काठमाडौं । देशभरका ४० हजार राहत शिक्षकहरु आजदेखि चौथो चरणको आन्दोलनमा होमिएका छन् । विशेष प्रकारको व्यवस्था गरेर राहत शिक्षकलाई स्थायी गराउनुपर्ने मागसहित असार मध्यदेखि राहत शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

आजदेखि चौथो चरणको आन्दोलन अन्र्तगत विरोध स्वरूप विद्यालय समयभन्दा अघि वा पछि विद्यालयमै अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेका छन् । त्यस्तै असोज २१ गते निर्णायक आन्दोलन स्वरुप ४० हजार राहत शिक्षकको उपस्थितिमा काठमाडौंमा बृहत प्रदर्शन गरिने समितिका महासचिव कर्ण बहादुर मगरले जानकारी दिए ।

उनीहरुले जारी हुन लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयमा राहत कोटामा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकलाई एकमुष्ट स्थायी गर्ने गरी प्रबन्ध गर्न माग गर्दै आईरहेको छ ।

स्थायी प्रक्रिया थालनीपूर्व शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने विभिन्न चरणका परीक्षामा राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुको हकमा उमेरको हदबन्दी हटाउन पनि समितिले माग गरेको छ । राहत शिक्षकमा नियुक्त हुँदा शिक्षक सेवाले लिनेभन्दा थप प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्त भएको भन्दै उनीहरुले अब आयोग लड भन्नु आफुहरुलाइृ मान्य नहुने उनीहरुको दाबी छ ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति वरिष्ठ सह–अध्यक्ष नविन सिंह धामीले १५ वर्षदेखि आफुहरुले न्यून सेवा सुविधामा काम गरेको भन्दै अहिले आएर शिक्षक सेवा लडेर जागिर खानुहोस् भन्ने कुरा आफुहरुलाई मान्य नहुने बताए ।

नेपालमा सशस्त्र द्धन्द्ध चलिरहेको बेला आफुहरुले ज्यानको बाजी थापेर शिक्षा क्षेत्रमा सेवा गरेको बताउँदै उनले भने, ‘सेना र प्रहरीले आफ्नो काधमा बन्दुक ताकिरहेको बेला पनि राज्यलाई सेवा गर्‍यो । अहिले आएर तपाईहरु अयोग्य हो भन्न कसरी मिल्छ ?’

राहत शिक्षक राज्यले सिर्जना गरेको समस्या भएको भन्दै यसलाई आफुहरुलाई मान्य हुनेगरी समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘देशलाई आवश्यक परेको बेला आफुहरुले न्यून सेवा सुविधामा पनि काम गर्ने तर अहिले आएर तपाईहरु अयोग्य हो भन्दै शिक्षक सेवा लडेर आउनुहोस् भन्नु राज्यको गैरजिम्मेवारीपन हो’ उनले भने ।

आफुहरुलाई किन सिधै स्थायी शिक्षक बनाउनुपर्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘१० वर्ष जनयुद्व लडेर आएका माओवादी लडाकूहरु सिधै सेनामा समायोजन हुनसक्ने तर हामीले त्यही द्वन्द्वको बेला अहोरात्र खटिएर काम गर्दा हामी कसरी अयोग्य भयौं ?’

अहिले शिक्षक सेवा आयोगले लिने स्थायी शिक्षकको परीक्षा प्रणालीभन्दा आफुहरुले थप प्रक्रिया पूरा गरेर आएको भन्दै आफुहरुलाई सिधै स्थायी गराउनुपर्ने उनको माग छ ।