काठमाडौं । गएको वर्ष भएका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बल्ल चुनावी समीक्षामा जुटेको छ ।

स्थानीय चुनाव भएको एक वर्ष पूरा भएको छ भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको १० महिना भइसकेको छ । केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर अध्यक्ष कमल थापाले चुनावी परिणामको समीक्षा गरेका छन् ।

‘निर्वाचनमा पराजयको बावजुद पार्टीले अबलम्बन गरेको सनातन हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र सशक्त स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली सम्बन्धि विचारको महत्व र औचित्य समाप्त भएको छैन भन्ने दृढ बिश्वास र पराजयलाई इखको रुपमा लिएर पार्टीलाई केही वर्ष भित्रमा नै बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने संकल्प गर्नुपर्ने भएको छ,’ केन्द्रीय समिति बैठकमा थापाले लिखित प्रस्ताव राख्दै भनेका छन् । उनले चुनावमा पराजित भएपछि संगठनहरु चलायमान हुँदै गएको समेत दाबी गरेका छन् ।

संविधान निर्माण र सबै तहको निर्वाचन समाप्त भएपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक विकास हुने आम अपेक्षा रहे पनि त्यस्तो हुन नसकेको थापाको भनाइ छ । नयाँ सरकार गठन भएको ६ महिनासम्म पनि सरकारले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको राप्रपाको ठहर छ । यद्यपी ओली सरकारलाई मत दिएर राप्रपा पनि सत्तापक्षीय गठबन्धनमै रहेको छ ।

रोजगारीको अवस्थामा २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु हुँदाका वर्षहरुमा भन्दा बिकराल भनेको राप्रपाको भनाइ छ । मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशिएका नेपालीको रेमिट्यान्स र विदेशीको ऋणमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै अहिले देखिएको सडक, बिजुली र हाउजिङको विकास स्वस्थ्य आर्थिक गतिविधिको परिणाम नभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भ्रष्ट राजनीतिक नेता, व्यापारी र प्रशासकको त्रिकोणात्मक फलामे गठबन्धनले देशमा ब्रम्हलुट मच्चाएको बताउँदै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘घुस बिना कुनै काम हुँदैन, अनि घुस दिएपछि नहुने कुनै काम छैन । नियम कानुन गरिब, निमुखा र असहायको निमित्त मात्र लागु हुन्छ । लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र कायम भएको छ ।’

न्यायपालिका, संवैधानिक अंग, शैक्षिक संस्था, पेशागत एवं व्यावसायिक संस्था, प्रशासन, आमसञ्चार माध्यम, तथा व्यापारिक वर्ग समेत पार्टीकरणको चपेटा र प्रभावमा परेका राप्रपाको भनाइ छ । ‘नेपाली सेनालाई अपवाद मान्ने हो भने बाँकी सुरक्षा अंगहरु समेत पार्टीकरणको प्रभावबाट मुक्त छैनन्,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

संघीयताको विषयमा पर्याप्त बहस नै नगरी संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि २०६३ सालमा नै संघीय संरचनालाई राजनीतिक एवं संवैधानिक बाध्यताको विषय बनाइएको थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारहरुले लगाउने दोहरो तेहरो करहरुले सर्वसाधारण जनतालाई जीवन धान्न कष्टकर भएको बताउँदै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘अर्कोतर्फ हजारौंको संख्यामा रहेका बिभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक र सुविधाको निमित्त राज्यले अरबौको थप व्ययभार व्योहर्नु परेको छ । संघीयतालाई चलाउन विदेशी ऋण लिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था कायम भएको छ ।’

धर्मनिरपेक्षताको आडमा भइरहेको संगठित र योजनाबद्ध धर्म परिवर्तनले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान संकटमा पारेको राप्रपाको दाबी छ । ‘धर्मनिरपेक्षता पक्षधरको गलत र भ्रमपूर्ण प्रोपगण्डाले धर्म एवं नैतिक मुल्य मान्यता प्रति नै समाजमा बितृष्णा फैलाउने कार्य भइरहेको छ । धार्मिक मान्यतामा आएको ह्रासले नेपाली समाजमा व्यभिचार, भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्यले प्रोत्साहन पाएको छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘राजसंस्थालाई पाखा लगाएपछि देश अभिभावकविहीहन जस्तो भएको छ । विदेशीको चलखेल र प्रभाव व्यापक भएको छ । बिखण्डनकारी तत्वको जन्म भएको छ । साम्प्रदायिक भावना बढेर राष्ट्रिय एकतालाई चुनौति दिईरहेको छ ।’

तर, राप्रपाले मुलुक भित्रको समस्या र चुनौतीहरुका बावजुद नेपालमा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु राष्ट्र कै गौरवको विषय भएको जनाएको छ । चीनसँगको पारवाहन तथा यातायात सम्बन्धि प्रोटकलमा सहमति हुनुलाई एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्ने बताएको छ ।