेछन् । आयोगले ‘पोर्टफोलियो’मा भट्टराईलाई माथि राख्यो । कार्यक्रममा पुगेपछि यो थाहा पाए पनि महतले स्वीकारे । भोलिपल्टै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महतले अघिल्लो दिनको घटना सुनाए । उनको त्यतिबेलै प्रस्ताव थियो, ‘पदाधिकारीको संख्या नबढाइ भएन ।’

कांग्रेस बहुपदीय संरचनामा नजाँदा धेरै नेताहरु भूमिकाविहीन जस्तै बनेका छन् । भूमिकै नभए पनि पदीय जिम्मेवारी रहँदा ‘पोलिटिकल स्टाटस’ रहने भन्दै नेताहरुले बारम्बार यही कुरा सम्झाइरहेका छन् ।

महासमिति बैठकका लागि तयार गरिएको पार्टीको केन्द्रीय विधान संशोधन मस्यौदाका सबै विकल्पमा कांग्रेसले बहुपदीय संरचना तयार गरेको छ । यसअघि तत्कालिन नेकपा एमालेले बहुपदीय संरचनाको उत्कृष्ट मोडल प्रस्तुत गरे पनि यही मोडमा तत्कालिन माओवादी भने विवादित भएको थियो ।

कांग्रेसले पदाधिकारीमा तीनवटा विकल्पसहितको बहुपदीय मोडल तयार गरेको छ । सभापति निर्वाचित र अन्य ९ पदाधिकारी मनोनीत गर्ने, ७ पदाधिकारी निर्वाचित र ३ मनोनीत गर्ने र पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य सबै निर्वाचित गर्ने विकल्प मस्यौदामा छ । ९२ पृष्ठको प्रारम्भिक मस्यौदामा सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउने विकल्प पहिलो नम्बरमा राखिएको छ ।

छरितो केन्द्रीय समिति बनाउँदै आएको कांग्रेसले १० पदाधिकारीसहितको १३३ सदस्य केन्द्रीय समितिको विकल्प पहिलो नम्बरमा राखेको छ । त्यसको विकल्पमा १२३ र १०३ प्रस्ताव गरिएको छ । तत्कालिन माओवादी केन्द्रले भने ४ हजार सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएर जम्बो मोडल असफल सावित गरिसकेको छ ।

कांग्रेसले विद्यमान महाधिवेशन प्रतिनिधिले मत दिएर केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्नेदेखि क्रियाशील सदस्यले सोझै सभापतिदेखि पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने विकल्प मस्यौदामा समावेश गरेको छ । गुटबन्दी अन्त्यका लागि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा जाने विकल्प पनि अघि सारिएको छ । यसो गर्दा एउटा समूह पूरै निस्तेज हुने अवस्था रहँदैन ।

विधान मस्यौदा समितिका संयोजक एवं कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पहिलो पटक पार्टीका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले परिकल्पना गरेअनुसार नै विधान प्रस्ताव गरिएको दाबी गरे । नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुरुप सांगठनिक संरचना तयार गरिएको उनको भनाइ छ ।

विधान मस्यौदा समितिले संघीय संरचनाअनुसार तयार गरेको मस्यौदा छलफलका लागि सातै प्रदेशमा लैजाने तयारी गरेको छ । प्रारम्भिक मस्यौदामाथि असोज ८ देखि १३ गतेसम्म सातै प्रदेशका १२ स्थानमा केन्द्रीय नेता तथा प्रतिनिधिको उपस्थितिमा छलफल र सुझाव संकलन गरिने केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले जानकारी दिए ।

प्रदेश नम्बर १ देखि ५ सम्म दुई–दुई स्थानमा दुई–दुई दिन तथा प्रदेश नम्बर ६ र ७ को सुर्खेत र कैैलालीमा दुई–दुई दिन तोकिएका जिल्ला सभापति, महासमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि, क्षेत्रीय सभापति, सांसद तथा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुखहरुसँग छलफल गरी दफावार सुझाव संकलन गरिनेछ ।

प्राप्त सुझावलाई पुनः मस्यौदा समितिले छलफल गरी अन्तिम मस्यौदा तयार गरिने लेखकले जानकारी दिए । सुझावसहितको अन्तिम मस्यौदालाई दसैं र तिहारको बिचमा केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित गराएपछि मंसिर ५ दखि ९ गतेसम्म काठमाडौंमा तय गरिएको महासमिति बैठकमा थप छलफल र अनुमोदनका लागि पेस गरिनेछ ।

यस्तो हुनेछ कांग्रेस संरचना
कांग्रेसले नयाँ विधानमा केन्द्रीय समितिदेखि गाउँ/टोल समितिसम्म ८ वटा तह निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि त्यस्तो तह ७ वटा थियो । यसरी गाउँ/टोल समिति गठनका लागि कम्तिमा ५ सयदेखि १५ सयसम्मको जनसंख्यामा स्थायी प्रकृतिको समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसभन्दामाथि गाउँ/नगरपालिकाका वडा समिति रहने छ भने त्यसपछि गाउँ र नगरपालिका समिति दोस्रो र तेस्रो तहमा रहनेछन् । चौथो तहमा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति, पाँचौमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति, छैटौँ तहमा जिल्ला समन्वय समिति, सातौँमा सात प्रदेशका प्रदेश समिति तथा सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय समिति रहनेछ ।

मस्यौदामा गाउँ र नगर समितिसम्मका समितिलाई दुई–दुई वर्ष, प्रदेश र जिल्लामा तीन–तीन वर्ष र केन्द्रमा चारवर्ष कार्यकाल तय गर्न पनि सुझाव आएको छ । ३३ प्रतिशत महिलादेखि समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिएको छ भने प्रदेश प्रमुखमा सहमहामन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ ।

केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, केन्द्रीय अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति पनि पार्टी उपसभापति र महामन्त्री लगायतका पदाधिकारीकै नेतृत्वमा गठन गर्न सुझाव आएको लेखकले बताए ।